Categories Legal Disputes

निःशुल्क कानूनी सलाह के लिए व्यक्तिगत रूप से मिलें। 9925002031 | अहमदाबाद में निःशुल्क कानूनी सलाह। अहमदाबाद में विधि कार्यालय में निःशुल्क कानूनी परामर्श | Advocate Paresh M Modi

निःशुल्क कानूनी सलाह के लिए व्यक्तिगत रूप से मिलें। 9925002031 | अहमदाबाद में निःशुल्क कानूनी सलाह। अहमदाबाद में विधि कार्यालय में निःशुल्क कानूनी परामर्श | Advocate Paresh M Modi

नि:शुल्क कानूनी सलाह केवल कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आने वाले व्यक्तियों को प्रदान की जाती है।

अहमदाबाद के जाने-माने वकील श्री परेश एम मोदी आपको आपकी विभिन्न कानूनी समस्याओं और भ्रमित करने वाले मामलों के लिए कानूनी रास्ते, कानूनी समाधान, व्यावहारिक दृष्टिकोण और कानूनी उपाय दिखा सकते हैं।

अहमदाबाद गुजरात में ऑफ़लाइन कानूनी सलाह प्राप्त करें | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

मुफ्त कानूनी सलाह के लिए आप एडवोकेट परेश एम मोदी की वेबसाइट पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और दिए गए मोबाइल नंबर पर सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप उनसे उनके ऑफिस में सुबह 9.30 से 11 बजे के बीच कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, निश्चित अपॉइंटमेंट लेकर, समय कन्फर्म करके आमने-सामने मिल सकते हैं।

अहमदाबाद में आपराधिक मामले के लिए कानूनी सलाह |  9925002031 | Advocate Paresh M Modi

जो लोग बिना अपॉइंटमेंट लिए सीधे कार्यालय आते हैं उन्हें मुफ्त सलाह नहीं दी जाती है, यदि आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है तो आपको मुफ्त सलाह नहीं दी जाएगी।

किसी भी स्थिति में ऑनलाइन शुल्क लेकर फोन या व्हाट्सएप या ई-मेल या मैसेज पर कोई सलाह नहीं दी जाती है।

अधिवक्ता परेश एम मोदी से मिलने और निःशुल्क परामर्श के लिए अपने आवश्यक दस्तावेजों या साक्ष्यों की हार्ड कॉपी लाएँ, कोई भी दस्तावेज़ फ़ोन या कंप्यूटर पर नहीं देखा जाता है, कोई भी दस्तावेज़ व्हाट्सएप या ई-मेल पर स्वीकार नहीं किया जाता है।

अहमदाबाद गुजरात में सर्वश्रेष्ठ साइबर अपराध वकील सलाह | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

अधिवक्ता परेश एम मोदी आपको आपराधिक मामलों और पारिवारिक मामलों जैसे आपराधिक मामलों और नशीली दवाओं से संबंधित अपराध, अग्रिम जमानत, नियमित जमानत, आदतन अपराधी मामले, साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन कार्य पूरा करने वाले अपराध, नौकरी धोखाधड़ी अपराध, व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं के लिए मुफ्त वास्तविक सलाह दे सकते हैं। पारिवारिक मामले और वैवाहिक समस्याएं, पति पत्नी विवाद, विवाहेतर संबंध, वैवाहिक संपत्ति विवाद।

अहमदाबाद गुजरात में श्रेष्ठ आपराधिक वकील | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

अधिवक्ता परेश एम मोदी आपको विभिन्न प्रकार के संपत्ति मामलों, आपराधिक मामलों और भूमि राजस्व से संबंधित मामलों जैसे रेरा अधिनियम मामलों, संपत्ति विवादों, भूमि के विलेख, बिक्री समझौते, पावर ऑफ अटॉर्नी, संपत्ति के विभाजन पर मुफ्त में वास्तविक सलाह दे सकते हैं। विभाजन, संपत्ति कब्ज़ा विवाद, भूमि विवाद, भूमि राजस्व मामले, चेक रिटर्न मामलों में अपराध, चेक बाउंस मामले, समन मामले, वारंट मामले।

अहमदाबाद गुजरात में श्रेष्ठ संपत्ति वकीलों की सलाह | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

अधिवक्ता परेश एम मोदी आपको आवास-व्यक्तिगत-व्यवसाय ऋण विवाद, क्रेडिट कार्ड ईएमआई, ऋण भुगतान न करने के तनाव, कानूनी लड़ाई, वसूली एजेंटों द्वारा धमकाने जैसे सभी प्रकार के आपराधिक नागरिक बैंकिंग मामलों पर मुफ्त वास्तविक सलाह दे सकते हैं। प्रतीकात्मक और से संबंधित मामले संपत्ति का भौतिक कब्ज़ा (DRT यानी ऋण वसूली न्यायाधिकरण से संबंधित न्यायालय मामले)।

अहमदाबाद में तलाक वकीलों की कानूनी सलाह | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

आपकी चल रही केस फ़ाइल या किसी अन्य वकील की चल रही केस फ़ाइल या अपील फ़ाइल या पुनरीक्षण फ़ाइल के अवलोकन और उस पर मौखिक राय देने के लिए परामर्श शुल्क लिया जाता है, जिसके लिए सभी दस्तावेज़ और फ़ाइल की हार्ड कॉपी लानी होगी।

निर्धन और निराश्रित व्यक्तियों से परामर्श के लिए या अपीलीय पुनरीक्षण के लिए फ़ाइल के अवलोकन के लिए वकील शुल्क नहीं लिया जाता है।

उपरोक्त सभी परिस्थितियों में, किसी भी प्रकार का शुल्क लेना या न लेना, सलाह देना या न देना, समय देना या न देना, अधिवक्ता परेश एम मोदी और उनके सहयोगी अधिवक्ताओं के विवेक, सुविधा और विवेक पर निर्भर है।

अहमदाबाद गुजरात में पारिवारिक वकीलों की कानूनी सलाह |  9925002031 | Advocate Paresh M Modi

निःशुल्क सलाह देने का उद्देश्य एक वकील के रूप में समाज के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना है।

एडवोकेट परेश एम मोदी और उनके लॉ-ऑफिस द्वारा मुफ्त कानूनी सलाह का उद्देश्य विभिन्न जाति, धर्म और जाति के भेदभाव को दूर करना और समाज के विभिन्न प्रकार के लोगों को कानूनी ज्ञान देना और लोगों के दर्द और पीड़ा को कम करना है। संपूर्ण भारतीय समाज और समाज में लोगों के जीवन में सुख और शांति लाने के लिए। आपसी नफरत को कम करने के इरादे से स्थापना दी गई है, इसलिए इस तरह के इरादे का दुरुपयोग होने से रोकने के लिए सभी भारतीय लोगों का समर्थन वांछनीय है।

Best Advocate in Ahmedabad, Call Now 9925002031

Categories Legal Disputes

Free Legal Advice in Ahmedabad । 9925002031 | Free legal advice near me in Ahmedabad । Free legal Consultation in Ahmedabad | Advocate Paresh M Modi

Free Legal Advice in Ahmedabad । 9925002031 | Free legal advice near me in Ahmedabad । Free legal Consultation in Ahmedabad | Advocate Paresh M Modi

FREE LEGAL ADVICE માટે અમારી વેબસાઈટ Advocate Paresh M Modi ઉપર જઈને એપોઈંટ્મેંટ માટેનુ ફોર્મ ભરો અને ફ્રી કંસલ્ટેશન બુક કરીને, નક્કી કરેલા સમયે ઓફીસ ઉપર  મળવા માટે આવી જાવ.

 Free legal advice is provided only to persons visiting the office in person.

Mr. Paresh M Modi, a well-known Advocate in Ahmedabad, can show you legal avenues, legal solutions, practical approaches and legal remedies for your various legal problems and confusing matters.

For free legal advice, you can book an appointment on Advocate Paresh M Modi’s website by writing your name, mobile number and also on the given mobile number from 8 am to 9 pm. You can meet him face to face at his office between 9.30 am to 11 am by calling or WhatsApp message, taking a fixed appointment, confirming the time.

Legal Advice in Ahmedabad | 9925002031 | Legal Consultant in Ahmedabad Gujarat

Those who come directly to the office without making an appointment are not given free advice, if you have not made an appointment, you will not be given free advice.

In any case no advice is given over phone or WhatsApp or e-mail or message by charging an online fee.

Legal Advice for Criminal Case in Ahmedabad | 9925002031 | Legal Lawyer in Ahmedabad Gujarat

To meet Advocate Paresh M Modi and for free consultation bring hard copies of your required documents or evidences, no documents are viewed on phone or computer, no documents are accepted on WhatsApp or e-mail.

Advocate Paresh M Modi can give you free genuine advice for criminal matters and family matters like criminal matters and drug related offences, anticipatory bail, regular bail, habitual offender cases, cyber fraud and online task completion offences, job fraud offences, Personal life problems, family matters and marital problems, husband wife disputes, extra marital affairs, marital property disputes.

Best Cyber Crime Lawyers Advice in Ahmedabad | 9925002031 | Legal Advisor in Ahmedabad Gujarat

Advocate Paresh M Modi can give you genuine advice free of charge on various types of property matters, criminal matters and land revenue related matters like RERA Act matters, property disputes, deed title of land, sale agreement, power of attorney, partition of property, partition, Property Possession Disputes, Land Disputes, Land Revenue Matters, Offences in Check Return Cases, Check Bounce Matters, Summons Cases, Warrant Cases.

Top Criminal Advocates in Ahmedabad | 9925002031 | Legal Advocate in Ahmedabad Gujarat

Advocate Paresh M Modi can give you free genuine advice on all types of criminal civil banking matters like housing-personal-business loan disputes, credit card EMI’s, loan non-payment tensions, legal battles, bullying by recovery agents. Matters related to symbolic and physical possession of property (DRT i.e. Court Matters relating to Debt Recovery Tribunal).

Top Property Lawyers Advice in Ahmedabad | 9925002031 | Top Lawyers Advice in Ahmedabad Gujarat

A consulting charge is charged for perusal of your ongoing case file or any other advocate’s ongoing case file or appeal file or revision file and giving oral opinion on the same for which all documents and hard copy of the file must be brought.

Divorce Lawyers Legal Advice in Ahmedabad | 9925002031 | Best Lawyers Advice in Ahmedabad Gujarat

Indigent and destitute persons are not charged advocate fee for consultation or for perusal of file for appellate revision.

In all the above circumstances, whether or not to charge any kind of fee, advice or not, time or not, is at the discretion, convenience and discretion of Advocate Paresh M Modi and his Associate Advocates.

Family Lawyers Legal Advice in Ahmedabad | 9925002031 | Vakil ki Salah in Ahmedabad Gujarat

The purpose of giving free advice is to fulfill the social responsibility towards the society as an advocate.

Free legal advice by Advocate Paresh M Modi and his law-office is to remove the discrimination of different caste, religion and caste and to give legal knowledge to the people of different types of society and to reduce the pain and suffering of the people of the entire Indian society and also to bring happiness and peace in the life of the people in the society. The establishment is given with the intention of reducing mutual hatred, so the support of all Indian people is desirable to prevent such intention from being misused. Top Advocate in Ahmedabad, Call Now  9925002031

If you want to know the basic details of the above subject Legal advice in Ahmedabad, you may find the 3-4 minutes you tube video of Advocate Paresh M Modi by clicking the given link below,

 

Categories Legal Disputes

ફ્રી લીગલ એડવાઈઝ માટે રૂબરૂ મળો । 9925002031 | અમદાવાદમાં મફત કાનુની સલાહ । ફ્રી લીગલ કંસલ્ટેશન માટે રૂબરૂ મળો । Advocate Paresh M Modi

ફ્રી લીગલ એડવાઈઝ માટે રૂબરૂ મળો । 9925002031 | અમદાવાદમાં મફત કાનુની સલાહ । ફ્રી લીગલ કંસલ્ટેશન માટે રૂબરૂ મળો । Advocate Paresh M Modi

ફ્રી કાનુની સલાહ ફક્ત ઓફીસ ઉપર રૂબરૂ આવનાર વ્યક્તિઓને જ આપવામાં આવે છે.

અમદાવાદના જાણીતા એડવોકેટ શ્રી પરેશ એમ મોદી, તમને તમારી વિવિધ કાનુની સમસ્યાઓ અને ગુંચવણભરી બાબતો માટે કાયદાકીય રસ્તાઓ, લીગલ સમાધાન, પ્રેક્ટીકલ એપ્રોચ અને  કાનુની ઉપાયો બતાવી શકે છે.

અમદાવાદ ગુજરાતમાં કાનૂની સલાહ ઑફ-લાઇન મેળવો | 9925002031 | એડવોકેટ સાહેબની એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરો । Advocate Paresh M Modi

મફત કાનુની સલાહ માટે તમો, એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીની વેબસાઈટ ઉપર તમારુ નામ, મોબાઈલ નંબર જેવી માહીતી લખી એપોઈંટ્મેંટ બૂક કરી શકો છો તેમજ અહી આપેલા મોબાઈલ ઉપર સવારના 8 વાગ્યા થી રાતે 9 વાગ્યા સુધીના સમયે ફોન કરીને કે વોટ્સેપ મેસેજ કરી, ફીક્સ એપોઈંટ્મેંટ લઈ, સમય કંફર્મ કરી તેમને સવારે 9.30 થી 11 વાગ્યા સુધીમાં તેમની ઓફીસ ઉપર રુબરુ મળી શકો છો.

અમદાવાદમાં ફોજદારી કેસ માટે કાનૂની સલાહ મેળવો | 9925002031 | વકીલ સાહેબની એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરો । Advocate Paresh M Modi

એપોઈંટમેંટ લીધા વગર સીધા ઓફીસ ઉપર આવી જનારને મફત સલાહ આપવા આવતી નથી, એપોઇંટમેંટ લીધી નહી હોય તો તમને ફ્રી સલાહ આપવામાં આવશે  નહી.

કોઈપણ સંજોગોમાં ઓન-લાઈન ફી લઈને ફોન ઉપર કે વોટસેપ ઉપર કે ઈ-મેલ કે મેસેજ ઉપર સલાહ આપવામાં આવતી નથી.

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીને મળવા માટે તથા મફત સલાહ માટે તમારા જરૂરી ડોક્યુમેંટ્સ કે પુરાવાઓની હાર્ડ કોપી લઈને જ આવવુ, ફોન કે કોમ્પ્યુટર ઉપર કોઈ ડોક્યુમેંટ્સ જોવામાં આવતા નથી કે વોટસેપ ઉપર કે ઈ-મેલ ઉપર કોઈ ડોક્યુમેંટસ  સ્વીકારવામા આવતા નથી.

અમદાવાદ ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ સાયબર ક્રાઈમ વકીલની સલાહ મેળવો | 9925002031 | બેસ્ટ વકીલ સાહેબની એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરો । Advocate Paresh M Modi

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી તમને ક્રીમીનલ મેટર અને ફેમીલી મેટર માટે જેન્યુઈન સલાહ મફત આપી શક્શે જેવી કે  ક્રિમિનલ મેટર અને ડ્રગ્સને લગતા ગુના, આગોતરા જામીન, રેગ્યુલર જામીન, રીઢા ગુનેગારોને લગતા કેસ, સાયબર ફ્રોડ અને ઓનલાઈન ટાસ્ક પુરો કરવાને લગતા ગુના, જોબ ફ્રોડના ગુના, અંગત જીવનની સમસ્યા, ફેમીલી મેટર તથા લગ્નજીવનની સમસ્યાઓ, પતિ પત્નીની તકરારો, એક્સ્ટ્રા મેરીટલ અફેર્સ, કૌટુમ્બીક પ્રોપર્ટી તકરારો.

અમદાવાદ ગુજરાતના ટોચના ક્રિમિનલ એડવોકેટ્સની સલાહ મેળવો | 9925002031 | ટોપ એડવોકેટ્સની એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરો

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી તમને વિવિધ પ્રકારની પોપર્ટી મેટર, ક્રીમીનલ મેટર અને લેંડ રેવન્યુને લગતી મેટર માટે જેન્યુઈન સલાહ મફત આપી શક્શે જેવી કે રેરા એકટને લગતી બાબતો, પ્રોપર્ટી તકરારો, જમીન મકાનના દ્સ્તાવેજ ટાઈટલ, વેચાણ કરાર, પાવર ઓફ એટર્ની, મિલ્કતના ભાગ, વહેચણી, મિલ્કત પઝેશન તકરાર, જમીન વિવાદ, લેંડ રેવન્યુ મેટર, ચેક રીટૅર્ન કેસના ગુના, ચેક બાઉંસ મેટર, સમંન્સ કેસ, વોરંટ કેસ.

અમદાવાદ ગુજરાતના ટોચના પ્રોપર્ટી વકીલની સલાહ મેળવો | 9925002031 | Legal Advice from Best Property Lawyer | Advocate Paresh M Modi

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી તમને તમામ પ્રકારની ક્રીમીનલ સિવિલ બેંકીંગ મેટર માટે જેન્યુઈન સલાહ મફત આપી શક્શે જેવી કે હાઉસીંગ-પર્સનલ-બિઝ્નેસ લોનને લગતા વિવાદો, ક્રેડીટ કાર્ડ ઈ.એમ.આઈ, લોન નહી ભરી શક્તા ઉભા થતા ટેંશનો, કાનુની ઝગડાઓ, રીકવરી એજંટસની દાદાગીરીને લગતી સમસ્યાઓ, મિલ્કતના સિમ્બોલીક તથા ફીઝીકલ પઝેશનને લગતી મેટર (ડી.આર.ટી. એટલેકે ડેબ્ટ રીકવરી ટ્રીબ્યુનલને લગતી કોર્ટ મેટર).

અમદાવાદમાં છૂટાછેડાના શ્રેશ્ઠ વકીલની કાનૂની સલાહ મેળવો | 9925002031 | Legal Advice From Best Divorce Advocate | Advocate Paresh M Modi

તમારા ચાલુ કેસની ફાઈલ કે અન્ય કોઈ એડવોકેટ પાસે ચાલી રહેલા કેસની ફાઈલ કે અપીલ માટેની ફાઈલ કે રીવીઝન માટેની ફાઈલ જોવા માટે અને તેના ઉપર મૌખિક અભિપ્રાય આપવા માટે કંસલ્ટીંગ ચાર્જ લેવામાં આવે છે જેના માટે દરેક ડોક્યુમેંટ્સ અને ફાઈલની હાર્ડ કોપી લઈને જ આવવુ.

ગરીબ અસહાય અને નિરાધાર લોકો પાસેથી, સલાહ માટેની કે અપીલ રીવીઝન માટેની ફાઈલ જોવા માટે એડવોકેટ ફી લેવામાં આવતી નથી.

ઉપરોકત દરેક સંજોગોમાં કોઈપણ પ્રકારની ફી લેવી કે ન લેવી, સલાહ આપવી કે ન આપવી, સમય આપવો કે ન આપવો, એ એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી અને તેમના એસોસિયેટ એડવોકેટસની મરજી, તેમની અનુકુળતા અને તેમની મનસુફી ઉપર આધારીત છે.

અમદાવાદ ગુજરાતમાં શ્રેશ્ઠ કૌટુંબિક વકીલની કાનૂની સલાહ મેળવો | 9925002031 | ફ્રી લીગલ એડવાઈઝ માટે રૂબરૂ મળો | Advocate Paresh M Modi

મફ્ત સલાહ આપવાનો હેતુ, એક એડવોકેટ તરીકે સમાજ પ્રત્યેની સામાજીક જવાબદારી પુરી કરવાનો છે.

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી અને તેમની લો-ઓફીસ (Law Firm at Ahmedabad) દ્વારા મફત કાનુની સલાહ એ વિવિધ જ્ઞાતિ ધર્મ નાત જાતના ભેદભાવ દુર કરવાનો અને વિવિધ પ્રકારના સમાજના લોકોને કાયદાકીય જ્ઞાન મળે અને સમસ્ત ભારતીય સમાજના લોકોના દર્દ પીડા વિટંબણા દુખ ઓછા થાય તેમજ સમાજમાં-લોકો ના જીવનમાં સુખ અને શાંતિ સ્થપાય, પરસ્પરના વેર ઝેર ઘટે, એવા આશય થી આપવામાં આવે છે માટે આવા આશયનો દુરૂપ્યોગ ન થાય તે માટે તમામ ભારતીય લોકોનો સપોર્ટ ઈચ્છનીય છે. Best Advocate in Ahmedabad, Call Now- 9925002031

Categories Criminal Cases, Gujarat High Court

Gujarat High Court Judgment on PCPNDT Act | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi | Case of the woman doctor of Vadodara

Important judgment given by Gujarat High Court on PC & PNDT Act | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi | The case of the woman doctor of Vadodara

ગુજરાત હાઇકોર્ટે આપ્યો મહત્વનો ચુકાદો | પીસી એન્ડ પીએનડીટી એકટ | વડોદરાની મહીલા ડોકટરનો કેસ

(CR.MA  4772/2023. Decision date 23/08/2023. Hon’ble Gujarat High Court)

ગર્ભ પરીક્ષણ કરનાર વડોદરાની મહિલા ડોક્ટરને નિર્દોષ છોડી મૂકવાના હુકમને માનનીય ગુજરાત હાઇકોર્ટે રદ કર્યો

Hon’ble Gujarat High Court at Ahmedabad set aside the order acquitting the Vadodara woman doctor who conducted the pregnancy test.

વડોદરા ડિસ્ટ્રીકટ એપ્રોપ્રીએટ ઓથોરીટી દ્વારા કરાયેલી અપીલ મંજૂર રાખતા ગુજરાત હાઇકોર્ટે પ્રિ-કન્સેપ્શન અને પ્રિનેટલ ડાયગનોસ્ટિક ટેકનીક્સ (પીસી એન્ડ પીએનડીટી) એકટની જોગવાઇઓનો ચુકાદો આપ્યો હતો.

Allowing the appeal filed by the Vadodara District Appropriate Authority, Gujarat High Court gave the verdict on the provisions of the Pre-Conception and Prenatal Diagnostic Techniques (PC & PNDT) Act.

પીસી પીએનડીટી ભંગ હેઠળ વડોદરાના એક મહિલા તબીબને કેસમાંથી એકટની કલમ-28(1) હેઠળ જયારે મહિલા તબીબને બિનતહોમત છોડી મૂકતા હુકમને, ગુજરાત હાઇકોર્ટે આજ રોજ એક મહત્ત્વના ચુકાદા મારફતે ગેરકાયદે અને રદબાતલ ઠરાવ્યો છે અને ઠરાવ્યું હતું કે જ્યારે એક એપ્રોપ્રિએટ ઓથોરીટીએ એફઆઇઆર દાખલ કરી હોય તો તે ટકવાપાત્ર છે. આરોપી મહિલા તબીબ વિરુદ્ધ છ મહિનામાં ટ્રાયલ ચલાવી પૂર્ણ કરવા હાઇકોર્ટે ટ્રાયલ કોર્ટને આદેશ અપાયો હતો અને વડોદરા એપ્રોપ્રીયેટ ઓથોરીટીની અપીલ મંજૂર કરવામાં આવી હતી

The Gujarat High Court, in a landmark judgment, has declared the order of acquitting a woman doctor of Vadodara under Section-28(1) of the Act under section 28(1) of the Act as illegal and void in a landmark judgment and held that an FIR lodged by an appropriate authority is maintainable. The High Court ordered the trial court to complete the trial against the accused woman doctor within six months and allowed the appeal of the Vadodara appropriate authority.

પીસીપીએનડીટી એકટની જોગવાઇઓના ભંગ બદલના ગંભીર ગુનાના કેસમાં આરોપી મહિલા તબીબને ડિસ્ચાર્જ કરતાં બિનતહોમત છોડી મૂકતા વડોદરા ચીફ જયુડીશીયલ મેજિસ્ટ્રેટના હુકમને માનનીય ગુજરાત હાઈકોર્ટના જસ્ટિસ નિશા એમ.ઠાકોરે રદબાતલ કરાવ્યો હતો અને આરોપી મહિલા ડોકટર વિરૂધ્ધના કેસની ટ્રાયલ છ મહિનામાં ચલાવી આદેશ કર્યો હતો. આ ઉપરાંત ઓનરેબલ ગુજરાત હાઈકોર્ટે બંને પક્ષના પક્ષકારોને પણ ટ્રાયલના ઝડપી નિકાલની દિશામાં યોગ્ય અને પૂરતો સાથે સહકાર આપવા સ્પષ્ટ તાકીદ કરી હતી.

Hon’ble Gujarat High Court has quashed the order of the Vadodara Chief Judicial Magistrate discharging the accused woman doctor in the case of serious crime of violation of the provisions of the PCPNDT Act and ordered the trial of the case against the accused woman doctor to be conducted in six months. Apart from this, the Hon’ble Gujarat High Court also clearly urged the parties on both sides to cooperate properly and adequately in the direction of speedy disposal of the trial.

ઓનરેબલ ગુજરાત હાઇકોર્ટે ઠરાવ્યું હતું કે, પીસી-પીએનડીટી એકટની કલમ-28(1) (બી)ના જોગવાઇની અમલવારી નહી થઇ હોવાના એકમાત્ર ગ્રાઉન્ડ પર ફરિપાદ રદ કરી દેવાઇ હતી ત્યારે ઓરીજનલ એફઆઇઆર પુર્નજીવિત થાય છે.

The Hon’ble Gujarat High Court held that the original FIR was revived when the appeal was quashed on the sole ground that the provisions of Section-28(1) (b) of the PC-PNDT Act had not been implemented.

વડોદરાના મહિલા ડોકટરને પીએનડીટી એકટની જોગવાઇઓના ભંગના ગુના માં આરોપી મહિલા તબીબને ડિસ્ચાર્જ કરતા બિન તહોમત છોડી મૂકતા ટ્રાયલ કોર્ટના હુકમ સામે એપ્રોપ્રીએટ ઓથોરીટી દ્વારા કરાયેલી અપીલમાં ઓથોરિટી તરફેનાં એડવોકેટે દલીલો કરતાં જણાવ્યું હતું કે, પીસીપીએનડીટી એક્ટની જોગવાઇઓના ભંગ બદલ આરોપી મહિલા ડોકટર સામે પ્રથમ દર્શનીય ગુનો બને છે.

In the appeal filed by the appropriate authority against the order of the trial court discharging the woman doctor accused of violation of the provisions of the PNDT Act in Vadodara, the advocate for the authority said that the violation of the provisions of the PCPNDT Act is a first cognizable offence against the accused woman doctor.

વડોદરા એપ્રોપ્રીયેટ ઓથોરિટીએ આરોપી મહિલા મહિલા તબીબ વિરૂદ્ધ કાયદેસર ફરિયાદ નોંધાવી હતી અને ટ્રાયલ કોર્ટના ચીફ જયુડીશીયલ મેજિસ્ટ્રેટનાં ડોકટરને નિર્દોષ છોડી દેવાના હુકમને પડકારતી અપીલ દાખલ કરવામાં આવી હતી જેની સુનાવણી દરમ્યાન હાઇકોર્ટે ઓબસર્વ કર્યું કે ટ્રાયલ કોર્ટે પીસીપીએનડીટી એકટની કલમ-28 ની જોગવાઇઓ ધ્યાનમાં લેવામાં ગંભીર ચૂક દાખવી છે.

The Vadodara Appropriate Authority filed a legal complaint against the accused woman doctor and an appeal was filed challenging the order of the Chief Judicial Magistrate of the trial court acquitting the doctor, during the hearing of which the High Court observed that the trial court committed serious lapses in considering the provisions of Section-28 of the PCPNDT Act.

પ્રસ્તુત કેસમાં કાયદામાં નિર્દિષ્ટ આદેશાત્મક જોગવાઇઓનું અનુસરણ કરવામાં આવ્યું છે. જે જોગવાઇ મુજબ ડિસ્ટ્રીકટ એપ્રોપ્રીએટ ઓથોરીટીએ આરોપી મહિલા ડોકટર વિરૂધ્ધ કાયદેસરની ફરિયાદ નોંધાવી હતી જેમાં ટ્રાયલ કોર્ટના માનનીય મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબ દ્વારા PCPNDT એક્ટ ની કલમ 28 ની જોગવાઈઓ ને ધ્યાન લેવામાં ગંભીર ચૂક થઈ છે.

In the present case the mandatory provisions specified in the Act have been followed. According to which the District Appropriate Authority filed a legal complaint against the accused lady doctor in which the Hon’ble Magistrate of the trial court has seriously failed to consider the provisions of Section 28 of the PCPNDT Act.

ખુદ સરકારના તારીખ 09/11/2001 નાં જાહેરનામામાં એપ્રોપ્રિયેટ ઓથોરિટી ને આ માટે અધિકૃત કરવામાં આવી છે અને તે અંગેની સત્તાઓ બક્ષવામાં આવી છે માટે ટ્રાયલ કોર્ટ નો હુકમ કે જેમાં ડોકટરને નિર્દોષ છોડી મૂકવાનો નિર્ણય લેવામાં આવેલો તે હુકમ ભૂલ ભરેલો અને ક્ષતિયુકત છે તેમ જણાવવામાં આવ્યું.આ ઉપરાંત ઓનરેબલ ગુજરાત હાઇકોર્ટે ઓબઝરવ કર્યું કે ટ્રાયલ કોર્ટે હકીકત ધ્યાને લેવામાં ચૂક દાખવી છે.

The Government itself vide notification dated 09/11/2001 authorised the appropriate authority and delegated the powers in this regard therefore the order of the trial court in which the decision to acquit the doctor was stated to be erroneous and vitiated. .Furthermore, the Hon’ble Gujarat High Court observed that the trial court has failed to consider the facts.

જસ્ટિસ એ પોતાના ચુકાદામાં ઠરાવ્યું હતું કે, પ્રસ્તુત કેસમાં એપ્રોપ્રીએટ ઓથોરીટી દ્વારા એફઆઇઆર દાખલ થઇ છે અને ખુદ સરકારના જાહેરનામાથી તેને અધિકૃત કરાઇ છે ત્યારે કાયદાકીય જોગવાઇઓનું પૂરતું પાલન થયુ છે. એપ્રોપ્રીએટ ઓથોરીટી ના બદલે અન્ય કોઈ વ્યકિતએ ફરિયાદ નોંધાવી હોય ત્યારે કલમ-28(1) ની કલોઝ (બી) લાગુ પાડવાની વાત આવે પરંતુ પ્રસ્તુત કેસમાં તો એપ્રોપ્રીએટ ઓથોરીટીએ જાતે જ એફઆઇઆર નોંધાવી છે તેથી તેમની અપીલ મંજૂર કરવામાં આવે છે અને આરોપી મહિલા તબીબને ડિસ્ચાર્જ કરતો હુકમ રદબાતલ ઠરાવવામાં આવે છે.

Justice in her judgment ruled that in the present case, the FIR has been lodged by the appropriate authority and the legal provisions have been sufficiently complied with when the same has been authorised by the government’s notification. Clause (b) of Article 28(1) is applicable when the complaint is lodged by some other person instead of the appropriate authority, but in the present case, the appropriate authority has itself registered the FIR, hence their appeal is allowed and the order discharging the accused lady doctor is set aside.

ખુદ સરકારના તા. 09-11-2001ના જાહેરનામામાં એપ્રોપ્રીએટ ઓથોરીટીને આ માટે અધિકૃત કરવામાં આવ્યા છે અને તે અંગેની સત્તાઓ બક્ષવામાં આવી છે. આમ, ટ્રાયલ કૉર્ટનો હુકમ ખોટો, ભૂલભરેલો અને ક્ષતિયુક્ત છે અને આરોપી મહિલા તબીબને ડિસ્ચાર્જ કરતો હુકમ રદબાતલ ઠરાવવામાં આવે છે.

Date of the government itself. Notification dated 09-11-2001 authorized the appropriate authority and conferred powers in this regard. Thus, the order of the trial court is wrong, erroneous and vitiated and the order discharging the accused lady doctor is set aside.

નોંધ: આ લેખના કોઈપણ પ્રકારના ઉપયોગ માટે અથવા ચુકાદા અથવા અવલોકનોની સ્પષ્ટ સમજ માટે કૃપા કરીને મૂળ સ્રોત અથવા મૂળ ચુકાદો અને કોર્ટની નકલનો સંદર્ભ લો, અમે ક્યારેય સમાચાર અથવા ચુકાદા અથવા સામગ્રીના ભાગની કોઈપણ પ્રકારની માલિકી અથવા સત્યતા અથવા અધિકારોનો દાવો કરતા નથી.

Note: For Any type of use of this article or clear understanding of the judgment or observations Please refer original Source or Original judgment and Court Copy, we never claim any type ownership or truthiness or rights of the news or judgment or part of contents.

(To get the legal news and highlights of the judgment of Various high courts and Hon’ble Supreme court, please do regular visits of the said Website)