Categories Legal Disputes

निःशुल्क कानूनी सलाह के लिए व्यक्तिगत रूप से मिलें। 9925002031 | अहमदाबाद में निःशुल्क कानूनी सलाह। अहमदाबाद में विधि कार्यालय में निःशुल्क कानूनी परामर्श | Advocate Paresh M Modi

निःशुल्क कानूनी सलाह के लिए व्यक्तिगत रूप से मिलें। 9925002031 | अहमदाबाद में निःशुल्क कानूनी सलाह। अहमदाबाद में विधि कार्यालय में निःशुल्क कानूनी परामर्श | Advocate Paresh M Modi

नि:शुल्क कानूनी सलाह केवल कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आने वाले व्यक्तियों को प्रदान की जाती है।

अहमदाबाद के जाने-माने वकील श्री परेश एम मोदी आपको आपकी विभिन्न कानूनी समस्याओं और भ्रमित करने वाले मामलों के लिए कानूनी रास्ते, कानूनी समाधान, व्यावहारिक दृष्टिकोण और कानूनी उपाय दिखा सकते हैं।

अहमदाबाद गुजरात में ऑफ़लाइन कानूनी सलाह प्राप्त करें | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

मुफ्त कानूनी सलाह के लिए आप एडवोकेट परेश एम मोदी की वेबसाइट पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और दिए गए मोबाइल नंबर पर सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप उनसे उनके ऑफिस में सुबह 9.30 से 11 बजे के बीच कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, निश्चित अपॉइंटमेंट लेकर, समय कन्फर्म करके आमने-सामने मिल सकते हैं।

अहमदाबाद में आपराधिक मामले के लिए कानूनी सलाह |  9925002031 | Advocate Paresh M Modi

जो लोग बिना अपॉइंटमेंट लिए सीधे कार्यालय आते हैं उन्हें मुफ्त सलाह नहीं दी जाती है, यदि आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है तो आपको मुफ्त सलाह नहीं दी जाएगी।

किसी भी स्थिति में ऑनलाइन शुल्क लेकर फोन या व्हाट्सएप या ई-मेल या मैसेज पर कोई सलाह नहीं दी जाती है।

अधिवक्ता परेश एम मोदी से मिलने और निःशुल्क परामर्श के लिए अपने आवश्यक दस्तावेजों या साक्ष्यों की हार्ड कॉपी लाएँ, कोई भी दस्तावेज़ फ़ोन या कंप्यूटर पर नहीं देखा जाता है, कोई भी दस्तावेज़ व्हाट्सएप या ई-मेल पर स्वीकार नहीं किया जाता है।

अहमदाबाद गुजरात में सर्वश्रेष्ठ साइबर अपराध वकील सलाह | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

अधिवक्ता परेश एम मोदी आपको आपराधिक मामलों और पारिवारिक मामलों जैसे आपराधिक मामलों और नशीली दवाओं से संबंधित अपराध, अग्रिम जमानत, नियमित जमानत, आदतन अपराधी मामले, साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन कार्य पूरा करने वाले अपराध, नौकरी धोखाधड़ी अपराध, व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं के लिए मुफ्त वास्तविक सलाह दे सकते हैं। पारिवारिक मामले और वैवाहिक समस्याएं, पति पत्नी विवाद, विवाहेतर संबंध, वैवाहिक संपत्ति विवाद।

अहमदाबाद गुजरात में श्रेष्ठ आपराधिक वकील | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

अधिवक्ता परेश एम मोदी आपको विभिन्न प्रकार के संपत्ति मामलों, आपराधिक मामलों और भूमि राजस्व से संबंधित मामलों जैसे रेरा अधिनियम मामलों, संपत्ति विवादों, भूमि के विलेख, बिक्री समझौते, पावर ऑफ अटॉर्नी, संपत्ति के विभाजन पर मुफ्त में वास्तविक सलाह दे सकते हैं। विभाजन, संपत्ति कब्ज़ा विवाद, भूमि विवाद, भूमि राजस्व मामले, चेक रिटर्न मामलों में अपराध, चेक बाउंस मामले, समन मामले, वारंट मामले।

अहमदाबाद गुजरात में श्रेष्ठ संपत्ति वकीलों की सलाह | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

अधिवक्ता परेश एम मोदी आपको आवास-व्यक्तिगत-व्यवसाय ऋण विवाद, क्रेडिट कार्ड ईएमआई, ऋण भुगतान न करने के तनाव, कानूनी लड़ाई, वसूली एजेंटों द्वारा धमकाने जैसे सभी प्रकार के आपराधिक नागरिक बैंकिंग मामलों पर मुफ्त वास्तविक सलाह दे सकते हैं। प्रतीकात्मक और से संबंधित मामले संपत्ति का भौतिक कब्ज़ा (DRT यानी ऋण वसूली न्यायाधिकरण से संबंधित न्यायालय मामले)।

अहमदाबाद में तलाक वकीलों की कानूनी सलाह | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

आपकी चल रही केस फ़ाइल या किसी अन्य वकील की चल रही केस फ़ाइल या अपील फ़ाइल या पुनरीक्षण फ़ाइल के अवलोकन और उस पर मौखिक राय देने के लिए परामर्श शुल्क लिया जाता है, जिसके लिए सभी दस्तावेज़ और फ़ाइल की हार्ड कॉपी लानी होगी।

निर्धन और निराश्रित व्यक्तियों से परामर्श के लिए या अपीलीय पुनरीक्षण के लिए फ़ाइल के अवलोकन के लिए वकील शुल्क नहीं लिया जाता है।

उपरोक्त सभी परिस्थितियों में, किसी भी प्रकार का शुल्क लेना या न लेना, सलाह देना या न देना, समय देना या न देना, अधिवक्ता परेश एम मोदी और उनके सहयोगी अधिवक्ताओं के विवेक, सुविधा और विवेक पर निर्भर है।

अहमदाबाद गुजरात में पारिवारिक वकीलों की कानूनी सलाह |  9925002031 | Advocate Paresh M Modi

निःशुल्क सलाह देने का उद्देश्य एक वकील के रूप में समाज के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना है।

एडवोकेट परेश एम मोदी और उनके लॉ-ऑफिस द्वारा मुफ्त कानूनी सलाह का उद्देश्य विभिन्न जाति, धर्म और जाति के भेदभाव को दूर करना और समाज के विभिन्न प्रकार के लोगों को कानूनी ज्ञान देना और लोगों के दर्द और पीड़ा को कम करना है। संपूर्ण भारतीय समाज और समाज में लोगों के जीवन में सुख और शांति लाने के लिए। आपसी नफरत को कम करने के इरादे से स्थापना दी गई है, इसलिए इस तरह के इरादे का दुरुपयोग होने से रोकने के लिए सभी भारतीय लोगों का समर्थन वांछनीय है।

Best Advocate in Ahmedabad, Call Now 9925002031

Categories Legal Disputes

Free Legal Advice in Ahmedabad । 9925002031 | Free legal advice near me in Ahmedabad । Free legal Consultation in Ahmedabad | Advocate Paresh M Modi

Free Legal Advice in Ahmedabad । 9925002031 | Free legal advice near me in Ahmedabad । Free legal Consultation in Ahmedabad | Advocate Paresh M Modi

FREE LEGAL ADVICE માટે અમારી વેબસાઈટ Advocate Paresh M Modi ઉપર જઈને એપોઈંટ્મેંટ માટેનુ ફોર્મ ભરો અને ફ્રી કંસલ્ટેશન બુક કરીને, નક્કી કરેલા સમયે ઓફીસ ઉપર  મળવા માટે આવી જાવ.

 Free legal advice is provided only to persons visiting the office in person.

Mr. Paresh M Modi, a well-known Advocate in Ahmedabad, can show you legal avenues, legal solutions, practical approaches and legal remedies for your various legal problems and confusing matters.

For free legal advice, you can book an appointment on Advocate Paresh M Modi’s website by writing your name, mobile number and also on the given mobile number from 8 am to 9 pm. You can meet him face to face at his office between 9.30 am to 11 am by calling or WhatsApp message, taking a fixed appointment, confirming the time.

Legal Advice in Ahmedabad | 9925002031 | Legal Consultant in Ahmedabad Gujarat

Those who come directly to the office without making an appointment are not given free advice, if you have not made an appointment, you will not be given free advice.

In any case no advice is given over phone or WhatsApp or e-mail or message by charging an online fee.

Legal Advice for Criminal Case in Ahmedabad | 9925002031 | Legal Lawyer in Ahmedabad Gujarat

To meet Advocate Paresh M Modi and for free consultation bring hard copies of your required documents or evidences, no documents are viewed on phone or computer, no documents are accepted on WhatsApp or e-mail.

Advocate Paresh M Modi can give you free genuine advice for criminal matters and family matters like criminal matters and drug related offences, anticipatory bail, regular bail, habitual offender cases, cyber fraud and online task completion offences, job fraud offences, Personal life problems, family matters and marital problems, husband wife disputes, extra marital affairs, marital property disputes.

Best Cyber Crime Lawyers Advice in Ahmedabad | 9925002031 | Legal Advisor in Ahmedabad Gujarat

Advocate Paresh M Modi can give you genuine advice free of charge on various types of property matters, criminal matters and land revenue related matters like RERA Act matters, property disputes, deed title of land, sale agreement, power of attorney, partition of property, partition, Property Possession Disputes, Land Disputes, Land Revenue Matters, Offences in Check Return Cases, Check Bounce Matters, Summons Cases, Warrant Cases.

Top Criminal Advocates in Ahmedabad | 9925002031 | Legal Advocate in Ahmedabad Gujarat

Advocate Paresh M Modi can give you free genuine advice on all types of criminal civil banking matters like housing-personal-business loan disputes, credit card EMI’s, loan non-payment tensions, legal battles, bullying by recovery agents. Matters related to symbolic and physical possession of property (DRT i.e. Court Matters relating to Debt Recovery Tribunal).

Top Property Lawyers Advice in Ahmedabad | 9925002031 | Top Lawyers Advice in Ahmedabad Gujarat

A consulting charge is charged for perusal of your ongoing case file or any other advocate’s ongoing case file or appeal file or revision file and giving oral opinion on the same for which all documents and hard copy of the file must be brought.

Divorce Lawyers Legal Advice in Ahmedabad | 9925002031 | Best Lawyers Advice in Ahmedabad Gujarat

Indigent and destitute persons are not charged advocate fee for consultation or for perusal of file for appellate revision.

In all the above circumstances, whether or not to charge any kind of fee, advice or not, time or not, is at the discretion, convenience and discretion of Advocate Paresh M Modi and his Associate Advocates.

Family Lawyers Legal Advice in Ahmedabad | 9925002031 | Vakil ki Salah in Ahmedabad Gujarat

The purpose of giving free advice is to fulfill the social responsibility towards the society as an advocate.

Free legal advice by Advocate Paresh M Modi and his law-office is to remove the discrimination of different caste, religion and caste and to give legal knowledge to the people of different types of society and to reduce the pain and suffering of the people of the entire Indian society and also to bring happiness and peace in the life of the people in the society. The establishment is given with the intention of reducing mutual hatred, so the support of all Indian people is desirable to prevent such intention from being misused. Top Advocate in Ahmedabad, Call Now  9925002031

If you want to know the basic details of the above subject Legal advice in Ahmedabad, you may find the 3-4 minutes you tube video of Advocate Paresh M Modi by clicking the given link below,

 

Categories Legal Disputes

ફ્રી લીગલ એડવાઈઝ માટે રૂબરૂ મળો । 9925002031 | અમદાવાદમાં મફત કાનુની સલાહ । ફ્રી લીગલ કંસલ્ટેશન માટે રૂબરૂ મળો । Advocate Paresh M Modi

ફ્રી લીગલ એડવાઈઝ માટે રૂબરૂ મળો । 9925002031 | અમદાવાદમાં મફત કાનુની સલાહ । ફ્રી લીગલ કંસલ્ટેશન માટે રૂબરૂ મળો । Advocate Paresh M Modi

ફ્રી કાનુની સલાહ ફક્ત ઓફીસ ઉપર રૂબરૂ આવનાર વ્યક્તિઓને જ આપવામાં આવે છે.

અમદાવાદના જાણીતા એડવોકેટ શ્રી પરેશ એમ મોદી, તમને તમારી વિવિધ કાનુની સમસ્યાઓ અને ગુંચવણભરી બાબતો માટે કાયદાકીય રસ્તાઓ, લીગલ સમાધાન, પ્રેક્ટીકલ એપ્રોચ અને  કાનુની ઉપાયો બતાવી શકે છે.

અમદાવાદ ગુજરાતમાં કાનૂની સલાહ ઑફ-લાઇન મેળવો | 9925002031 | એડવોકેટ સાહેબની એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરો । Advocate Paresh M Modi

મફત કાનુની સલાહ માટે તમો, એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીની વેબસાઈટ ઉપર તમારુ નામ, મોબાઈલ નંબર જેવી માહીતી લખી એપોઈંટ્મેંટ બૂક કરી શકો છો તેમજ અહી આપેલા મોબાઈલ ઉપર સવારના 8 વાગ્યા થી રાતે 9 વાગ્યા સુધીના સમયે ફોન કરીને કે વોટ્સેપ મેસેજ કરી, ફીક્સ એપોઈંટ્મેંટ લઈ, સમય કંફર્મ કરી તેમને સવારે 9.30 થી 11 વાગ્યા સુધીમાં તેમની ઓફીસ ઉપર રુબરુ મળી શકો છો.

અમદાવાદમાં ફોજદારી કેસ માટે કાનૂની સલાહ મેળવો | 9925002031 | વકીલ સાહેબની એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરો । Advocate Paresh M Modi

એપોઈંટમેંટ લીધા વગર સીધા ઓફીસ ઉપર આવી જનારને મફત સલાહ આપવા આવતી નથી, એપોઇંટમેંટ લીધી નહી હોય તો તમને ફ્રી સલાહ આપવામાં આવશે  નહી.

કોઈપણ સંજોગોમાં ઓન-લાઈન ફી લઈને ફોન ઉપર કે વોટસેપ ઉપર કે ઈ-મેલ કે મેસેજ ઉપર સલાહ આપવામાં આવતી નથી.

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીને મળવા માટે તથા મફત સલાહ માટે તમારા જરૂરી ડોક્યુમેંટ્સ કે પુરાવાઓની હાર્ડ કોપી લઈને જ આવવુ, ફોન કે કોમ્પ્યુટર ઉપર કોઈ ડોક્યુમેંટ્સ જોવામાં આવતા નથી કે વોટસેપ ઉપર કે ઈ-મેલ ઉપર કોઈ ડોક્યુમેંટસ  સ્વીકારવામા આવતા નથી.

અમદાવાદ ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ સાયબર ક્રાઈમ વકીલની સલાહ મેળવો | 9925002031 | બેસ્ટ વકીલ સાહેબની એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરો । Advocate Paresh M Modi

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી તમને ક્રીમીનલ મેટર અને ફેમીલી મેટર માટે જેન્યુઈન સલાહ મફત આપી શક્શે જેવી કે  ક્રિમિનલ મેટર અને ડ્રગ્સને લગતા ગુના, આગોતરા જામીન, રેગ્યુલર જામીન, રીઢા ગુનેગારોને લગતા કેસ, સાયબર ફ્રોડ અને ઓનલાઈન ટાસ્ક પુરો કરવાને લગતા ગુના, જોબ ફ્રોડના ગુના, અંગત જીવનની સમસ્યા, ફેમીલી મેટર તથા લગ્નજીવનની સમસ્યાઓ, પતિ પત્નીની તકરારો, એક્સ્ટ્રા મેરીટલ અફેર્સ, કૌટુમ્બીક પ્રોપર્ટી તકરારો.

અમદાવાદ ગુજરાતના ટોચના ક્રિમિનલ એડવોકેટ્સની સલાહ મેળવો | 9925002031 | ટોપ એડવોકેટ્સની એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરો

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી તમને વિવિધ પ્રકારની પોપર્ટી મેટર, ક્રીમીનલ મેટર અને લેંડ રેવન્યુને લગતી મેટર માટે જેન્યુઈન સલાહ મફત આપી શક્શે જેવી કે રેરા એકટને લગતી બાબતો, પ્રોપર્ટી તકરારો, જમીન મકાનના દ્સ્તાવેજ ટાઈટલ, વેચાણ કરાર, પાવર ઓફ એટર્ની, મિલ્કતના ભાગ, વહેચણી, મિલ્કત પઝેશન તકરાર, જમીન વિવાદ, લેંડ રેવન્યુ મેટર, ચેક રીટૅર્ન કેસના ગુના, ચેક બાઉંસ મેટર, સમંન્સ કેસ, વોરંટ કેસ.

અમદાવાદ ગુજરાતના ટોચના પ્રોપર્ટી વકીલની સલાહ મેળવો | 9925002031 | Legal Advice from Best Property Lawyer | Advocate Paresh M Modi

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી તમને તમામ પ્રકારની ક્રીમીનલ સિવિલ બેંકીંગ મેટર માટે જેન્યુઈન સલાહ મફત આપી શક્શે જેવી કે હાઉસીંગ-પર્સનલ-બિઝ્નેસ લોનને લગતા વિવાદો, ક્રેડીટ કાર્ડ ઈ.એમ.આઈ, લોન નહી ભરી શક્તા ઉભા થતા ટેંશનો, કાનુની ઝગડાઓ, રીકવરી એજંટસની દાદાગીરીને લગતી સમસ્યાઓ, મિલ્કતના સિમ્બોલીક તથા ફીઝીકલ પઝેશનને લગતી મેટર (ડી.આર.ટી. એટલેકે ડેબ્ટ રીકવરી ટ્રીબ્યુનલને લગતી કોર્ટ મેટર).

અમદાવાદમાં છૂટાછેડાના શ્રેશ્ઠ વકીલની કાનૂની સલાહ મેળવો | 9925002031 | Legal Advice From Best Divorce Advocate | Advocate Paresh M Modi

તમારા ચાલુ કેસની ફાઈલ કે અન્ય કોઈ એડવોકેટ પાસે ચાલી રહેલા કેસની ફાઈલ કે અપીલ માટેની ફાઈલ કે રીવીઝન માટેની ફાઈલ જોવા માટે અને તેના ઉપર મૌખિક અભિપ્રાય આપવા માટે કંસલ્ટીંગ ચાર્જ લેવામાં આવે છે જેના માટે દરેક ડોક્યુમેંટ્સ અને ફાઈલની હાર્ડ કોપી લઈને જ આવવુ.

ગરીબ અસહાય અને નિરાધાર લોકો પાસેથી, સલાહ માટેની કે અપીલ રીવીઝન માટેની ફાઈલ જોવા માટે એડવોકેટ ફી લેવામાં આવતી નથી.

ઉપરોકત દરેક સંજોગોમાં કોઈપણ પ્રકારની ફી લેવી કે ન લેવી, સલાહ આપવી કે ન આપવી, સમય આપવો કે ન આપવો, એ એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી અને તેમના એસોસિયેટ એડવોકેટસની મરજી, તેમની અનુકુળતા અને તેમની મનસુફી ઉપર આધારીત છે.

અમદાવાદ ગુજરાતમાં શ્રેશ્ઠ કૌટુંબિક વકીલની કાનૂની સલાહ મેળવો | 9925002031 | ફ્રી લીગલ એડવાઈઝ માટે રૂબરૂ મળો | Advocate Paresh M Modi

મફ્ત સલાહ આપવાનો હેતુ, એક એડવોકેટ તરીકે સમાજ પ્રત્યેની સામાજીક જવાબદારી પુરી કરવાનો છે.

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી અને તેમની લો-ઓફીસ (Law Firm at Ahmedabad) દ્વારા મફત કાનુની સલાહ એ વિવિધ જ્ઞાતિ ધર્મ નાત જાતના ભેદભાવ દુર કરવાનો અને વિવિધ પ્રકારના સમાજના લોકોને કાયદાકીય જ્ઞાન મળે અને સમસ્ત ભારતીય સમાજના લોકોના દર્દ પીડા વિટંબણા દુખ ઓછા થાય તેમજ સમાજમાં-લોકો ના જીવનમાં સુખ અને શાંતિ સ્થપાય, પરસ્પરના વેર ઝેર ઘટે, એવા આશય થી આપવામાં આવે છે માટે આવા આશયનો દુરૂપ્યોગ ન થાય તે માટે તમામ ભારતીય લોકોનો સપોર્ટ ઈચ્છનીય છે. Best Advocate in Ahmedabad, Call Now- 9925002031

Categories Anticipatory Bail Lawyer, Criminal Lawyer

આગોત્તરા જામીન માટેના વકીલ અમદાવાદ ગુજરાત | રેગ્યુલર જામીનના ફેમસ એડવોકેટ અમદાવાદ ગુજરાત । 9925002031

આગોત્તરા જામીન માટેના વકીલ અમદાવાદ ગુજરાત | રેગ્યુલર જામીનના ફેમસ એડવોકેટ અમદાવાદ ગુજરાત । 9925002031

Anticipatory Bail Lawyer in Ahmedabad Nadiad Anand Vadodara Surat Gujarat| 9925002031

Advocate Paresh M Modi and associates law firm is the well-known law firm for bail lawyers in Ahmedabad and Anticipatory bail lawyers in Ahmedabad and also provided legal services in Ahmedabad as an Anticipatory Bail lawyer at Gujarat high court and regular bail lawyer at Gujarat high court. He is the Best Lawyer near me for Criminal Civil and Family Matter in Ahmedabad, Gujarat. Call Now: 9925002031.

There are three types of bail:

1. Anticipatory Bail

Top Criminal Advocate in Gujarat for Regular Bail | Best Criminal Lawyer in Gujarat for Regular Bail | Call 9925002031

2. Regular Bail

Top Criminal Advocate in Gujarat for Temporary Bail | Best Criminal Lawyer in Gujarat for Temporary Bail | Call 9925002031

3. Temporary bail

For any offense when an FIR is lodged in the concerned police station. When the accused is registered and the accused is not arrested, the accused “may not be arrested and yet may, when necessary, go to the police station to cooperate in the investigation by the police and undergo physical and mental torture under the pretext of taking any drastic action or questioning him in any other way.” Not granted, an application for anticipatory bail is filed in the concerned Sessions Court and then in the Hon’ble High Court and then in the Hon’ble Supreme Court And if a remand application is made by the police to the concerned court for the remand of the accused when the accused has been arrested, which is opposed by the counsel for the accused, if the remand application is granted by the court, the police after granting the remand of the accused, that The accused is kept in his custody in the police station, interrogated in his own way and at the end of his term he is produced before the Magistrate and asked whether he has any complaint against the police And then he is sent to the Central Jail and till the bail application of the accused is granted by the Sessions Court or the High Court, the accused has to remain in the Central Jail, further when the order of the Sessions Court or the Hon’ble High Court or the Hon’ble Supreme Court. According to the terms of which the surety or guarantor has to be presented in the lower court after completion And an affidavit and other relevant documents are submitted to the effect that all the conditions as requested will be complied with, then the order is passed by the Magistrate of the lower court and the hand-bido i.e. jail-post i.e. jail receipt is issued by the court department. , which is given to the Jailer Sahib in the Central Jail after due process, such accused is released. The Central Jail houses the accused of various offences, those accused who have been sentenced are called convicts and convicts, and those who are on trial, have their cases in court or are under investigation in jail parlance. Called a prisoner of raw work. Jails for raw work prisoners and seasoned work prisoners are different.

Advocate for Anticipatory Bail Baroda Surat Ahmedabad Gujarat | Famous Advocate for Regular Bail Baroda Surat Ahmedabad Gujarat. 9925002031

The Central Jail accommodates almost all types of criminals and accused, including sexual violence, crimes against the government, accidents, rape, murder, drugs, assault, robbery, theft, assault and grievous bodily harm, as well as spouses of family court cases. There are husbands who are unable to pay maintenance amount and people who are found guilty in cheque bounce cases
– Criminal Advocate Ahmedabad,  Advocate Paresh M Modi (Gujarat High Court Advocate) Mo. 9925002031

Anticipatory Bail (Under CRPC Section 438)

CRPC section 438 Direction for grant of bail to person apprehending arrest.

(1) When any person has reason to believe that he may be arrested on an accusation of having committed a non- bailable offence, he may apply to the Sessions Court or High Court for a direction under CRPC section 438 and that Court may, if it thinks fit, direct that in the event of such arrest, the Accused/ Applicant shall be released on bail.
(2) When the Session Court or High Court makes a direction under sub- section of this section
(1), it may include such conditions in such directions in the light of the facts of the particular case, as it may think fit, including-
(i) A condition that the person shall make himself available for interrogation by a police officer as and when required;
(ii) A condition that the person shall not, directly or indirectly, make any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the Court or to any police officer;
(iii) A condition that the person shall not leave India without the previous permission of the Court;
(iv)Such other condition as may be imposed under sub- section (3) of section 437, as if the bail were granted under that section
(3) If such person is thereafter arrested without warrant by an officer in charge of a police station on such accusation, and is prepared either at the time of arrest or at any time while in the custody of such officer to give bail, be shall be released on bail; and if a Magistrate taking cognizance of such offence decides that a warrant should issue in the first instance against that person, he shall issue a bailable warrant in conformity with the direction of the Court under sub- section (1) of section 438 CRPC.

Regular Bail (Under CRPC Section 437 and 439)

When any person commits a cognizable and non-bailable offense the police will take him into custody. After the termination of the period of police custody if any, the accused must be sent to Jail. Under section 437 and 439 of CrPC, such accused has a right to be released from custody. So it means the Regular bail is the release of the accused from custody for ensuring his presence in the trial.

Temporary Bail

When a Regular Bail is not granted to an accused, he can still apply for temporary bail, under some grave and emergent circumstances like illness of a family member in the want to care, death of a family members etc.

Expertise:

As a Top Advocates in Ahmedabad and reputed law firm in Ahmedabad, we have enough experience and we know how to handle the complainant or Investigation officers or Accused or Witnesses during the cross-examination and also know how to identified weak section of the FIR and Charge sheet or other legal documents. As experienced Criminal lawyers in Ahmedabad, we are aware about the latest judgments of the honorable high court and honorable Supreme Court. Our best lawyers are handling the CASE / MATTER and due to good experience we have proven records of some benchmark cases.

Offer:

As a reputed Criminal law firm in Ahmedabad, we are providing legal services in Ahmedabad Gujarat and we have specialized team of Bail Lawyers, Anticipatory Bail Lawyers, Parole lawyers, Criminal lawyers, NDPS case Lawyers, Prohibition case Advocates, POCSO Advocates, Land Grabbing Act Advocates, PCPNDT Act Advocates, PMLA Advocates, PASA Lawyers, GST Case Lawyers, Cyber Crime Lawyers etc. As well as file the Appeal or Revision at different session’s court of Gujarat or Gujarat High Court and Honorable Supreme Court.

Result or Benefits:

Our clients will get good services from specialized Bail lawyers of Gujarat and top Anticipatory Bail Attorneys of Gujarat, will get good guidance, as well as result-oriented based efforts and thus our Top Criminal lawyer and Best Criminal Advocates may be able to reduce the imprisonment of Accused or may get result as acquittal in some cases on the basis of evidences and benchmark judgments for our client, Our An experience advocates may give you the best result for your Cases and defend you at trial courts Different District Courts of Gujarat and at Different Sessions Court of Gujarat and also at Gujarat High court a reputed Criminal law firm in Ahmedabad, we are providing legal services in Ahmedabad Gujarat and we have specialized team of Bail Lawyers, Anticipatory Bail Lawyers, Parole lawyers, Criminal lawyers, NDPS case Lawyers, Prohibition case Advocates, POCSO Advocates, Land Grabbing Act Advocates, PCPNDT Act Advocates, PMLA Advocates, PASA Lawyers, GST Case Lawyers, Cyber Crime Lawyers etc. As well as file the Appeal or Revision at different session’s court of Gujarat or at Gujarat High Court and also at Honorable Supreme Court.

અમદાવાદ-નડિયાદ-આણંદ-વડોદરા-સુરત ગુજરાતમાં આગોતરા જામીનના શ્રેશ્ઠ વકીલ | 9925002031

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી અને એસોસિએટ્સ લો ફર્મ એ અમદાવાદમાં જામીનના વકીલો અને અમદાવાદમાં આગોતરા જામીનના વકીલો માટે જાણીતી લૉ ફર્મ છે અને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં આગોતરા જામીનના વકીલ તરીકે અને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં નિયમિત જામીન વકીલ તરીકે અમદાવાદમાં કાનૂની સેવાઓ પણ પૂરી પાડી છે. . તેઓ અમદાવાદ, ગુજરાતમાં સિવિલ ક્રિમિનલ અને ફેમિલી મેટર માટે મારી નજીકના શ્રેષ્ઠ વકીલ છે. હવે કૉલ કરો: 9925002031.

જામીનના ત્રણ પ્રકાર છે:

1. આગોતરા જામીન
2. નિયમિત જામીન
3. કામચલાઉ જામીન

કોઈપણ ગુના માટે જ્યારે જે તે સંબંધિત પોલીસ સ્ટેશનમાં એફ.આઈ.આર. નોંધાય અને આરોપીની ધરપકડ ન થઈ હોય ત્યારે આરોપીએ “પોતાની ધરપક્ડ ન થાય અને તેમ છતાં જરૂર પડે ત્યારે પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવતી તપાસ માં સહકાર આપવા માટે પોલીસ સ્ટેશન જઈ શકે અને તેની સામે કોઈ આકરા પગલા કે બીજી કોઈ રીતે પુછ પરછ કરવાના બહાને શારીરીક માનસીક ત્રાસ આપવામાં ન આવે, તે માટે જે તે સંબંધિત સેશંસ કોર્ટ અને ત્યારબાદ ઓનરેબલ હાઈકોર્ટ અને ત્યારબાદ નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટમાં આગોતરા જામીન ની અરજી કરવામાં આવે છે અને જો આરોપીની ધરપકડ થઈ ગઈ હોય ત્યારે આરોપીના રીમાંડ લેવા માટે જે તે સંબંધિત અદાલતમાં રીમાંડ અરજી પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવે છે, જેને આરોપીની વકીલ દ્વારા ઓપોઝ કરવામાં આવે છે, અદાલત દ્વારા રીમાંડ અરજી મંજુર કરવામાં આવે તો,આરોપીના રીમાંડ મંજુર કરયા બાદ પોલીસ, તે આરોપીને પોલીસ સ્ટેશન માં પોતાની કસ્ટડી માં રાખી, પોતાના તોર-તરીકા થી તેની પુછ્પરછ કરે છે અને તેની મુદત પુરી થતા તેન મેજીસ્ટ્રેટ સાહેબ સમક્ષ હાજર કરવામાં આવે છે અને પોલીસ્ સામે તેને કોઈ ફરીયાદ છે કે નહી તેમ પુછવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તેને સેંટ્રલ જેલ માં મોકલી દેવામાં આવે છે અને જ્યાં સુધી સેસન્સ કોર્ટ કે હાઈકોર્ટ દ્વારા આરોપીની જામીન અરજી મંજુર કરવામાં ન આવે ત્યા સુધી તે આરોપીને સેંન્ટ્રલ જેલ માં રહેવુ પડે છે,આ ઉપરાંત જ્યારે સેસંન્સ કોર્ટ કે ઓનરેબલ હાઈકોર્ટ કે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટૅ ના ઓર્ડૅર મુજબ ની શરતો મુજબ જે તે નીચલી કોર્ટમાં પુરી કરી જામીનદાર એટલે કે સ્યુરીટી એટલે કે ગેરંટર વ્યક્તી રજુ કરવી પડે છે અને માગ્યા મુજ્બની તમામ શરતો પાલન કરવામાં આવશે તેવી એફીડેવીટ અને સંબંધીત બીજા ડોક્યુમેંટ્સ રજુ કરવામાં આવે છે, ત્યારવાદ તેવી નીચલી કોર્ટ ના મેજીસ્ટ્રેટ સાહેબ દ્વારા ઓર્ડૅર પાસ કરવામાં આવે છે અને કોર્ટ ડીપાર્ટ્મેંટ દ્વારા હાથ-બીડો એટલેકે જેલ-પોસ્ટ એટલે કે જેલ રીસીપ્ટ આપવામાં આવે છે , જે સેંટ્રલ જેલમાં જેલર સાહેબ ને આપવામાં આવતા યોગ્ય કાર્યવાહી કરયા બાદ આવા આરોપીને છોડવામાં આવે છે.

સેંટ્રલ જેલમાં વિવિધ ગુનાઓના આરોપીઓ હોય છે, જેને સજા પડી ગઈ હોય એવા આરોપીઓ ને ગુનેગાર કહેવાય છે અને પાકા કામના કેદી કહેવાય છે અને જે આરોપીઓ ની ટ્રાયલ ચાલુ હોય કે તેમના કેસ કોર્ટમાં ચાલી રહ્યા હોય કે તપાસ ચાલી રહી હોય તેવા આરોપીઓ ને જેલ ની ભાષામાં કાચા કામના કેદી કહેવામાં આવે છે. કાચા કામના કેદી અને પાકા કામના કેદીઓ ની જેલ અલગ અલગ હોય છે. સેંટ્રલ જેલમાં લગભગ દરેક જાતના ગુનેગાર અને આરોપીઓ જોવા મળે છે, જાતિય હિંસા, સરકાર સામેના ગુનાઓ કરનાર, એકસિડંટ કરનારા, બળાત્કાર, ખુન, ડ્રગ્સ, ધાડ, લૂટ,ચોરી, મારામારી અને ગંભીર ઈજાઓ કરનાર ગુનેગાર કે આરોપીઓ ઉપરાંત ફેમીલી કોર્ટ ના કેસો માં પત્ની ને ભરણ પોષણની રકમ ન આપી શકનાર પતિઓ અને ચેક બાઉંસ કેસમાં ગુનેગાર સાબિત થયેલા લોકો જોવા મળે છે
– ક્રીમીનલ એડવોકેટ અમદાવાદ પરેશ એમ મોદી (ગુજરાત હાઈકોર્ટ એડવોકેટ) મો. 9925002031

આગોતરા જામીન (CRPC કલમ 438 હેઠળ)

CRPC કલમ 438 ધરપકડની ધરપકડ કરનાર વ્યક્તિને જામીન આપવાનો નિર્દેશ.

(1) જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પાસે એવું માનવાનું કારણ હોય કે તેને બિન-જામીનપાત્ર ગુનો કર્યાના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી શકે છે, ત્યારે તે સીઆરપીસી કલમ 438 હેઠળના નિર્દેશ માટે સેશન્સ કોર્ટ અથવા હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી શકે છે અને તે કોર્ટ, જો તે યોગ્ય માને છે, નિર્દેશ આપે છે કે આવી ધરપકડના કિસ્સામાં, આરોપી/અરજદારને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવશે.
(2) જ્યારે સેશન કોર્ટ અથવા હાઈકોર્ટ આ કલમની પેટા કલમ હેઠળ કોઈ નિર્દેશ આપે છે
(1), તે ચોક્કસ કેસના તથ્યોના પ્રકાશમાં આવી દિશાઓમાં આવી શરતોનો સમાવેશ કરી શકે છે, કારણ કે તે યોગ્ય લાગે છે, આ સહિત-
(i) એવી શરત કે વ્યક્તિએ જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે પોલીસ અધિકારી દ્વારા પૂછપરછ માટે પોતાની જાતને ઉપલબ્ધ કરાવવી;
(ii) એવી શરત કે વ્યક્તિ, પ્રત્યક્ષ કે આડકતરી રીતે, કેસની હકીકતોથી વાકેફ કોઈપણ વ્યક્તિને કોઈ પ્રલોભન, ધમકી અથવા વચન આપી શકશે નહીં જેથી તેને કોર્ટ અથવા કોઈપણ પોલીસ અધિકારીને આવી હકીકતો જાહેર કરવાથી મનાઈ કરી શકાય;
(iii) એવી શરત કે વ્યક્તિ કોર્ટની અગાઉની પરવાનગી વિના ભારત છોડશે નહીં;
(iv) કલમ 437 ની પેટા-કલમ (3) હેઠળ લાદવામાં આવી શકે તેવી અન્ય શરત, જાણે કે તે કલમ હેઠળ જામીન આપવામાં આવ્યા હોય
(3) જો આવી વ્યક્તિ ત્યાર બાદ આવા આરોપમાં પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ અધિકારી દ્વારા વોરંટ વગર ધરપકડ કરવામાં આવે અને તે ધરપકડ સમયે અથવા કોઈપણ સમયે આવા અધિકારીની કસ્ટડીમાં હોય ત્યારે જામીન આપવા માટે તૈયાર હોય, જામીન પર મુક્ત થવું; અને જો આવા ગુનાની સંજ્ઞાન લેતા મેજિસ્ટ્રેટ નક્કી કરે છે કે તે વ્યક્તિ સામે પ્રથમ કિસ્સામાં વોરંટ જારી કરવું જોઈએ, તો તેણે કલમ 438 CRPC ની પેટા-કલમ (1) હેઠળ કોર્ટના નિર્દેશને અનુરૂપ જામીનપાત્ર વોરંટ બહાર પાડવું જોઈએ.

નિયમિત જામીન (CRPC કલમ 437 અને 439 હેઠળ)

જ્યારે કોઈપણ વ્યક્તિ કોગ્નિઝેબલ અને બિનજામીનપાત્ર ગુનો કરે છે ત્યારે પોલીસ તેને કસ્ટડીમાં લેશે. પોલીસ કસ્ટડીની મુદત પૂરી થયા પછી જો કોઈ હોય તો આરોપીને જેલમાં મોકલવો જોઈએ. CrPCની કલમ 437 અને 439 હેઠળ આવા આરોપીઓને કસ્ટડીમાંથી મુક્ત કરવાનો અધિકાર છે તેથી તેનો અર્થ એ છે કે ટ્રાયલમાં તેની હાજરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે આરોપીને કસ્ટડીમાંથી મુક્ત કરવો એ નિયમિત જામીન છે.

કામચલાઉ જામીન

જ્યારે આરોપીને નિયમિત જામીન મંજૂર કરવામાં આવતાં નથી, તો પણ તે અમુક ગંભીર અને આપાતકાલીન સંજોગોમાં, જેમ કે પરિવારના સભ્યની માંદગી, પરિવારના સભ્યોનું મૃત્યુ વગેરેમાં, કામચલાઉ જામીન માટે અરજી કરી શકે છે.

નિપુણતા:

અમદાવાદમાં ટોચના એડવોકેટ્સ અને અમદાવાદની પ્રતિષ્ઠિત કાયદાકીય પેઢી તરીકે, અમારી પાસે પૂરતો અનુભવ છે અને અમે ફરિયાદી અથવા તપાસ અધિકારીઓ અથવા આરોપી અથવા સાક્ષીઓને ઉલટ તપાસ દરમિયાન કેવી રીતે હેન્ડલ કરવા તે જાણીએ છીએ અને FIR અને ચાર્જના નબળા વિભાગને કેવી રીતે ઓળખવા તે પણ જાણીએ છીએ. શીટ અથવા અન્ય કાનૂની દસ્તાવેજો. અમદાવાદના અનુભવી વકીલો તરીકે, અમે માનનીય હાઈકોર્ટ અને માનનીય સુપ્રીમ કોર્ટના તાજેતરના ચુકાદાઓથી વાકેફ છીએ. અમારા શ્રેષ્ઠ વકીલો CASE/MATTER ને હેન્ડલ કરી રહ્યા છે અને સારા અનુભવને કારણે અમે કેટલાક બેન્ચમાર્ક કેસોના રેકોર્ડ સાબિત કર્યા છે.

ઓફર:

અમદાવાદમાં એક પ્રતિષ્ઠિત ક્રિમિનલ લો ફર્મ તરીકે, અમે અમદાવાદ ગુજરાતમાં કાનૂની સેવાઓ પૂરી પાડીએ છીએ અને અમારી પાસે જામીનના વકીલો, આગોતરા જામીનના વકીલો, પેરોલ વકીલો, ફોજદારી વકીલો, NDPS કેસના વકીલો, પ્રોહિબિશન કેસના વકીલો, POCSO એડવોકેટ્સ, લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટની વિશેષ ટીમ છે. એડવોકેટ્સ, PCPNDT એક્ટ એડવોકેટ્સ, PMLA એડવોકેટ્સ, PASA વકીલો, GST કેસના વકીલો, સાયબર ક્રાઇમ વકીલો વગેરે. તેમજ ગુજરાત અથવા ગુજરાત હાઇકોર્ટ અને માનનીય સુપ્રીમ કોર્ટની જુદી જુદી સેશન્સ કોર્ટમાં અપીલ અથવા રિવિઝન ફાઇલ કરે છે.

પરિણામ અથવા લાભો:

અમારા ગ્રાહકોને ગુજરાતના વિશિષ્ટ જામીન વકીલો અને ગુજરાતના ટોચના આગોતરા જામીન વકીલો પાસેથી સારી સેવાઓ મળશે, સારું માર્ગદર્શન મળશે, તેમજ પરિણામલક્ષી પ્રયત્નો થશે અને આ રીતે અમારા ટોચના ક્રિમિનલ વકીલ અને શ્રેષ્ઠ ક્રિમિનલ એડવોકેટ્સ જેલની સજા ઘટાડવામાં સક્ષમ હશે. અમારા ક્લાયન્ટ માટે પુરાવા અને માપદંડના ચુકાદાઓના આધારે આરોપી અથવા કેટલાક કેસોમાં નિર્દોષ તરીકે પરિણામ મળી શકે છે, અમારા અનુભવી વકીલો તમને તમારા કેસ માટે શ્રેષ્ઠ પરિણામ આપી શકે છે અને ટ્રાયલ કોર્ટસ ગુજરાતની વિવિધ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ્સ અને વિવિધ ખાતે તમારો બચાવ કરી શકે છે. ગુજરાતની સેશન્સ કોર્ટ અને અમદાવાદની એક પ્રતિષ્ઠિત ક્રિમિનલ લો ફર્મ તરીકે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પણ અમે અમદાવાદ ગુજરાતમાં કાનૂની સેવાઓ પૂરી પાડીએ છીએ અને અમારી પાસે જામીનના વકીલો, આગોતરા જામીનના વકીલો, પેરોલ વકીલો, ફોજદારી વકીલો, NDPS કેસના વકીલો, પ્રોહિબિશન કેસ એડવોકેટ્સ, POCSO એડવોકેટ્સ, લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ એડવોકેટ્સ, PCPNDT એક્ટ એડવોકેટ્સ, PMLA એડવોકેટ્સ ની વિશેષ ટીમ છે. PASA વકીલો, GST કેસના વકીલો, સાયબર ક્રાઈમ વકીલો વગેરે ની વિશેષ ટીમ છે.તેમજ ગુજરાતની જુદી જુદી સેશન્સ કોર્ટમાં અથવા ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અને નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટમાં પણ અપીલ અથવા રિવિઝન ફાઇલ કરે છે.

 

अग्रिम जमानत के लिए वकील अहमदाबाद गुजरात | नियमित जमानत के लिए मशहूर वकील अहमदाबाद गुजरात। 9925002031

अहमदाबाद-नडियाद-आनंद-वडोदरा-सूरत गुजरातमे अग्रिम जमानत वकील | बेस्ट क्रीमीनल एडवोकेट अहमदाबाद गुजरात । 9925002031

एडवोकेट परेश एम मोदी और एसोसिएट्स लॉ फर्म अहमदाबाद में जमानत वकीलों और अहमदाबाद में अग्रिम जमानत वकीलों के लिए प्रसिद्ध लॉ फर्म है और गुजरात उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत वकील और गुजरात उच्च न्यायालय में नियमित जमानत वकील के रूप में अहमदाबाद में कानूनी सेवाएं भी प्रदान करती है। . वह अहमदाबाद, गुजरात में सिविल क्रिमिनल और पारिवारिक मामलों के लिए मेरे सबसे अच्छे वकील हैं। अभी कॉल करें: 9925002031।

जमानत तीन प्रकार की होती है:

1. अग्रिम जमानत
2. नियमित जमानत
3. अस्थायी जमानत

किसी भी अपराध के लिए जब संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। जब आरोपी पर मामला दर्ज हो और उसे गिरफ्तार न किया जाए, तो आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और फिर भी, जब आवश्यक हो, पुलिस की जांच में सहयोग करने के लिए पुलिस स्टेशन जा सकता है और लेने के बहाने शारीरिक और मानसिक यातना सह सकता है। कोई भी कठोर कार्रवाई या उससे किसी अन्य तरीके से पूछताछ करना।” मंजूर नहीं होने पर अग्रिम जमानत के लिए संबंधित सत्र न्यायालय और फिर माननीय उच्च न्यायालय और फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन दायर किया जाता है। और यदि आरोपी के गिरफ्तार होने पर पुलिस द्वारा संबंधित न्यायालय में आरोपी के रिमांड के लिए रिमांड आवेदन दिया जाता है, जिसका आरोपी के वकील द्वारा विरोध किया जाता है, यदि न्यायालय द्वारा रिमांड आवेदन मंजूर कर लिया जाता है, तो पुलिस उसके बाद आरोपी का रिमांड देते हुए कहा गया है कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में अपनी हिरासत में रखा जाता है, अपने तरीके से पूछताछ की जाती है और उसकी सजा समाप्त होने पर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और पूछा जाता है कि क्या उसे पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत है। और फिर उसे सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है और जब तक सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर नहीं हो जाती, तब तक आरोपी को सेंट्रल जेल में ही रहना पड़ता है, आगे सेशन कोर्ट या माननीय का आदेश आने पर उच्च न्यायालय हो या माननीय उच्चतम न्यायालय। जिसकी शर्तों के अनुसार जमानतदार या गारंटर को पूरा होने के बाद निचली अदालत में पेश करना होता है और एक शपथ पत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज इस आशय का प्रस्तुत करना होता है कि अनुरोध की गई सभी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा, फिर आदेश पारित किया जाता है निचली अदालत के मजिस्ट्रेट और हैंड-बिडो यानी। जेल-पोस्ट यानी जेल रसीद न्यायालय विभाग द्वारा जारी की जाती है। जिसे उचित प्रक्रिया के बाद सेंट्रल जेल में जेलर साहब को दे दिया जाता है, ऐसे आरोपी को रिहा कर दिया जाता है। सेंट्रल जेल में विभिन्न अपराधों के आरोपियों को रखा जाता है, जिन आरोपियों को सजा सुनाई जा चुकी है उन्हें दोषी और दोषी कहा जाता है, और जिन आरोपियों पर मुकदमा चल रहा है, उनके मामले अदालत में हैं या जेल की भाषा में जांच चल रही है। कच्चे काम का बन्दी कहा जाता है। कच्चे काम करने वाले कैदियों और अनुभवी काम करने वाले कैदियों के लिए जेलें अलग-अलग होती हैं।

सेंट्रल जेल में लगभग सभी प्रकार के अपराधियों और आरोपियों को रखा जाता है, जिनमें यौन हिंसा, सरकार के खिलाफ अपराध, दुर्घटनाएं, बलात्कार, हत्या, ड्रग्स, हमला, डकैती, चोरी, हमला और गंभीर शारीरिक क्षति के साथ-साथ पारिवारिक अदालत के मामलों के पति-पत्नी भी शामिल हैं। ऐसे पति हैं जो भरण-पोषण की राशि देने में असमर्थ हैं और ऐसे लोग हैं जो चेक बाउंस के मामलों में दोषी पाए जाते हैं
– क्रिमिनल एडवोकेट अहमदाबाद परेश एम मोदी (गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट) मो. 9925002031

अग्रिम जमानत (सीआरपीसी धारा 438 के तहत)

सीआरपीसी धारा 438 गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत देने का निर्देश।
(1) जब किसी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसे गैर-जमानती अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह सीआरपीसी धारा 438 के तहत निर्देश के लिए सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है और वह न्यायालय, यदि वह उचित समझती है, निर्देश देती है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में, अभियुक्त/आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।
(2) जब सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय इस धारा की उपधारा के तहत कोई निर्देश देता है
(1), इसमें विशेष मामले के तथ्यों के आलोक में ऐसे निर्देशों में ऐसी शर्तें शामिल हो सकती हैं, जो वह उचित समझे, जिनमें शामिल हैं-
(i) एक शर्त कि व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर खुद को पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध कराएगा;
(ii) एक शर्त यह है कि व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
(iii) एक शर्त कि व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
(iv) ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 437 की उप-धारा (3) के तहत लगाई जा सकती हैं, जैसे कि जमानत उस धारा के तहत दी गई थी
(3) यदि ऐसे व्यक्ति को ऐसे आरोप में किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तारी के समय या किसी भी समय ऐसे अधिकारी की हिरासत में जमानत देने के लिए तैयार किया जाता है, तो उसे जमानत देनी होगी जमानत पर रिहा किया जाए; और यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का संज्ञान लेते हुए निर्णय लेता है कि पहली बार में उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया जाना चाहिए, तो वह धारा 438 सीआरपीसी की उप-धारा (1) के तहत न्यायालय के निर्देश के अनुरूप जमानती वारंट जारी करेगा।

नियमित जमानत (सीआरपीसी धारा 437 और 439 के तहत)

जब कोई भी व्यक्ति संज्ञेय और गैर जमानती अपराध करेगा तो पुलिस उसे हिरासत में ले लेगी। पुलिस हिरासत की अवधि यदि कोई हो, समाप्त होने के बाद आरोपी को जेल भेजा जाना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 437 और 439 के तहत ऐसे आरोपी को हिरासत से रिहा करने का अधिकार है तो इसका मतलब है कि नियमित जमानत मुकदमे में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आरोपी को हिरासत से रिहा करना है।

अस्थायी जमानत

जब किसी आरोपी को नियमित जमानत नहीं दी जाती है, तब भी वह कुछ गंभीर और आकस्मिक परिस्थितियों जैसे परिवार के किसी सदस्य की देखभाल के अभाव में बीमारी, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु आदि के तहत अस्थायी जमानत के लिए आवेदन कर सकता है।

विशेषज्ञता:

अहमदाबाद में एक शीर्ष वकील और अहमदाबाद में प्रतिष्ठित कानूनी फर्म के रूप में, हमारे पास पर्याप्त अनुभव है और हम जानते हैं कि जिरह के दौरान शिकायतकर्ता या जांच अधिकारियों या अभियुक्तों या गवाहों को कैसे संभालना है और यह भी जानते हैं कि एफआईआर और आरोप के कमजोर खंड की पहचान कैसे की जाती है। शीट या अन्य कानूनी दस्तावेज़। अहमदाबाद में अनुभवी वकीलों के रूप में, हम माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णयों से अवगत हैं। हमारे सर्वश्रेष्ठ वकील मामले/मामले को संभाल रहे हैं और अच्छे अनुभव के कारण हमारे पास कुछ बेंचमार्क मामलों के सिद्ध रिकॉर्ड हैं।

प्रस्ताव:
अहमदाबाद में एक प्रतिष्ठित आपराधिक कानून फर्म के रूप में, हम अहमदाबाद गुजरात में कानूनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और हमारे पास जमानत वकील, अग्रिम जमानत वकील, पैरोल वकील, आपराधिक वकील, एनडीपीएस मामले वकील, निषेध मामले वकील, POCSO वकील, भूमि हथियाने अधिनियम की विशेष टीम है। अधिवक्ता, पीसीपीएनडीटी अधिनियम अधिवक्ता, पीएमएलए अधिवक्ता, पीएएसए वकील, जीएसटी केस वकील, साइबर अपराध वकील आदि। साथ ही गुजरात या गुजरात उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न सत्र न्यायालय में अपील या पुनरीक्षण दायर करें।

परिणाम या लाभ:

हमारे ग्राहकों को गुजरात के विशेषज्ञ जमानत वकीलों और गुजरात के शीर्ष अग्रिम जमानत वकीलों से अच्छी सेवाएं मिलेंगी, उन्हें अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, साथ ही परिणाम-उन्मुख प्रयास भी मिलेंगे और इस प्रकार हमारे शीर्ष आपराधिक वकील और सर्वश्रेष्ठ आपराधिक वकील कारावास को कम करने में सक्षम हो सकते हैं। हमारे मुवक्किल के लिए सबूतों और बेंचमार्क निर्णयों के आधार पर कुछ मामलों में आरोपियों को बरी किया जा सकता है या परिणाम मिल सकता है, हमारे अनुभव वाले वकील आपको आपके मामलों के लिए सर्वोत्तम परिणाम दे सकते हैं और अहमदाबाद में एक प्रतिष्ठित आपराधिक कानून फर्म के रूप मे ट्रायल कोर्ट में गुजरात के विभिन्न जिला न्यायालयों और विभिन्न स्थानों पर गुजरात के सत्र न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय में आपका बचाव कर सकते हैं।

एडवोकेट परेश एम मोदी, अहमदाबाद गुजरात में कानूनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और हमारे पास जमानत वकील, अग्रिम जमानत वकील, पैरोल वकील, आपराधिक वकील, एनडीपीएस मामले के वकील, निषेध मामले के वकील, POCSO वकील, भूमि हथियाने वाले अधिनियम के वकील, पीसीपीएनडीटी अधिनियम के वकील, पीएमएलए वकील की विशेष टीम है। PASA वकील, जीएसटी केस वकील, साइबर अपराध वकील आदि, साथ ही गुजरात के विभिन्न सत्र न्यायालयों या गुजरात उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील या पुनरीक्षण दायर करता है।

Categories Advocate, Cheque Bounce Lawyer

Cheque Bounce Advocate Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | ચેક રીટર્ન કેસના વકીલ અમદાવાદ | Advocate Paresh M Modi

Cheque Bounce Advocate In Ahmedabad | 9925002031 | Cheque Return Lawyer in Ahmedabad Gujarat | Advocate Paresh M Modi

Negotiable instrument Act 1881, Section 138, the ultimate solution of reduce the financial crime. As Crime is never accepted in society as well as financial crime is never accepted in business, relations and daily utility transactions.

As Indian laws are majorly followed to the British law thus in 1881 the negotiable instrument act came in to the force which has covered the cheques, Bill of Exchange and many more instruments in said act.

A bill of exchange which is drawn upon a specified banker and payable on demand is called a cheque. A cheque bounces or is considered to be dishonored when it is presented for payment, but due to reasons such as – insufficient balance in the account, stopped payment, Account Suspended, overwriting, expired validity of the cheque among various others, the cheque cannot be cleared. Cheque bounce cases are some of the most common cases before courts in India.

A cheque bounce happens due to insufficient account balance, expired validity of cheque and overwriting among other reasons. The cases of cheque bounce are quite common that nearly 40 lakh cases are pending, claim Supreme Court reports. Here, you will get to know the legal rights involved in the cheque bounce cases.

Cheque Bounce Advocate In Ranip Ahmedabad | 9925002031 | Cheque Return Lawyer in Ranip Ahmedabad Gujarat | Advocate Paresh M Modi

Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 is the primary law in the context of cheque bounce cases. We have personally observed and analysis the rights and remedies existing in cheque bounce cases.

These include the Complainant, accused, Summons, warrants, Non Bailable warrants, prosecuting attorneys, bail bonds, criminal defense Lawyers, magistrate judges, witnesses, Sometime FSL Department and many more.

Cheque Bounce Advocate In Ashram Road Ahmedabad | 9925002031 | Cheque Return Lawyer in Ashram Road Ahmedabad Gujarat | Advocate Paresh M Modi

At all stages of the criminal process, a person got the complaint registered, then Court will issue the summons to the accused, if not present then court will issue the warrant than non bailable warrants, whenever the accused present either he has to confess his guilt or has to face further legal proceedings.

Cheque Bounce Advocate In Vadaj Navrangpura Ahmedabad | 9925002031 | Cheque Return Lawyer in Vadaj Navrangpura Ahmedabad Gujarat | Advocate Paresh M Modi

The NI Act 1881, Section 138 provide a remedy to the people who made a personal or Business financial Transactions and get the assured instruments like cheque with malafide intense of the accused. Advocate Paresh M Modi is Cheque Bounce Lawyer in Ahmedabad having enough experience regarding NI Act 1881.

Advocate Paresh M Modi is also the Best Criminal Advocate in Ahmedabad, Gujarat, Specialist of Negotiable Instrument Act 1881, Section 138. Advocate Paresh M Modi is the Best Lawyer near me in Ahmedabad for cheque Return Case, Anticipatory Bail, Criminal case, Civil suit, Property Disputes Cases and Family Matter in Ahmedabad, Gujarat. Call Now : 9925002031.

Expertise :
As an advocates we have enough experience and we know how to do interpretation of each section of NI Act 1881, our professional team members know how to file the complaint and handle the Complainant, accused, Bank Officers, Postal Departments person, Witnesses during the cross examination and also knows that how to identified weak section of the notice, Reply of notice, complaint and entire case facts, as a procedure People who are found to have violated a criminal statute — whether through their own admission by a “guilty” plea, or as a result of a trial — can be punished through the imposition of fines up to double amount of cheque, imprisonment and other penalties. But in all situation our best lawyers in Gujarat, are handling the Cheque Bounce matter and due to good experience, we have proven records of some benchmark cases of corporate.

Offer :
As a Specialist lawyer of Cheque Bounce Cases, Negotiable Instrument Act Section 138 cases Advocate, we are offering legal services for entire case handling for complainant as well as Accused. Except NI Act Cases, We do Bail Application Appeal in sessions court and Gujarat High Court for different types of crime like Financial Fraud, Property Cheating Case, Banking Fraud, Loan EMI Bounce Case, Credit Card Repayment Cases, Loan Recovery Cases, Murder Case, Prohibition Act Cases, PASA act Cases, NDPS Drug Cases, Cyber Crime IT Act Cases, Bank Account Freeze Cases and other lots of crime.

Frequently Asked Questions :
1. What is a negotiable instrument act and its types?
Ans. A negotiable instrument is a legal document written and signed by one party to ensure it will pay or repay the required amount within a specific time
range or on-demand. It is transferable, and an individual or entity has the liberty to decide whether they want to encase it or transfer it to consecutive
payees.

2. Is there bail for cheque bounce case?
Ans. Dear client, There is no anticipatory bail for offence under cheque dishonor. The offence is a bailable offence. The parameters to be considered is
when was the cheque issued, when was it presented in the bank and the burden to prove the transaction lies with the complainant.

3. What is the time limit to file the cheque bounce case?
Ans. As per Negotiable Instruments Act, legal notice must be sent within 30 days from the date of cheque bounce. Thereafter within 15+30=45 days from the
date of sending the legal notice, case must be filed. In case the case is filed beyond that time then the same shall be time barred.

4. Who is the best Lawyer For Bounced Cheque in Ahmedabad?
Ans. Advocate Paresh M Modi is the best lawyer in Ahmedabad for cheque bounce cases (Negotiable instrument act 1881)

5. 4. Who is the best Advocate For Cheque Bounce Appeal – Revision at Gujarat High Court in Ahmedabad?
Ans. Advocate Paresh M Modi is the best Advocate in Ahmedabad for cheque bounce cases (Negotiable instrument act 1881)

6. Who is the best Advocate For Cheque Return Cases in Gujarat?
Ans. Advocate Paresh M Modi is the best Advocate in Gujarat for cheque bounce cases (Negotiable instrument act 1881)

7. Who is the Top Lawyer For Cheque Bounce Cases in Anand?
Ans. Advocate Paresh M Modi is Top Lawyer For Cheque Bounce Cases in Anand (Negotiable instrument act 1881)

8. Famous Advocate for Cheque Bounce Cases in Surat?
Advocate Paresh M Modi

9. Who is the Famous Advocate for Cheque Bounce Cases and Cyber Crime Case in Vadodara?
Advocate Paresh M Modi is the Famous Advocate for Cheque Bounce Cases and Cyber Crime Case in Vadodara and Ahmedabad.

 

અમદાવાદમાં ચેક બાઉન્સ કેસના એડવોકેટ | 9925002031 | ચેક રીટર્ન કેસના વકીલ અમદાવાદ ગુજરાત | એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી

 

નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ 1881, કલમ 138, નાણાકીય ગુના ઘટાડવાનો અંતિમ ઉકેલ. જેમ ગુનાને સમાજમાં ક્યારેય સ્વીકારવામાં આવતો નથી તેમ જ વ્યવસાય, સંબંધો અને રોજિંદા ઉપયોગિતાના વ્યવહારોમાં પણ આર્થિક ગુના ક્યારેય સ્વીકારવામાં આવતા નથી.

ભારતીય કાયદાઓ મોટાભાગે બ્રિટિશ કાયદાને અનુસરવામાં આવે છે તેથી 1881 માં નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ અમલમાં આવ્યો જેમાં ચેક, બિલ ઓફ એક્સચેન્જ અને આ અધિનિયમમાં ઘણા વધુ સાધનો આવરી લેવામાં આવ્યા હતા.

રાણીપ અમદાવાદમાં ચેક બાઉન્સ કેસના એડવોકેટ | 9925002031 । રાણીપ અમદાવાદ ગુજરાત માં ચેક રિટર્ન કેસના ઉત્તમ વકીલ | એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી

વિનિમયનું બિલ જે ચોક્કસ બેંકર પર દોરવામાં આવે છે અને માંગ પર ચૂકવવાપાત્ર હોય છે તેને ચેક કહેવામાં આવે છે. ચેક બાઉન્સ થાય છે અથવા તેને અપમાનિત ગણવામાં આવે છે  જ્યારે તે ચુકવણી માટે રજૂ કરવામાં આવે છે, પરંતુ કારણ કે – ખાતામાં અપૂરતું બેલેન્સ, ચૂકવણી અટકાવી, એકાઉન્ટ સસ્પેન્ડ, ઓવરરાઈટીંગ, સમયસીમા સમાપ્ત થવી, અન્ય વિવિધ કારણોસર ચેકની માન્યતા, જેવા કારણોસર ચેક ક્લિયર કરી શકાતો નથી.

વાડજ નવરંગપુરામાં ચેક બાઉન્સ એડવોકેટ અમદાવાદ | 9925002031 । વાડજ નવરંગપુરા અમદાવાદ ગુજરાત માં ચેક રિટર્ન કેસના વકીલ |એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી

ચેક બાઉન્સના કેસો ભારતમાં અદાલતો સમક્ષના કેટલાક સૌથી સામાન્ય કેસો છે. એકાઉન્ટમાં અપૂરતું બેલેન્સ, ચેકની સમયસીમા સમાપ્ત થઈ ગયેલી માન્યતા અને અન્ય કારણોસર ઓવરરાઈટીંગને કારણે ચેક બાઉન્સ થાય છે.ચેક બાઉન્સના કિસ્સાઓ એકદમ સામાન્ય છે કે લગભગ 40 લાખ કેસો પેન્ડિંગ છે, એવો દાવો સુપ્રીમ કોર્ટના અહેવાલમાં કરવામાં આવ્યો છે.

આશ્રમ રોડ અમદાવાદમાં ચેક બાઉન્સ કેસના ફેમસ વકીલ | 9925002031 । આશ્રમ રોડ અમદાવાદ ગુજરાતમાં ચેક રિટર્ન કેસના શ્રેર્શ્ઠ વકીલ | એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી

અહીં, તમે ચેક બાઉન્સના કેસમાં સંકળાયેલા કાનૂની અધિકારો વિશે જાણી શકશો.નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ એક્ટ, 1881ની કલમ 138 એ ચેક બાઉન્સ કેસના સંદર્ભમાં પ્રાથમિક કાયદો છે. અમે વ્યક્તિગત રીતે ચેક બાઉન્સ કેસમાં અસ્તિત્વમાં રહેલા અધિકારો અને ઉપાયોનું અવલોકન અને વિશ્લેષણ કર્યું છે.આમાં ફરિયાદી, આરોપી, સમન્સ, વોરંટ, બિનજામીનપાત્ર વોરંટ, પ્રોસીક્યુટીંગ એટર્ની, જામીન બોન્ડ, ફોજદારી બચાવ વકીલો, મેજીસ્ટ્રેટ, ન્યાયાધીશો, સાક્ષીઓ, કેટલીક વખત એફએસએલ વિભાગ અને ઘણા બધાનો સમાવેશ થાય છે. ફોજદારી પ્રક્રિયાના તમામ તબક્કે, વ્યક્તિએ ફરિયાદ નોંધાવી, પછી કોર્ટ આરોપીને સમન્સ ઇશ્યૂ કરશે, જો હાજર ન થાય તો કોર્ટ બિન-જામીનપાત્ર વોરંટ કરતાં વોરંટ જારી કરશે, જ્યારે પણ આરોપી હાજર હોય કાં તો તેણે પોતાનો ગુનો કબૂલ કરવો પડશે અથવા આગળની કાનૂની કાર્યવાહીનો સામનો કરવો પડશે. NI એક્ટ 1881, કલમ 138 એવા લોકોને ઉપાય પૂરો પાડે છે કે જેમણે વ્યક્તિગત અથવા વ્યવસાયિક નાણાકીય વ્યવહારો કર્યા છે અને આરોપીની છેતરપિંડીની તીવ્રતા સાથે ચેક જેવા ખાતરીપૂર્વકના સાધનો મેળવ્યા છે.

 

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી અમદાવાદમાં ચેક બાઉન્સ કેસના ઉત્તમ વકીલ છે તેઓ એનઆઈ એક્ટ 1881 અંગે પૂરતો અનુભવ ધરાવે છે. એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી અમદાવાદ, ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ ક્રીમીનલ વકીલ પણ છે, નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ 1881, કલમ 138ના નિષ્ણાત એડવોકેટ છે. અમદાવાદ, ગુજરાતમાં ચેક બાઉન્સ કેસ, ફોજદારી બાબત, આગોતરા જામીનના કેસો, સિવિલ સુટ, મિલકત વિવાદના કેસો અને પારિવારિક બાબતો માટે મારી નજીકના વકીલ, તમારી નજીકના વકીલ, તરીકે તેઓ શ્રેષ્ઠ વકીલ છે. હવે કૉલ કરો: 9925002031.

નિપુણતા:
એક એડવોકેટ તરીકે અમારી પાસે પૂરતો અનુભવ છે અને અમે જાણીએ છીએ કે NI એક્ટ 1881 ના દરેક વિભાગનું અર્થઘટન કેવી રીતે કરવું, અમારી વ્યાવસાયિક ટીમના સભ્યો જાણે છે કે ફરિયાદ કેવી રીતે દાખલ કરવી અને ફરિયાદી, આરોપી, બેંક અધિકારીઓ, પોસ્ટલ વિભાગના વ્યક્તિ, Cross Examination દરમિયાન સાક્ષીઓને કેવી રીતે હેન્ડલ કરવું અને એ પણ જાણે છે કે નોટિસના નબળા વિભાગને કેવી રીતે ઓળખી શકાય, નોટિસનો જવાબ, ફરિયાદ અને સમગ્ર કેસની હકીકતો, એક પ્રક્રિયા તરીકે જે લોકો ફોજદારી કાનૂનનું ઉલ્લંઘન કર્યું હોવાનું જણાયું – પછી ભલેને “દોષિત” અરજી દ્વારા તેમના પોતાના પ્રવેશ દ્વારા, અથવા ટ્રાયલના પરિણામે -ચેકની બમણી રકમ સુધીના દંડ, કેદ અને અન્ય દંડ દ્વારા સજા થઈ શકે છે. પરંતુ તમામ પરિસ્થિતિમાં ગુજરાતમાં અમારા શ્રેષ્ઠ વકીલો ચેક બાઉન્સની બાબતને સંભાળી રહ્યા છે અને સારા અનુભવને કારણે અમે કોર્પોરેટ્સના કેટલાક બેન્ચમાર્ક કેસોના રેકોર્ડ સાબિત કર્યા છે.

ઓફર:
ચેક બાઉન્સ કેસના નિષ્ણાત વકીલ, નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ સેક્શન 138 કેસ એડવોકેટ તરીકે, અમે ફરિયાદી તેમજ આરોપીઓ માટે સમગ્ર કેસ હેન્ડલિંગ માટે કાનૂની સેવાઓ પ્રદાન કરીએ છીએ.

NI એક્ટના કેસો સિવાય અમે અલગ-અલગ કેસ જેવા કે નાણાકીય છેતરપિંડી, મિલકત છેતરપિંડી કેસ, બેંકિંગ છેતરપિંડી, લોન EMI બાઉન્સ કેસ, ક્રેડિટ કાર્ડ રિપેમેન્ટ કેસ, લોન રિકવરી કેસ, મર્ડર કેસ, પ્રોહિબિશન એક્ટ કેસો, PASA એક્ટ કેસ, NDPS ડ્રગ કેસ, સાયબર ક્રાઈમ આઈટી એક્ટ કેસો, બેંક ફ્રોડ કેસ, બેંક એકાઉન્ટ ફ્રીઝ કેસો જેવા ગુનાના પ્રકાર અને અન્ય ઘણાં ગુનાઓ માટે સેશન્સ કોર્ટ અને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં જામીન અરજી અપીલ કરીએ છીએ.

પરિણામ અથવા લાભો:
એડવોકેટ્સ એક્ટ 1961 મુજબ, વકીલો કોઈપણ સ્વરૂપમાં પરિણામ અને સમયની ખાતરી અને ગેરંટી અથવા વોરંટી આપી શકતા નથી પરંતુ અમે ખાતરી આપી છે કે અમારા ગ્રાહકોને વિશિષ્ટ વકીલ અને કાઉન્સિલરો તરફથી સારી સેવાઓ મળશે,
તેઓ/તેણીને સારું માર્ગદર્શન તેમજ પરિણામ આધારિત પરિણામ મળશે. પ્રયત્નો અને આમ અમારા સારા ક્રિમિનલ વકીલો સક્ષમ બની શકે છે, અમારા ક્લાયન્ટના લાભ માટે ફરિયાદ પક્ષ સાથે સમાધાનની વાટાઘાટ કરવા માટે, એક અનુભવી વકીલ તરીકે,
અમે તમને તમારા કેસ માટે શ્રેષ્ઠ વિકલ્પો આપી શકીએ છીએ અને ટ્રાયલ વખતે તમારો બચાવ કરીશું.

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો :

1. નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ અને તેના પ્રકાર શું છે?
જવાબ નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એ કાનૂની દસ્તાવેજ છે જે એક પક્ષ દ્વારા લખાયેલ અને હસ્તાક્ષર કરે છે તેની ખાતરી કરવા માટે કે તે ચોક્કસ સમયની અંદર જરૂરી રકમ ચૂકવશે અથવા ચૂકવશે.
શ્રેણી અથવા માંગ પર. તે તબદીલીપાત્ર છે, અને વ્યક્તિ અથવા એન્ટિટીને તે નક્કી કરવાની સ્વતંત્રતા છે કે તેઓ તેને રોકડ કરવા માગે છે અથવા તેને સળંગ ટ્રાન્સફર કરવા માગે છે.
ચૂકવણી કરનારા

2. ચેક બાઉન્સ કેસ માટે જામીન છે?
જવાબ પ્રિય ગ્રાહક, ચેક અપમાન હેઠળના ગુના માટે કોઈ આગોતરા જામીન નથી. આ ગુનો જામીનપાત્ર ગુનો છે. ધ્યાનમાં લેવાના પરિમાણો છે, ચેક ક્યારે જારી કરવામાં આવ્યો હતો, તે બેંકમાં ક્યારે રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને વ્યવહાર સાબિત કરવાનો બોજ ફરિયાદી પર છે.

3. ચેક બાઉન્સ કેસ ફાઇલ કરવાની સમય મર્યાદા કેટલી છે?
જવાબ નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ મુજબ, ચેક બાઉન્સ થયાની તારીખથી 30 દિવસની અંદર કાનૂની નોટિસ મોકલવી આવશ્યક છે. ત્યારપછીથી 15+30=45 દિવસની અંદર
કાનૂની નોટિસ મોકલવાની તારીખ, કેસ દાખલ કરવો આવશ્યક છે. જો કેસ તે સમય કરતાં વધુ દાખલ કરવામાં આવે તો તે જ સમય પ્રતિબંધિત રહેશે.

4. અમદાવાદમાં બાઉન્સ ચેક માટે શ્રેષ્ઠ વકીલ કોણ છે?
જવાબ એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી ચેક બાઉન્સ કેસ માટે અમદાવાદના શ્રેષ્ઠ વકીલ છે (નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ 1881)

5. 4. અમદાવાદમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં ચેક બાઉન્સ અપીલ – રિવિઝન માટે શ્રેષ્ઠ વકીલ કોણ છે?
જવાબ એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી ચેક બાઉન્સ કેસ માટે અમદાવાદના શ્રેષ્ઠ વકીલ છે (નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ 1881)

6. ગુજરાતમાં ચેક રિટર્ન કેસ માટે શ્રેષ્ઠ વકીલ કોણ છે?
જવાબ એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી ચેક બાઉન્સ કેસ માટે ગુજરાતના શ્રેષ્ઠ વકીલ છે (નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ 1881)

7. આણંદમાં ચેક બાઉન્સના કેસ માટે ટોચના વકીલ કોણ છે?
જવાબ એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી આણંદમાં ચેક બાઉન્સ કેસ માટે ટોચના વકીલ છે (નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ 1881)

8. સુરતમાં ચેક બાઉન્સના કેસ માટે પ્રખ્યાત એડવોકેટ કોણ છે?
એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી

9. વડોદરામાં ચેક બાઉન્સ કેસો અને સાયબર ક્રાઈમ કેસ માટે પ્રખ્યાત એડવોકેટ કોણ છે?
એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી વડોદરા અને અમદાવાદમાં ચેક બાઉન્સ કેસો અને સાયબર ક્રાઈમ કેસ માટે પ્રખ્યાત એડવોકેટ છે.

 

अहमदाबाद में चेक बाउंस केस के वकील | 9925002031 । चेक रीटर्न मामलो के श्रेष्ठ एडवोकेट अहमदाबाद | एडवोकेट परेश एम मोदी

परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881, धारा 138, वित्तीय अपराध को कम करने का अंतिम समाधान। जिस प्रकार अपराध को समाज में कभी स्वीकार नहीं किया जाता है, उसी प्रकार वित्तीय अपराध को व्यापार, संबंधों और दैनिक उपयोगिता लेनदेन में कभी स्वीकार नहीं किया जाता है।

आश्रम रोड अहमदाबाद में चेक बाउंस वकील | 9925002031 । आश्रम रोड अहमदाबाद गुजरात में चेक रिटर्न वकील | एडवोकेट परेश एम मोदी

चूंकि भारतीय कानून मुख्य रूप से ब्रिटिश कानून का पालन करते हैं, इसलिए 1881 में परक्राम्य लिखत अधिनियम लागू हुआ, जिसमें चेक बिल ऑफ एक्सचेंज और कई अन्य लिखतों को उक्त अधिनियम में शामिल किया गया है। विनिमय का एक बिल जो एक निर्दिष्ट बैंकर पर लिखा जाता है, और मांग पर देय होता है उसे चेक कहा जाता है। चेक बाउंस हो जाता है या अनादरित माना जाता है, जब इसे भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन खाते में अपर्याप्त शेष राशि, भुगतान रुका हुआ, खाता निलंबित, ओवरराइटिंग, चेक की वैधता समाप्त होने जैसे कई अन्य कारणों से,

रानीप अहमदाबाद में चेक बाउंस वकील | 9925002031 । रानिप अहमदाबाद गुजरात में चेक रिटर्न वकील | एडवोकेट परेश एम मोदी

चेक को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। चेक बाउंस के मामले भारत की अदालतों में सबसे आम मामलों में से एक हैं। चेक बाउंस अपर्याप्त अकाउंट बैलेंस, चेक की वैधता समाप्त होने और ओवरराइटिंग समेत अन्य कारणों से होता है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट का दावा है कि चेक बाउंस के मामले काफी आम हैं, लगभग 40 लाख मामले लंबित हैं। यहां आपको चेक बाउंस से जुड़े कानूनी अधिकारों के बारे में पता चलेगा। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 चेक बाउंस मामलों के संदर्भ में प्राथमिक कानून है। हमने व्यक्तिगत रूप से इसका अवलोकन और विश्लेषण किया है

चेक बाउंस मामलों में मौजूद अधिकार और उपाय।

चेक बाउंस मामले मे शिकायतकर्ता, आरोपी, समन, वारंट, गैर जमानती वारंट, अभियोजन पक्ष के वकील, जमानत बांड, आपराधिक बचाव वकील, मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, गवाह, कभी-कभी एफएसएल विभाग और कई अन्य शामिल हैं। आपराधिक प्रक्रिया के सभी चरणों में, किसी व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है, तो अदालत आरोपी को समन जारी करेगी, यदि उपस्थित नहीं हुआ तो अदालत गैर जमानती वारंट की तुलना में वारंट जारी करेगा, जब भी आरोपी उपस्थित होता है तो उसे या तो अपना अपराध कबूल करना पड़ता है या आगे की कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ता है। एनआई अधिनियम 1881, धारा 138 उन लोगों को एक उपाय प्रदान करती है जिन्होंने व्यक्तिगत या व्यावसायिक वित्तीय लेनदेन किया है और जैसे सुनिश्चित साधन प्राप्त किए हैं, आरोपियों की दुर्भावनापूर्ण गहनता से जाँच करें।
अधिवक्ता परेश एम मोदी अहमदाबाद में चेक बाउंस केस के श्रेष्ठ वकील हैं, जिनके पास एनआई अधिनियम 1881 के संबंध में पर्याप्त अनुभव है। एडवोकेट परेश एम मोदी अहमदाबाद, गुजरात में सर्वश्रेष्ठ वकील, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, धारा 138 के विशेषज्ञ भी हैं। वह चेक रिटर्न केस, अग्रिम जमानत, आपराधिक मामले, सिविल सूट, संपत्ति विवाद मामलों और परिवार के मामलो मे गुजरात के अहमदाबाद के लिए मेरे पास सबसे अच्छे वकील हैं।
अभी कॉल करें: 9925002031.

विशेषज्ञता :
एक वकील के रूप में हमारे पास पर्याप्त अनुभव है और हम जानते हैं कि एनआई अधिनियम 1881 की प्रत्येक धारा की व्याख्या कैसे करनी है, हमारी पेशेवर टीम के सदस्यों को पता है कि शिकायत कैसे दर्ज करनी है और क्रॉस के दौरान शिकायतकर्ता, आरोपी, बैंक अधिकारी, डाक विभाग के व्यक्ति, गवाहों को कैसे संभालना है। इंतिहान और यह भी जानता है कि नोटिस के कमजोर खंड, नोटिस का जवाब, शिकायत और पूरे मामले के तथ्यों को एक प्रक्रिया के रूप में कैसे पहचाना जाए जो लोग हैं, किसी आपराधिक क़ानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया – चाहे “दोषी” याचिका द्वारा स्वयं की स्वीकारोक्ति के माध्यम से, या किसी मुकदमे के परिणामस्वरूप -चेक, कारावास और अन्य दंडों की दोगुनी राशि तक जुर्माना लगाकर दंडित किया जा सकता है। लेकिन हर स्थिति में गुजरात में हमारे सबसे अच्छे वकील चेक बाउंस मामले को संभाल रहे हैं और अच्छे अनुभव के कारण, हमारे पास कॉरपोरेट्स के कुछ बेंचमार्क मामले सिद्ध रिकॉर्ड हैं।

प्रस्ताव :
चेक बाउंस मामलों, परक्राम्य लिखत अधिनियम धारा 138 मामलों के विशेषज्ञ वकील के रूप में, हम शिकायतकर्ता के साथ-साथ अभियुक्तों के लिए पूरे मामले से निपटने के लिए कानूनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

एनआई एक्ट मामलों को छोड़कर Advocate Paresh M Modi, अलग-अलग मामलों के अपराध के प्रकार जैसे वित्तीय धोखाधड़ी, संपत्ति धोखाधड़ी मामले, बैंकिंग धोखाधड़ी, ऋण ईएमआई बाउंस मामले, क्रेडिट कार्ड पुनर्भुगतान मामले, ऋण वसूली मामले, हत्या मामले, निषेध अधिनियम मामले, पीएएसए अधिनियम मामले, एनडीपीएस ड्रग मामले, साइबर अपराध आईटी अधिनियम मामले,बैंक खाता फ़्रीज़ मामले और अन्य अपराध के लिए सत्र न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन अपील करते हैं

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों :

1. परक्राम्य लिखत अधिनियम क्या है और इसके प्रकार?
उत्तर. एक परक्राम्य लिखत एक कानूनी दस्तावेज है जिसे एक पक्ष द्वारा लिखा और हस्ताक्षरित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह एक विशिष्ट समय के भीतर आवश्यक राशि का भुगतान करेगा या चुकाएगा।
रेंज या ऑन-डिमांड। यह हस्तांतरणीय है, और किसी व्यक्ति या संस्था को यह तय करने की स्वतंत्रता है कि वे इसे भुनाना चाहते हैं या इसे लगातार हस्तांतरित करना चाहते हैं
भुगतानकर्ता

2. क्या चेक बाउंस मामले में जमानत मिलती है?
उत्तर. प्रिय ग्राहक, चेक अनादर के तहत अपराध के लिए कोई अग्रिम जमानत नहीं है। यह अपराध एक जमानती अपराध है। विचार किए जाने वाले पैरामीटर हैं
चेक कब जारी किया गया, इसे बैंक में कब प्रस्तुत किया गया और लेनदेन को साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर है।

3. चेक बाउंस केस दर्ज करने की समय सीमा क्या है?
उत्तर. परक्राम्य लिखत अधिनियम के अनुसार, चेक बाउंस की तारीख से 30 दिनों के भीतर कानूनी नोटिस भेजा जाना चाहिए। इसके बाद 15+30=45 दिनों के भीतर
कानूनी नोटिस भेजने की तारीख, मुकदमा दायर किया जाना चाहिए। यदि मामला उस समय के बाद दायर किया जाता है तो वह कालातीत हो जाएगा।

4. अहमदाबाद में बाउंस चेक के लिए सबसे अच्छा वकील कौन है?
उत्तर. एडवोकेट परेश एम मोदी चेक बाउंस मामलों के लिए अहमदाबाद में सबसे अच्छे वकील हैं (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881)

5.अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय में चेक बाउंस अपील – संशोधन के लिए सबसे अच्छा वकील कौन है?
उत्तर. एडवोकेट परेश एम मोदी चेक बाउंस मामलों के लिए अहमदाबाद में सर्वश्रेष्ठ वकील हैं (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881)

6. गुजरात में चेक रिटर्न मामलों के लिए सबसे अच्छा वकील कौन है?
उत्तर. चेक बाउंस मामलों के लिए एडवोकेट परेश एम मोदी गुजरात के सर्वश्रेष्ठ वकील हैं (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881)

7. आनंद में चेक बाउंस मामलों के लिए शीर्ष वकील कौन है?
उत्तर. एडवोकेट परेश एम मोदी आनंद में चेक बाउंस मामलों के लिए शीर्ष वकील हैं (निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881)

8. सूरत में चेक बाउंस मामलों के प्रसिद्ध वकील?
वकील परेश एम मोदी

9. वडोदरा में चेक बाउंस मामलों और साइबर अपराध मामले के प्रसिद्ध वकील कौन हैं?
एडवोकेट परेश एम मोदी वडोदरा और अहमदाबाद में चेक बाउंस मामलों और साइबर अपराध मामलों के प्रसिद्ध वकील हैं।

Advocate Paresh M Modi, To whom you May Search as online Lawyer for Cheque Return Case Advocate, Cheque Bounce Case Advocate in India, cheque Bounce Advocate in Gujarat, Best Cheque Bounce Lawyers, Top Advocate for Cheque Return Case, Advocate in Ranip, Advocate in Wadaj, Advocate in Old Vadaj, Advocate in New Ranip, Advocate in Sola, Advocate in navrangpura, Advocate in Naranpura, Advocate in Satellite, Advocate in Vastrapur, Advocate in SG Road, Advocate Near High Court, Advocate Near Police Station, Advocate Near you, Advocate Near me, Cheque Bounce Lawyer for High Court, Cheque Dishonor Attorney, Advocate in Nadiad, Advocate in Anand, Advocate in Surat, Advocate in Kheda, Advocate in Dholka, Advocate for NI ACt 138, Advocate in Baroda, Advocate in sabaramati, Advocate Near RTO Circle, Lawyer for cheque return, Cheque Return Advocate in Ahmedabad, Cheque Bounce Vakil, Vakil Near Me, Vakil in Ahmedabad, Gujarat High Court Advocates for cheque Bounce Case, Lawyer for Gujarat High Court Case