Categories Criminal Cases, Criminal Lawyer

Section-6 : The Code Of Criminal Procedure 1973

Section-6 Classes of Criminal Courts. – Besides the High Courts and the Courts constituted under any law, other than this Code, there shall be, in every State, the following classes of Criminal Courts, namely;

  1. Courts of Session;
  2. Judicial Magistrate of the first class and, in any Metropolitan area, Metropolitan Magistrate;
  3. Judicial Magistrate of the second class; and
  4. Executive Magistrates.

धारा 6 -दण्ड प्रक्रिया संहिता – उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दण्ड न्यायालय होंगे अर्थात-

  1. सेशन न्यायालय
  2. प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट
  3. द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और
  4. कार्यपालक मजिस्ट्रेट

Advocate Paresh M Modi is a highly regarded advocate based in Ahmedabad, known for his expertise in criminal law. As a distinguished lawyer at the Gujarat High Court, he specializes in a wide range of legal matters, making him a sought-after professional in various areas of law. Some of his notable specializations include handling cases related to cheque bounce, property disputes, cybercrime, court marriages, divorces, debt recovery tribunals (DRT), FIR quashing, land revenue disputes, anticipatory bail, PASA (Prevention of Anti-Social Activities Act), family law, civil law, and more. Advocate Paresh M Modi is a highly skilled lawyer practicing at the Gujarat High Court Lawyer in Ahmedabad. With his extensive experience and expertise, He has established himself as a renowned advocate in the region. Stay connected with him on social media for updates:

Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram | YouTube

Follow Advocate Paresh M Modi, the esteemed lawyer, for valuable insights, legal analysis, and engaging discussions. Stay informed about the law and legal developments through his informative content. In the meantime, check out other Information from Home Page, or call us at Landline No: +91-79-48001468 or Phone & WhatsApp No: +91 99250 02031.

Categories Criminal Cases, Criminal Lawyer

Section 301 in The Indian Penal Code

Section 301 in The Indian Penal Code

301. Culpable homicide by causing death of person other than person whose death was intended.—If a person, by doing anything which he intends or knows to be likely to cause death, commits culpable homicide by causing the death of any person, whose death he neither intends nor knows himself to be likely to cause, the culpable homicide committed by the offender is of the description of which it would have been if he had caused the death of the person whose death he intended or knew himself to be likely to cause.

301 IPC जिस व्यक्ति की मृत्यु का इरादा था, उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करके गैर इरादतन हत्या।

यदि कोई व्यक्ति ऐसा कुछ भी करता है जिसका वह इरादा करता है या जानता है कि मृत्यु का कारण बनना संभव है, किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जिसकी मृत्यु का न तो वह इरादा रखता है और न ही खुद को होने की संभावना जानता है। अपराधी का वह विवरण है जिसके बारे में यह होता यदि वह उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता जिसकी मृत्यु का वह इरादा रखता था या खुद जानता था कि ऐसा करना संभव है।

Advocate Paresh M Modi is a highly regarded advocate based in Ahmedabad, known for his expertise in criminal law. As a distinguished lawyer at the Gujarat High Court, he specializes in a wide range of legal matters, making him a sought-after professional in various areas of law. Some of his notable specializations include handling cases related to cheque bounce, property disputes, cybercrime, court marriages, divorces, debt recovery tribunals (DRT), FIR quashing, land revenue disputes, anticipatory bail, PASA (Prevention of Anti-Social Activities Act), family law, civil law, and more. Advocate Paresh M Modi is a highly skilled lawyer practicing at the Gujarat High Court Lawyer in Ahmedabad. With his extensive experience and expertise, He has established himself as a renowned advocate in the region. Stay connected with him on social media for updates:

Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram | YouTube

Follow Advocate Paresh M Modi, the esteemed lawyer, for valuable insights, legal analysis, and engaging discussions. Stay informed about the law and legal developments through his informative content. In the meantime, check out other Information from Home Page, or call us at Landline No: +91-79-48001468 or Phone & WhatsApp No: +91 99250 02031.

Categories Criminal Cases, Criminal Lawyer, Legal Disputes

Section 154 in The Code Of Criminal Procedure, 1973

Section 154 in The Code Of Criminal Procedure, 1973

(1) Every information relating to the commission of a cognizable offence, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to the informant; and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the State Government may prescribe in this behalf.

Provided that if the information is given by the woman against whom an offence under section 326A, section 326B, section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354D, section 376, section 376A, section 376AB, section 376B, section 376C, section 376D, section 376D A, section 376D B), section 376E or section 509 of the Indian Penal Code (45 of 1860) is alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded, by a woman police officer or any woman officer.

Provided further that

(a) in the event that the person against whom an offence under section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354D, section 376, ‘[section 376A, section 376AB, section 376B, section 376C, section 376D, section 376DA, section 376DB), section 376E or section 509 of the Indian Penal Code (45 of 1860) is alleged to have been committed or attempted, is temporarily or • permanently mentally or physically disabled, then such information shall be recorded by a police officer, at the residence of the person seeking to report such offence or at a convenient place of such person’s choice, in the presence of an interpreter or a special educator, as the case may be.

(b) the recording of such information shall be video graphed.

(c) the police officer shall get the statement of the person recorded by a Judicial Magistrate under clause (a) of sub-section (5A) of section 164 as soon as possible.)

(2) A copy of the information as recorded under sub-section (1) shall be given forthwith, free of cost, to the informant.

(3) Any person, aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of a police station to record the information referred to in sub-section (1) may send the substance of such information, in writing and by post, to the Superintendent of Police concerned who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him, in the manner provided by this Code and such officer shall have all the powers of an officer in charge of the police station in relation to that offence.

सीआरपीसी की धारा 154 :-

(1) संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निदेशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और प्रत्येक ऐसी इत्तिला पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो उसे दे और उसका सार ऐसी पुस्तक में, जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, प्रविष्ट किया जाएगा।

परन्तु यदि किसी स्त्री द्वारा, जिसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 326 क, धारा 326 ख, धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376 क, धारा 376 क ख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376 घ, धारा 376 घ क, धारा 376घ ख, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, कोई इत्तिला दी जाती है तो ऐसी इत्तिला किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी |

परन्तु यह और कि:

(क) यदि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से नि:शक्त है, तो ऐसी इत्तिला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के, जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की ईप्सा करता है, निवास-स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर, यथास्थिति, किसी द्विभाषिए या किसी विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी;

(ख) ऐसी इत्तिला के अभिलेखन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी;

(ग) पुलिस अधिकारी, धारा 164 की उपधारा (5क) के खण्ड (क) के अधीन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथा संभवशीघ्र अभिलिखित कराएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित इत्तिला की प्रतिलिपि, इत्तिला देने वाले को तत्काल निःशुल्क जाएगी।

(3) कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के उपधारा (1) में निर्दिष्ट इत्तिला को अभिलिखित करने से इंकार करने से व्यथित है, ऐसी इत्तिला का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबद्ध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है जो, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी इत्तिला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो, या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति में अन्वेषण किए जाने का निदेश देगा और उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की सभी शक्तियाँ होंगी।

Advocate Paresh M Modi is a highly skilled lawyer practicing at the Gujarat High Court Lawyer in Ahmedabad. With his extensive experience and expertise, He has established himself as a renowned advocate in the region. Stay connected with him on social media for updates:

Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram | YouTube

Follow Advocate Paresh M Modi, the esteemed lawyer, for valuable insights, legal analysis, and engaging discussions. Stay informed about the law and legal developments through his informative content. In the meantime, check out other Information from Home Page, or call us at Landline No: +91-79-48001468 or Phone & WhatsApp No: +91 99250 02031.

Categories Criminal Cases, Criminal Lawyer

Section 300 Judgement

Section 300 Murder

Except in the cases hereinafter excepted, culpable homicide is murder, if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death, or—

2ndly.—If it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused, or—

3rdly.—If it is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death, or—

4thly.—If the person committing the act knows that it is so imminently dangerous that it must, in all probability, cause death, or such bodily injury as is likely to cause death, and commits such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid.

एतस्मिनपश्चात् अपवादित मामलों को छोड़कर, गैर इरादतन मानव वध हत्या है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की जाती है, मृत्यु कारित करने के आशय से किया जाता है, या—

(द्वितीय) – यदि यह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया जाता है, जिसके बारे में अपराधी जानता है कि इससे उस व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है, जिसे क्षति पहुंचाई गई है, या—

(तीसरा)—यदि यह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाने के इरादे से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, या—

(चौथा) – यदि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता है कि यह इतना खतरनाक है कि यह पूरी संभावना में मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनता है जिससे मृत्यु होने की संभावना है, और इस तरह के कार्य को जोखिम उठाने के लिए किसी भी बहाने के बिना करता है मौत या इस तरह की चोट के कारण पूर्वोक्त। रेखांकन

Advocate Paresh M Modi is a highly skilled lawyer practicing at the Gujarat High Court Lawyer in Ahmedabad. With his extensive experience and expertise, He has established himself as a renowned advocate in the region. Stay connected with him on social media for updates:

Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram | YouTube

Follow Advocate Paresh M Modi, the esteemed lawyer, for valuable insights, legal analysis, and engaging discussions. Stay informed about the law and legal developments through his informative content. In the meantime, check out other Information from Home Page, or call us at Landline No: +91-79-48001468 or Phone & WhatsApp No: +91 99250 02031.

Categories Criminal Cases, Legal Disputes

The Indian Evidence Act 1872

113. Proof of cession of territory.—A notification in the Official Gazette that any portion of British territory has 1[before the commencement of Part III of the Government of India Act, 1935 (26 Geo. 5, ch. 2)] been ceded to any Native State, Prince or Ruler, shall be conclusive proof that a valid cession of such territory took place at the date mentioned in such notification.

113A. Presumption as to abetment of suicide by a married woman.—When the question is whether the commission of suicide by a woman had been abetted by her husband or any relative of her husband and it is shown that she had committed suicide within a period of seven years from the date of her marriage and that her husband or such relative of her husband had subjected her to cruelty, the Court may presume, having regard to all the other circumstances of the case, that such suicide had been abetted by her husband or by such relative of her husband.”
Explanation.—For the purposes of this section, “cruelty” shall have the same meaning as in section 498A of the Indian Penal Code (45 of 1860).

113B. Presumption as to dowry death.—When the question is whether a person has committed the dowry death of a woman and it is shown that soon before her death such woman has been subjected by such person to cruelty or harassment for, or in connection with, any demand for dowry, the Court shall presume that such person had caused the dowry death.
Explanation.—For the purposes of this section, “dowry death” shall have the same meaning as in section 304B, of the Indian Penal Code, (45 of 1860).]

113. राज्यक्षेत्र के अध्यर्पण का सबूत- शासकीय राजपत्र में यह अधिसूचना कि ब्रिटिश राज्यक्षेत्र का कोई भाग किसी भारतीय राज्य, राजा या शासक को गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट 1935 के भाग 3 के प्रारम्भ से पूर्व (26 ज.5, अ.2) अध्यर्पित किया गया है, इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि ऐसे राज्यक्षकत्र का ऐसी अधिसूचना में वर्णित तारीख को विधिमान्य अध्यर्पण हुआ।

113-क. किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा- जब प्रश्न यह है कि किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या का करना उसके पति या उसके पति के किसी नाते दार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है और यह दर्शित किया गया है कि उसने अपने विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी और यह कि उसके पति या उसके पति के ऐसे ठेकेदार ने उसके प्रति क्रूरता की थी, तो न्यायालय मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी।
स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए “क्रूरता” का सही अर्थ है, जो भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 498-क में हैं।

113-ख. दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा- जब प्रश्न यह है कि व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके सम्बन्ध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उस को तंग किया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।
स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए “दहेज मृत्यु” का सही अर्थ है, जो भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 304 ख में हैं।

Advocate Paresh M Modi is a highly skilled lawyer practicing at the Gujarat High Court Lawyer in Ahmedabad. With his extensive experience and expertise, He has established himself as a renowned advocate in the region. Stay connected with him on social media for updates:

Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram | YouTube

Follow Advocate Paresh M Modi, the esteemed lawyer, for valuable insights, legal analysis, and engaging discussions. Stay informed about the law and legal developments through his informative content. In the meantime, check out other Information from Home Page, or call us at Landline No: +91-79-48001468 or Phone & WhatsApp No: +91 99250 02031.