Categories Advocate, Criminal Lawyer

भारत में सोने की तस्करी मामले के वकील | 9925002031 | गुजरात भारत में सर्वश्रेष्ठ कस्टम एक्ट वकील | वकील परेश एम मोदी

गुजरात अहमदाबाद में मेरे नजदीक सर्वश्रेष्ठ वकील | 9925002031 | भारत मे एरपोर्ट के उपर सोने की तस्करी मामले के वकील ।  परेश एम मोदी

अहमदाबाद शहर और अहमदाबाद जिले में व्यक्तियों और व्यवसायों की कानूनी जरूरतों को पूरा करने वाले एक प्रसिद्ध और उच्च कुशल वकील, एडवोकेट परेश एम मोदी की कानूनी विशेषज्ञता में आपका स्वागत है। कानून के विभिन्न क्षेत्रों में फैले विविध अभ्यास के साथ,

अधिवक्ता परेश एम मोदी को व्यापक कानूनी समाधान प्रदान करने में उनकी दक्षता के लिए पहचाना जाता है।

यहां विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्रों का अवलोकन दिया गया है:

 

  1. कानूनी सलाहकार और सलाहकार: एक अनुभवी कानूनी सलाहकार के रूप में, अधिवक्ता परेश एम मोदी कानूनी मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला पर रणनीतिक सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ग्राहक कानून के अनुपालन में सूचित निर्णय लें।

 

  1. चेक रिटर्न केस वकालत (एनआई अधिनियम 138 मामले): अस्वीकृत चेक से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता, वकील परेश एम मोदी परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई अधिनियम) धारा 138 की जटिलताओं को सुलझाने में उत्कृष्ट हैं।

 

  1. वैवाहिक और पारिवारिक कानून: वैवाहिक विवादों, विवाह और तलाक के मामलों और विभिन्न पारिवारिक कानून मामलों पर ध्यान देने के साथ, एडॅवोकेट परेश एम मोदी अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए दयालु लेकिन मुखर प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं।

 

  1. संपत्ति का स्वामित्व और नागरिक कानून: चाहे वह संपत्ति के स्वामित्व विवादों को हल करना हो या नागरिक मुकदमेबाजी को संभालना हो, अधिवक्ता परेश एम मोदी के पास कानूनी जटिलताओं को संबोधित करने और ग्राहकों के लिए अनुकूल परिणाम सुरक्षित करने की विशेषज्ञता है।

 

  1. साइबर अपराध रक्षा: डिजिटल युग में, अधिवक्ता परेश एम मोदी साइबर अपराध के आरोपों के खिलाफ ग्राहकों का बचाव करने में सबसे आगे हैं, व्यक्तियों और व्यवसायों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए मजबूत कानूनी रणनीतियों की पेशकश करते हैं।

 

  1. ऋण वसूली और क्रेडिट कार्ड विवाद: वकील परेश एम मोदी ऋण वसूली में विशेषज्ञता रखते हैं, निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने के लिए क्रेडिट कार्ड विवादों, ऋण ईएमआई मुद्दों और वित्तीय मामलों में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

 

  1. आपराधिक बचाव: आपराधिक कानून पर ध्यान देने के साथ, अधिवक्ता परेश एम मोदी कई तरह के मामलों को संभालते हैं, जिनमें एनडीपीएस अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, हवाई अड्डे के अपराध, अवैध सोने की तस्करी और बहुत कुछ शामिल हैं।

 

  1. विल और वसीयत: वसीयत और विरासत के मामलों पर विशेषज्ञ सलाह प्रदान करते हुए, वकील परेश एम मोदी ग्राहकों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनकी संपत्ति की योजना बनाने और उसकी सुरक्षा करने में सहायता करते हैं।

 

  1. सहकारी हाउसिंग सोसायटी और एएमसी विवाद: अधिवक्ता परेश एम मोदी सहकारी हाउसिंग सोसायटी और अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) से जुड़े विवादों से संबंधित कानूनी मुद्दों को संभालने में पारंगत हैं।

 

  1. भारत के हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी के मामले: अधिवक्ता परेश एम मोदी भारत के किसी भी हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी से संबंधित कानूनी मुद्दों से निपटने में अच्छी तरह से वाकिफ हैं, वह आपको मानक के अनुसार कानूनी समाधान के साथ दंड मोचन शुल्क के साथ सोना वापस पाने में मदद कर सकते हैं। सीमा शुल्क अधिनियम के कानून.

 

भारत में सोने की तस्करी मामले के वकील | 9925002031 | गुजरात भारत में मेरे निकटतम सर्वश्रेष्ठ कस्टम एक्ट वकील | वकील परेश एम मोदी

भारत में, सोने की तस्करी एक आपराधिक अपराध है और विभिन्न कानूनों के तहत आती है। तस्करी और संबंधित अपराधों को संबोधित करने वाले प्रासंगिक अधिनियम और कानून में शामिल हैं:

  1. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962: सीमा शुल्क अधिनियम प्राथमिक कानून है जो भारत में सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसमें सीमा शुल्क अधिकारियों की शक्तियों, माल की निकासी की प्रक्रियाओं और तस्करी जैसे अपराधों के लिए दंड की रूपरेखा दी गई है।
  2. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999: फेमा भारत में विदेशी मुद्रा नियमों से संबंधित है। सीमाओं के पार सोने की तस्करी को फेमा का उल्लंघन माना जा सकता है, जिसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं।
  3. मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002: यदि सोने की तस्करी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से जुड़ी है, तो यह मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के दायरे में आ सकती है।
  4. भारतीय दंड संहिता (आईपीसी): आईपीसी में चोरी, आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं जो सोने की तस्करी के मामलों में लागू हो सकते हैं।

सोने की तस्करी में शामिल व्यक्तियों को जुर्माना और कारावास सहित गंभीर दंड का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, अधिकारी तस्करी के सामान को जब्त कर सकते हैं। कानूनी परिणामों से बचने के लिए कानूनी और नियामक ढांचे का पालन करना आवश्यक है।

यदि आपको सोने की तस्करी से संबंधित कोई चिंता या संदेह है, तो उचित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मामले की रिपोर्ट करने की सिफारिश की जाती है। गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं और व्यक्तियों और पूरे समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

भारत में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जहां सोने की तस्करी के मामले हुए हैं

  1. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (DEL) – नई दिल्ली एरपोर्ट 
  2. छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (बीओएम) – मुंबई
  3. केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (बीएलआर) – बेंगलुरु एरपोर्ट
  4. चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (एमएए) – चेन्नई एरपोर्ट
  5. नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (सीसीयू) – कोलकाता एरपोर्ट
  6. राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (HYD) – हैदराबाद एरपोर्ट
  7. कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (सीओके) – कोच्चि एरपोर्ट
  8. सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (एएमडी) – अहमदाबाद एरपोर्ट

कृपया ध्यान दें कि भारत में कई अन्य हवाई अड्डे भी हैं जो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करते हैं। मेरे पिछले अपडेट के बाद से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की स्थिति और संख्या बदल गई होगी

अहमदाबाद शहर में शामिल प्रमुख क्षेत्र:

  1. राणिप – नारणपुरा – वाडज:

अधिवक्ता परेश एम मोदी नारणपुरा के जीवंत इलाके में कानूनी जरूरतों को पूरा करते हैं, संपत्ति विवादों से लेकर वैवाहिक मुद्दों तक के मामलों पर विशेषज्ञ सलाह प्रदान करते हैं।

  1. मणिनगर – इसानपुर – घोडासर:

मणिनगर के हलचल भरे इलाके में, अधिवक्ता परेश एम मोदी आपराधिक बचाव, साइबर अपराध और पारिवारिक कानून में विशेषज्ञता के साथ जटिल कानूनी परिदृश्यों को सुलझाने में उत्कृष्ट हैं।

  1. सैटेलाइट – प्रह्लादनगर – आनंदनगर:

सैटेलाइट निवासी चेक रिटर्न मामलों, सहकारी आवास सोसायटी विवादों और अन्य जैसे विविध क्षेत्रों को कवर करने वाले कुशल कानूनी परामर्श के लिए एडवोकेट परेश एम मोदी पर भरोसा कर सकते हैं।

  1. बोडकदेव – वस्त्रापुर – थलतेज:

अधिवक्ता परेश एम मोदी क्रेडिट कार्ड विवाद, ऋण वसूली और संपत्ति शीर्षक मामलों से संबंधित चिंताओं को संबोधित करते हुए, बोदकदेव के निवासियों को कानूनी सहायता प्रदान करते हैं।

  1. घाटलोडीया – सोला- साइंस सिटी:

अहमदाबाद के निवासियों के लिए, अधिवक्ता परेश एम मोदी विशेष कानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनमें एनडीपीएस अधिनियम के मामले, हवाई अड्डे से संबंधित अपराध और कस्टम अधिनियम के मामले शामिल हैं।

  1. हवाई अड्डा रोड – शाहीबाग – आश्रम रोड:

अहमदाबाद  के निवासियों के लिए, अधिवक्ता परेश एम मोदी विशेष कानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनमें एनडीपीएस अधिनियम के मामले, हवाई अड्डे से संबंधित अपराध, कस्टम अधिनियम के मामले और सोने की तस्करी के मामले शामिल हैं।

  1. सीजी रोड – नवरंगपुरा – आम्बावाड़ी:

नवरंगपुरा अहमदाबाद के  निवासी कुशल कानूनी सलाह के लिए एडवोकेट परेश एम मोदी पर भरोसा कर सकते हैं, जो चेक रिटर्न मामलों, व्यापार लेनदेन विवाद, सहकारी आवास सोसायटी विवादों और अन्य जैसे विविध क्षेत्रों को कवर करते हैं।

अहमदाबाद जिले गुजरात में शामिल क्षेत्र:

  1. गांधीनगर:

गांधीनगर में एक प्रमुख कानूनी व्यक्ति के रूप में, अधिवक्ता परेश एम मोदी निषेध अधिनियम, नियमित जमानत मामलों और सहकारी आवास सोसायटी विवादों से जुड़े मामलों को संभालते हैं।

  1. सानंद:

साणंद गुजरात के औद्योगिक केंद्र में, वकील परेश एम मोदी संपत्ति विवादों, तलाक के मामलों और वसीयत और वसीयत मामलों से संबंधित कानूनी चिंताओं को संबोधित करते हैं।

  1. धोलका:

धोलका के निवासी चेक रिटर्न मामलों, साइबर अपराध मुद्दों और आपराधिक बचाव मामलों को संभालने में एडवोकेट परेश एम मोदी की विशेषज्ञता से लाभ उठा सकते हैं।

  1. मेहसाणा:

अधिवक्ता परेश एम मोदी मेहसाणा के निवासियों को कानूनी सहायता प्रदान करते हैं, जिसमें पारिवारिक कानून, बैंकिंग मुद्दे और कस्टम अधिनियम मामलों सहित कानूनी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।

  1. नडियाद:

ऐतिहासिक शहर नडियाद में, वकील परेश एम मोदी संपत्ति के स्वामित्व विवादों, क्रेडिट कार्ड विवादों और एफआईआर से संबंधित मामलों को संभालने में अपने कानूनी कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं।

कानूनी विशेषज्ञता:

– कानूनी सलाहकार और कानूनी सलाहकार:

अधिवक्ता परेश एम मोदी एक विश्वसनीय कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, जो विभिन्न कानूनी क्षेत्रों में रणनीतिक सलाह प्रदान करते हैं।

– चेक रिटर्न केस वकील – एनआई अधिनियम 138 मामले वकील:

अनादरित चेक से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता रखते हुए, अधिवक्ता परेश एम मोदी परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई अधिनियम) धारा 138 की जटिलताओं को सुलझाने में उत्कृष्ट हैं।

वैवाहिक वकील और पारिवारिक कानून अधिवक्ता:

अधिवक्ता परेश एम मोदी वैवाहिक विवादों, विवाह और तलाक के मामलों और पारिवारिक कानून मामलों में दयालु लेकिन मुखर प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं।

– संपत्ति का शीर्षक और सिविल कानून वकील:

चाहे वह संपत्ति के स्वामित्व संबंधी विवादों को सुलझाना हो या नागरिक मुकदमेबाजी को संभालना हो, अधिवक्ता परेश एम मोदी के पास कानूनी जटिलताओं को दूर करने की विशेषज्ञता है।

– साइबर अपराध बचाव वकील:

अधिवक्ता परेश एम मोदी साइबर अपराध के आरोपों के खिलाफ ग्राहकों का बचाव करने में सबसे आगे हैं, व्यक्तियों और व्यवसायों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए मजबूत कानूनी रणनीति पेश करते हैं।

– ऋण वसूली और क्रेडिट कार्ड विवाद केस के वकील:

ऋण वसूली में विशेषज्ञता, अधिवक्ता परेश एम मोदी क्रेडिट कार्ड विवादों, ऋण ईएमआई मुद्दों और वित्तीय मामलों में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

– आपराधिक बचाव वकील:

आपराधिक कानून पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, अधिवक्ता परेश एम मोदी कई तरह के मामलों को संभालते हैं, जिनमें एनडीपीएस अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, हवाई अड्डे के अपराध, अवैध सोने की तस्करी, हवाई अड्डों पर नशीली दवाओं की तस्करी और बहुत कुछ शामिल हैं।

– गुजरात उच्च न्यायालय के वकील:

एक अनुभवी व्यवसायी के रूप में, अधिवक्ता परेश एम मोदी गुजरात उच्च न्यायालय में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उच्चतम स्तर पर कानूनी विशेषज्ञता और प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष:

अनुभव, समर्पण और ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण को संयोजित करने वाले कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए, जटिल कानूनी परिदृश्य को सुलझाने में अधिवक्ता परेश एम मोदी को अपना विश्वसनीय कानूनी भागीदार मानें। अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप वैयक्तिकृत और प्रभावी कानूनी समाधानों के लिए आज ही हमसे संपर्क करें। विभिन्न कानूनी क्षेत्रों में अपनी दक्षता के लिए, एडवोकेट परेश एम मोदी एक विश्वसनीय कानूनी सलाहकार और सलाहकार के रूप में खड़े हैं, जो व्यापक ग्राहकों को व्यापक समाधान प्रदान करते हैं।

आप एडवोकेट परेश एम. मोदी को उनके मोबाइल नंबर: 9925002031 पर कॉल कर सकते हैं और “advoatepmodi@gmail.com” पर ई-मेल कर सकते हैं।

High Court Advocate | Paresh M Modi | Anticipatory Bail | Regular Bail | Discharge Application | FIR Quashing | Cheque Return Appeal | Gujarat | Ahmedabad

Advocate Paresh M Modi, based in Ahmedabad, Gujarat, is a renowned legal expert with extensive experience in criminal law, specializing in handling complex cases across multiple judicial forums, including the High Court of Gujarat and Sessions Courts. His dedication, thorough understanding of legal nuances, and strong litigation skills make him a trusted name in the legal fraternity.

Practice Areas

  1. Anticipatory Bail Applications
    Advocate Paresh M Modi has a proven track record of successfully representing clients in anticipatory bail applications under Section 438 of the Criminal Procedure Code (CrPC). He ensures his clients’ rights are safeguarded by presenting a compelling case that highlights the absence of prima facie evidence, mitigating circumstances, and legal precedents.
  2. Regular Bail Applications
    Specializing in regular bail under Section 439 of CrPC, he advocates for clients’ release by focusing on procedural fairness, factual analysis, and ensuring adherence to legal principles. His expertise extends to cases involving white-collar crimes, cyber fraud, financial disputes, and general offenses under the Indian Penal Code (IPC).
  3. Discharge Applications
    Advocate Modi is adept at filing discharge applications under Section 227 of CrPC, aiming to release his clients from baseless allegations or charges during the pre-trial stage. His meticulous approach often results in successful outcomes in Sessions Courts.
  4. FIR Quashing Cases
    At the High Court of Gujarat, Advocate Modi handles FIR quashing petitions under Section 482 of CrPC, focusing on preventing misuse of the law and ensuring justice. He specializes in cases involving false accusations, abuse of process, and malicious prosecution.

Specialist in Cheque Return Cases – NI Act Section 138

Advocate Paresh M. Modi is a leading name in handling cheque return cases under Section 138 of the Negotiable Instruments Act (NI Act). These cases involve dishonored cheques due to insufficient funds or other reasons. His approach includes:

  • Filing and Defending Complaints: He represents both complainants and accused parties in cheque bounce cases at Trial Courts, ensuring the law’s procedural and substantive aspects are addressed.
  • Criminal Appeals and Revisions: Advocate Modi handles appeals and revision applications in Sessions Courts and the High Court, challenging or defending judgments passed by lower courts.
  • Focus on Resolution: He emphasizes swift and amicable resolution through legal means, whether by securing penalties for the complainant or negotiating settlements.

Contact Information

For legal consultation or representation in matters of Anticipatory bail, Regular bail, Discharge Applications, FIR Quashing, Cheque Return Cases, or Criminal Appeals, connect with Advocate Paresh M Modi through his official website: www.advocatepmmodi.in. You can contact Call / WhatsApp on Mobile no. 9925002031. (Timing 9 am to 9 pm)

Author Advocate Paresh M Modi
Categories Advocate

Best Advocate in Ahmedabad | 9925002031 | Top Lawyer in Ahmedabad Gujarat | Advocate Paresh M Modi

Advocate in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Lawyer in Ahmedabad Gujarat | Advocate Paresh M Modi

Advocate Paresh M Modi: Your Trusted Legal Ally in Ahmedabad

In the legal landscape of Ahmedabad, Advocate Paresh M Modi stands tall as a beacon of legal expertise and a trusted name among the best lawyers in the Ahmedabad Gujarat region. With a reputation for excellence, Paresh M Modi has established himself as a top advocate, vakil, and the best lawyer in Ahmedabad.
Legal Stature:
Paresh M Modi’s journey in the legal realm has been marked by an unwavering commitment to justice and an impressive track record of successful cases. His legal prowess encompasses a broad spectrum, with a particular focus on family law, civil matters, and criminal defense. As one of the best lawyers near you in Ahmedabad, he brings a wealth of experience and expertise to every case he undertakes.

Advocates in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Lawyers in Ahmedabad Gujarat | Advocate Paresh M Modi

Client-Centric Approach:
What sets Advocate Paresh M Modi apart is his dedication to providing client-centric legal services. Recognizing the significance of legal matters in the lives of his clients, he approaches each case with empathy, ensuring that clients feel supported throughout the legal process. His accessibility and responsive communication contribute to a strong attorney-client relationship, fostering trust and confidence.
Comprehensive Legal Services:
As a top advocate in Ahmedabad, Paresh M Modi offers comprehensive legal services tailored to meet the diverse needs of his clients. Whether navigating complex family disputes, representing clients in civil matters, or providing a robust defense in criminal cases, he brings a thorough and strategic approach to achieve favorable outcomes.
Expertise in Family Law:
Paresh M Modi has earned acclaim for his proficiency in family law matters, making him a sought-after choice for individuals seeking the best lawyer for matrimonial issues, divorce cases, and child custody disputes. His nuanced understanding of family law intricacies allows him to guide clients through these challenging situations with compassion and legal acumen.

Lawyers near me in Ahmedabad | 9925002031 | Advocates near me in Gujarat | Advocate Paresh M Modi

Criminal Defense Mastery:

In criminal defense, Paresh M Modi’s expertise shines through. As one of the best criminal lawyers in Ahmedabad, he has successfully defended clients facing a range of criminal charges. His strategic defense strategies, coupled with a deep understanding of criminal law, contribute to achieving positive outcomes for his clients.

Civil Litigation Excellence:

In civil matters, Advocate Paresh M Modi exhibits a keen understanding of legal complexities. Whether representing individuals or businesses, his proactive and solution-oriented approach has led to favorable resolutions in various civil litigation cases. Clients appreciate his tenacity in safeguarding their interests.
Transparent Legal Guidance:
Paresh M Modi believes in transparent communication with his clients. He ensures that clients are well-informed about the legal processes involved in their cases, providing realistic expectations and guidance. This transparent approach is integral to establishing a strong attorney-client relationship built on trust and open communication.

Lawyer near me in Gujarat | 9925002031 | Advocate near me in Ahmedabad | Advocate Paresh M Modi | Gujarat

Recognition and Accolades:
Advocate Paresh M Modi’s contributions to the legal field have earned him recognition and accolades. His standing as one of the best lawyers in Ahmedabad is a testament to his commitment to legal excellence. Peers and clients alike acknowledge his impact on the legal community and his dedication to upholding the principles of justice.
Community Involvement:
Beyond his legal practice, Paresh M Modi actively engages with the community, participating in legal awareness programs and initiatives. His commitment to making legal information accessible underscores his belief in empowering individuals with knowledge about their rights and legal options.

Advocate Paresh M Modi is taking care of such Act Cases out of below mentioned 256 Acts ( Bare Acts)

  1. Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016
  2. Administrative Tribunals Act, 1985
  3. Advocates Act, 1961
  4. Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981
  5. Air Force Act, 1950
  6. Aircraft Act, 1934
  7. Airports Authority of India Act, 1994
  8. Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958
  9. Anti-Hijacking Act, 2016
  10. Apprentices Act, 1961
  11. Arbitration and Conciliation Act, 1996
  12. Armed Forces (Special Powers) Act, 1958
  13. Armed Forces Tribunal Act, 2007
  14. Arms Act, 1959
  15. Army Act, 1950
  16. Banker’s Books Evidence Act, 1891
  17. Banking Regulation Act, 1949
  18. Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019
  19. Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
  20. Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
  21. Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023
  22. Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Act, 2020
  23. Biological Diversity Act, 2002
  24. Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015
  25. Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976
  26. Border Security Force Act, 1968
  27. Bureau of Indian Standards Act, 2016
  28. Cantonments Act, 2006
  29. Carrier Laws Including Carriage by Road Act, 2007, Carriage by Air, 1972 and Carriage by Good by Sea 1925
  30. Central Motor Vehicles Rules, 1989
  31. Central Sales Tax Act, 1956
  32. Charitable and Religious Trusts Act, 1920
  33. Chemical Weapons Convention Act, 2000
  34. Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986
  35. Christian Marriage Act, 1872
  36. Citizenship Act, 1955
  37. Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010
  38. Code of Civil Procedure, 1908
  39. Coinage Act, 2011
  40. Collection of Statistics Act, 2008
  41. Commercial Courts Act, 2015
  42. Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005
  43. Commissions of Inquiry Act, 1952
  44. Commissions of Sati (Prevention) Act, 1987
  45. Companies Act, 2013 (Large)
  46. Compensatory Afforestation Fund Act, 2016
  47. Competition Act, 2002
  48. Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974
  49. Constitution of India
  50. Consumer Protection Act, 2019
  51. Contempt of Courts Act, 1971
  52. Contract Act, 1872
  53. Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970
  54. Copyright Act, 1957,
  55. Court Fees Act, 1870
  56. Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005
  57. Customs Act, 1962
  58. Criminal Manual (Large)
  59. Criminal Procedure Code, 1973
  60. Delhi High Court Act, 1966 with Delhi High Court (Original Side) Rules, 2018
  61. Delimitation Act, 2002
  62. Dentists Act, 1948
  63. Depositories Act, 1996
  64. Designs Act, 2000
  65. Digital Personal Data Protection Act, 2023
  66. Disaster Management Act, 2005
  67. Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939
  68. Divorce Act, 1869
  69. Dowry Prohibition Act, 1961
  70. Drugs and Cosmetics Act, 1940 with Cosmetics Rules, 1945
  71. Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954
  72. Easements Act, 1882
  73. Electricity Act, 2003
  74. Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950
  75. Emigration Act, 1983
  76. Employees Compensation Act, 1923
  77. Employees Provident Funds and Misc. Provisions Act, 1952
  78. Employee’s State Insurance Act, 1948
  79. Enemy Property Act, 1968
  80. Energy Conservation Act, 2001
  81. Environment (Protection) Act, 1986
  82. Essential Commodities Act, 1955
  83. Explosives Act, 1884
  84. Evidence Act, 1872
  85. Factories Act, 1948
  86. Family Courts Act, 1984
  87. Fatal Accidents Act, 1855
  88. Food Safety and Standards Act, 2006
  89. Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010
  90. Foreign Exchange Management Act, 1999 along with Rules and Regulations
  91. Foreign Marriage Act, 1969
  92. Foreigners Act, 1946
  93. Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992
  94. Forest Act, 1927
  95. Fugitive Economic Offenders Act, 2018
  96. Gas Cylinders Rules, 2016
  97. General Clauses Act, 1897
  98. Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999
  99. Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991
  100. Government Securities Act, 2006
  101. Gram Nyayalayas Act, 2008
  102. Guardians and Wards Act, 1890
  103. Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956
  104. Hindu Marriage Act, 1955
  105. Hindu Minority and Guardianship Act, 1956
  106. Hindu Succession Act, 1956
  107. Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Act, 2017
  108. Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956
  109. Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986
  110. Indian Institutes of Management Act, 2017
  111. Indian Veterinary Council Act, 1984
  112. Industrial Disputes Act, 1947
  113. Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946
  114. Industrial Relations Code, 2020
  115. Industries (Development and Regulation) Act, 1951
  116. Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992
  117. Information Technology Act, 2000 along with Rules and Regulations
  118. Insecticides Act, 1968
  119. Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
  120. Insurance Act, 1938
  121. Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999
  122. Insurance Rules 1939
  123. Interest Act, 1978
  124. Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019
  125. Judges (Protection) Act, 1985
  126. Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015
  127. Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016
  128. Legal Metrology Act, 2009
  129. Legislation of Muslim Law
  130. Legal Services Authorities Act, 1987
  131. Life Insurance Corporation Act, 1956
  132. Limitation Act, 1963
  133. Limited Liability Partnership Act, 2008
  134. Lokpal and Lokayuktas Act, 2013
  135. Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007
  136. Maternity Benefit Act, 1961
  137. Medical Termination of Pregnancy Act, 1971
  138. Mediation Act, 2023
  139. Mental Healthcare Act, 2017
  140. Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002
  141. Mines Act, 1952
  142. Motor Vehicles Act, 1988
  143. Multi-State Co-operation Societies Act, 2002
  144. Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985
  145. National Anti-Doping Agency (NADA)
  146. National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981
  147. National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004
  148. National Council for Teacher Education Act, 1993
  149. National Food Security Act, 2013
  150. National Forensic Sciences University Act, 2020
  151. National Green Tribunal Act, 2010
  152. National Highway Authority of India Act, 1988
  153. National Investigation Agency Act, 2008
  154. National Medical Commission Act, 2019
  155. National Security Act, 1980
  156. National Security Guard Act, 1986
  157. National Sports University Act, 2018
  158. National Waterways Act, 2016
  159. Negotiable Instruments Act, 1881
  160. New Legislation on Hindu Law
  161. Notaries Act, 1952
  162. Oaths Act, 1969
  163. Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020
  164. Official Languages Act, 1963
  165. Official Secrets Act, 1923
  166. Partition Act, 1893
  167. Partnership Act, 1932
  168. Passport Act, 1967
  169. Patents Act, 1970
  170. Payment and Settlement Systems Act, 2007
  171. Payment of Gratuity Act, 1972
  172. Penal Code, 1860
  173. Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013
  174. Petroleum Act, 1934
  175. Pharmacy Act, 1948
  176. Powers of Attorney Act, 1882
  177. Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994
  178. Press Council Act, 1978
  179. Prevention of Corruption Act, 1988
  180. Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960
  181. Prevention of Damage to Public Property Act, 1984
  182. Prevention of Insults to National Honour Act, 1971
  183. Prevention of Money-Laundering Act, 2002
  184. Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005
  185. Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978
  186. Probation of Offenders Act, 1958
  187. Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988
  188. Prohibition of Child Marriage Act, 2006
  189. Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012
  190. Protection of Civil Rights Act, 1955
  191. Protection of Human Rights Act, 1993
  192. Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005
  193. Provident Funds Act, 1925
  194. Provincial Insolvency Act, 1920
  195. Public Gambling Act, 1867
  196. Public Liability Insurance Act, 1991
  197. Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971
  198. Public Provident Fund Act, 1968
  199. Public Records Act, 1993
  200. Railway Claims Tribunal Act, 1987
  201. Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966
  202. Railways Act, 1989
  203. Rashtriya Raksha University Act, 2020
  204. Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016
  205. Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993
  206. Regional Rural Banks Act, 1976
  207. Registration Act, 1908
  208. Registration of Births and Deaths Act, 1969
  209. Religious Endowments Act, 1863
  210. Repatriation of Prisoners Act, 2003
  211. Representation of the People Act, 1950
  212. Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952
  213. Reservation in Central Educational Institutions
  214. Reserve Bank of India Act, 1934
  215. Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009
  216. Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013
  217. Right to Information Act, 2005
  218. Rights of Persons with Disabilities Act, 2016
  219. Religious Institutions (Prevention of Misuse) Act, 1988
  220. Sale of Goods Act, 1930
  221. Sarais Act, 1867
  222. Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989
  223. Securities and Exchange Board of India Act, 1992
  224. Securities Contracts (Regulations) Act 1956
  225. Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002
  226. Seeds Act, 1966
  227. Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013
  228. Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1956
  229. Small Industries Development Bank of India Act, 1989
  230. Social Security Code, 2020
  231. Special Marriage Act, 1954
  232. Specific Relief Act, 1963
  233. Stamp Act, 1899
  234. State Bank of India Act, 1955
  235. State Financial Corporations Act, 1951
  236. Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014
  237. Succession Act, 1925
  238. Suits Valuation Act, 1887
  239. Supreme Court Rules, 2013
  240. Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997
  241. Telegraph Act, 1885
  242. Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act, 1984
  243. Trade Marks Act, 1999
  244. Trade Unions Act, 1926
  245. Transfer of Property Act, 1882
  246. Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019
  247. Transplantation of Human Organs and Tissues Act, 1994
  248. Trusts Act, 1882
  249. Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967
  250. Wages Code, 2019
  251. Waqf Act, 1995
  252. Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974
  253. Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005
  254. Whistle Blowers Protection Act, 2014
  255. Wild Life (Protection) Act, 1972
  256. Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955

Lawyers

Legal professionals authorized to advise, represent, and advocate for clients in legal matters in courts or other legal forums.

Advocates

Specialized lawyers who represent clients in court, presenting arguments and ensuring justice under the legal framework.

Case

A legal dispute or issue brought before a court, involving parties seeking a resolution through judicial intervention.

Act

A statute or formal written law passed by a legislative body, governing specific legal areas or practices.

Additional Chief Judicial Magistrate Court

A subordinate court in India that handles specific criminal cases as assigned by jurisdictional authority.

Trial Court

The first level of the judiciary where cases are initially filed, evidence is examined, and judgments are rendered.

District Court

A court at the district level that handles civil and criminal cases, serving as an appellate court for subordinate courts.

Sessions Court

A higher court for criminal trials, dealing with serious offenses like murder, theft, and financial fraud under Indian law.

High Court

A state-level court with appellate jurisdiction over civil and criminal cases and powers to interpret constitutional matters.

Cheque

A negotiable instrument directing a bank to pay a specific sum from the account holder’s funds to the bearer or payee.

Law

A system of rules enforced by institutions to regulate conduct, resolve disputes, and maintain order in society.

Criminal Lawyer

An attorney specializing in defending individuals or entities accused of criminal activities in courts of law.

Matrimonial

Legal matters related to marriage, divorce, maintenance, and other familial relationships governed by personal laws.

Marriage

A legally recognized union between two individuals, governed by specific legal frameworks like the Hindu Marriage Act.

Divorce Law

The legal process of dissolving a marriage, addressing issues like alimony, child custody, and property division.

Property

Tangible or intangible assets owned by individuals or entities, subject to transfer, sale, or inheritance laws.

Ancestral Property

Inherited property passed down through generations, governed by succession laws in India, like the Hindu Succession Act.

Disputes

Legal conflicts or disagreements between parties, resolved through mediation, arbitration, or court proceedings.

Matters

Legal issues or subjects requiring attention or resolution under judicial or administrative frameworks.

Warrant

A legal document issued by a court authorizing law enforcement to perform specific actions, like arrest or search.

Summons

A legal notice issued by a court, compelling an individual to appear in court or provide evidence.

Bail

A temporary release of an accused person awaiting trial, granted on conditions set by the court.

Jamanat

The Hindi term for bail, referring to the provisional release of an accused individual upon furnishing security.

FIR

First Information Report, a written complaint filed with the police to initiate an investigation of a crime.

Police Station

A local law enforcement office where complaints are filed, FIRs are registered, and investigations are initiated.

Court Case

A legal proceeding where parties present evidence and arguments to resolve disputes or seek justice under law.

Ahmedabad

A major city in Gujarat, India, known for its vibrant legal services and home to prominent lawyers and advocates.

Gujarat

A western state in India, governed by state and central laws, with a robust judiciary system for justice delivery.

Law Firm

An organization of lawyers providing legal services, advice, and representation to individuals and businesses.

Legal Services

Professional assistance in resolving disputes, drafting agreements, and representing clients in legal matters.

Legal Advice

Guidance provided by qualified lawyers to help individuals understand their rights, obligations, and legal options.

In conclusion, Advocate Paresh M Modi emerges not only as a top advocate in Ahmedabad but also as a compassionate legal ally. Whether you seek the best lawyer near you for family matters, criminal defense, or civil litigation, Paresh M Modi’s comprehensive legal services and client-centric approach make him the go-to choice for individuals navigating the complexities of the legal system in Ahmedabad, you may contact him on Email id – “advocatepmmodi@gmail.com” and Call/WhatsApp message on mobile Number- 9925002031

High Court Advocate | Paresh M Modi | Anticipatory Bail | Regular Bail | Discharge Application | FIR Quashing | Cheque Return Appeal | Gujarat | Ahmedabad

Advocate Paresh M Modi, based in Ahmedabad, Gujarat, is a renowned legal expert with extensive experience in criminal law, specializing in handling complex cases across multiple judicial forums, including the High Court of Gujarat and Sessions Courts. His dedication, thorough understanding of legal nuances, and strong litigation skills make him a trusted name in the legal fraternity.

Practice Areas

  1. Anticipatory Bail Applications
    Advocate Paresh M Modi has a proven track record of successfully representing clients in anticipatory bail applications under Section 438 of the Criminal Procedure Code (CrPC). He ensures his clients’ rights are safeguarded by presenting a compelling case that highlights the absence of prima facie evidence, mitigating circumstances, and legal precedents.
  2. Regular Bail Applications
    Specializing in regular bail under Section 439 of CrPC, he advocates for clients’ release by focusing on procedural fairness, factual analysis, and ensuring adherence to legal principles. His expertise extends to cases involving white-collar crimes, cyber fraud, financial disputes, and general offenses under the Indian Penal Code (IPC).
  3. Discharge Applications
    Advocate Modi is adept at filing discharge applications under Section 227 of CrPC, aiming to release his clients from baseless allegations or charges during the pre-trial stage. His meticulous approach often results in successful outcomes in Sessions Courts.
  4. FIR Quashing Cases
    At the High Court of Gujarat, Advocate Modi handles FIR quashing petitions under Section 482 of CrPC, focusing on preventing misuse of the law and ensuring justice. He specializes in cases involving false accusations, abuse of process, and malicious prosecution.

Specialist in Cheque Return Cases – NI Act Section 138

Advocate Paresh M. Modi is a leading name in handling cheque return cases under Section 138 of the Negotiable Instruments Act (NI Act). These cases involve dishonored cheques due to insufficient funds or other reasons. His approach includes:

  • Filing and Defending Complaints: He represents both complainants and accused parties in cheque bounce cases at Trial Courts, ensuring the law’s procedural and substantive aspects are addressed.
  • Criminal Appeals and Revisions: Advocate Modi handles appeals and revision applications in Sessions Courts and the High Court, challenging or defending judgments passed by lower courts.
  • Focus on Resolution: He emphasizes swift and amicable resolution through legal means, whether by securing penalties for the complainant or negotiating settlements.

Contact Information

For legal consultation or representation in matters of Anticipatory bail, Regular bail, Discharge Applications, FIR Quashing, Cheque Return Cases, or Criminal Appeals, connect with Advocate Paresh M Modi through his official website: www.advocatepmmodi.in. You can contact Call / WhatsApp on Mobile no. 9925002031. (Timing 9 am to 9 pm)

Author Advocate Paresh M Modi
Categories Advocate

Will Vasiyat Lawyer in Ahmedabad | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi | Will Vasiyat Advocate in Ahmedabad Gujarat

Lawyer for Will | Vasiyat | Vasiyatnamu | Vasiyat Registration Advocate | Paresh M Modi | 9925002031 | Ahmedabad

Will Vasiyat Lawyer in Ahmedabad | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi | Will Vasiyat Advocate in Ahmedabad Near Me in Gujarat

“Expert Vasiyat Lawyers in Ahmedabad, Gujarat – Advocate Paresh M Modi”

Introduction:

Welcome to the virtual space dedicated to providing comprehensive legal assistance in matters related to vasiyat (will) in Ahmedabad, Gujarat. If you are seeking expert advice and guidance to ensure the smooth transition of your assets to your heirs, you have come to the right place. Advocate Paresh M Modi, a distinguished and experienced vasiyat lawyer, is committed to providing personalized and efficient legal solutions tailored to meet your specific needs.

About Advocate Paresh M Modi:

Advocate Paresh M Modi is a seasoned lawyer based in Ahmedabad, Gujarat, with extensive expertise in the field of vasiyat law. With a passion for delivering justice and ensuring the protection of his clients’ interests, Advocate Modi has established a reputation for his meticulous approach and unwavering commitment to excellence.

Services Offered:

  1. Vasiyat Drafting: Crafting a well-drafted vasiyat is crucial to avoid potential disputes and ensure your final wishes are honored. Advocate Paresh M Modi specializes in drafting precise and legally sound wills that encompass all your assets and clearly outline your distribution preferences. Whether you have a complex estate or a straightforward distribution plan, your vasiyat will be tailored to your unique circumstances.
  2. Vasiyat Registration: Modi assists clients in the proper registration of their wills to validate their authenticity and facilitate a seamless transition of assets. Registration adds an extra layer of legal protection and ensures that your wishes are upheld without any ambiguity.
  3. Inheritance Disputes: In the unfortunate event of an inheritance dispute, Advocate Paresh M Modi offers expert legal representation to resolve conflicts amicably. His in-depth understanding of vasiyat laws enables him to navigate complex family dynamics and legal intricacies to find equitable solutions.
  4. Legal Consultation and Advice: Understanding the nuances of vasiyat law can be challenging, but Advocate Modi is here to guide you through the process. Whether you need advice on creating a will, understanding your rights as an heir, or seeking assistance with estate planning, his expertise ensures you make informed decisions.
  5. Executor Assistance: Appointing the right executor is crucial for the smooth execution of your will. Advocate Paresh M Modi provides guidance on selecting a trustworthy executor and ensures they understand their responsibilities, minimizing the chances of disputes during the execution process.

Will Vasiyat Lawyers in Ahmedabad Near me | 9925002031 | Will Vasiyat Advocates in Ahmedabad Gujarat | Advocate Paresh M Modi

Why Choose Advocate Paresh M Modi:

  1.  Personalized Approach: Advocate Modi recognizes that each client’s situation is unique. He takes a personalized approach, investing time to understand your specific needs and concerns. This ensures that the legal solutions provided are comprehensive and aligned with your individual circumstances.
  2. Transparent Communication: Clear and transparent communication is a cornerstone of Advocate Modi’s practice. He keeps clients informed at every step, explaining legal intricacies in a language that is easy to comprehend. This transparency fosters trust and confidence in the legal process.
  3. Client-Centric Service: Advocate Paresh M Modi places clients at the center of his practice. He is committed to providing efficient and timely legal solutions, addressing client concerns promptly, and working tirelessly to safeguard their interests.
  4. Track Record of Success: Over the years, Advocate Modi has successfully assisted numerous clients in matters related to vasiyat. His track record reflects his dedication to achieving favorable outcomes for his clients, establishing him as a trusted name in the legal community.

Lawyer for Will Vasiyat in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Advocate for Will Vasiyat in Ahmedabad Gujarat | Advocate Paresh M Modi

 Legal words and Definitions

Will Lawyer

A will lawyer specializes in drafting, reviewing, and executing wills, ensuring legal compliance and safeguarding an individual’s property distribution wishes after their demise.

Vasiyat Lawyer

A Vasiyat lawyer in India helps draft legally binding documents to outline property distribution, protect heirs’ rights, and avoid disputes among family members.

Will Registration

Will registration ensures the authenticity and legality of a will. It is registered with the sub-registrar’s office, making it more credible in legal disputes.

Vasiyat Registration

Vasiyat registration is the process of recording the last testament to ensure it holds legal validity and avoids challenges from conflicting claims.

Testamentary Document

A testamentary document, such as a will, legally specifies the distribution of an individual’s assets and the appointment of executors after their death.

Probate Lawyer

A probate lawyer assists in administering wills through legal processes, ensuring the executor adheres to court procedures to transfer assets to beneficiaries.

Legal Will Format

A legal will format is a structured guideline for drafting wills, including personal details, asset distribution, and executor appointments, ensuring compliance with law.

Executor of Will

An executor of a will is a person designated to carry out the wishes and instructions specified in the will after the individual’s death.

Inheritance Disputes

Inheritance disputes occur when family members or beneficiaries contest the distribution of assets as mentioned in a will or Vasiyat.

Estate Planning

Estate planning involves preparing wills, trusts, and documents to manage and distribute an individual’s assets and liabilities during and after life.

Trusts and Wills

Trusts and wills are legal tools used for asset distribution. While trusts take effect immediately, wills are executed after the testator’s death.

Sub-Registrar Office

The sub-registrar office is the government body responsible for registering wills and other property-related documents to ensure their legality.

Drafting Will

Drafting a will involves creating a detailed document outlining asset distribution and personal wishes to prevent disputes among heirs.

Will Verification

Will verification is the legal process to authenticate a will’s genuineness, ensuring it was created willingly and without undue influence.

Witnesses for Will

Witnesses for a will are individuals who attest to its creation, ensuring its authenticity and that the testator was of sound mind while signing.

Revocation of Will

Revocation of a will nullifies its validity, either through a new will, destruction of the original document, or legal declarations.

Codicil to Will

A codicil is a supplementary document used to make minor changes or amendments to an existing will without rewriting it completely.

Will Executor Lawyer

A will executor lawyer provides guidance to the executor in fulfilling their duties, such as asset distribution, debt settlement, and legal compliance.

Disputed Will Cases

Disputed will cases involve conflicts arising from unclear terms, forgery claims, or disagreements among beneficiaries over the deceased’s assets.

Succession Certificate

A succession certificate is a legal document issued to the legal heirs of a deceased person for claiming movable assets such as bank accounts.

Will Registration Fee

Will registration fee is the government charge levied during the process of registering a will at the sub-registrar’s office.

Intestate Succession

Intestate succession applies when a person dies without a valid will, and the law determines asset distribution among legal heirs.

Online Will Services

Online will services enable individuals to draft and register their wills digitally, ensuring convenience and legal compliance.

Will Custody Services

Will custody services securely store a will, ensuring it remains safe and accessible when needed, protecting it from loss or damage.

Mutual Will Agreement

A mutual will agreement involves two individuals, often spouses, agreeing on reciprocal asset distribution, binding both parties to the arrangement.

Will

A legal document where a person specifies how their assets will be distributed after their death, ensuring their wishes are honored.

Vasiyat

A Hindi term for “Will,” it refers to a document outlining the distribution of a person’s property and assets among heirs.

Lawyers

Professionals trained and licensed to practice law, offering legal advice, drafting documents, and representing clients in courts.

Advocates

Legal experts authorized to represent clients in courts, specializing in different areas like wills, property disputes, and family law.

Ahmedabad

A major city in Gujarat, known for its legal services, offering experienced advocates for will drafting, Vasiyat registration, and property matters.

Gujarat

A western state in India with dedicated legal professionals handling wills, Vasiyat registration, inheritance disputes, and other legal matters.

Near Me

A commonly searched term to find local lawyers or advocates who specialize in wills, Vasiyat drafting, and registration services.

Probate

The legal process of validating a will, appointing an executor, and ensuring the deceased’s wishes are carried out correctly.

Executor

A person appointed in a will to manage the deceased’s estate, distribute assets, and settle liabilities as per the document.

Inheritance

The process by which legal heirs receive the property and assets of a deceased person, as outlined in a will or by law.

Registration

The official process of recording a will or Vasiyat at the sub-registrar’s office, ensuring its authenticity and legal enforceability.

Succession

The transfer of rights, property, or titles to heirs after a person’s death, either through a will or by intestate laws.

Trust

A legal arrangement where a person (trustee) holds assets on behalf of beneficiaries, often used alongside wills for estate planning.

Codicil

A legal document used to modify, update, or clarify terms in an existing will without rewriting the entire document.

Disputes

Legal disagreements, often arising in inheritance matters, where heirs contest the validity or terms of a will or Vasiyat.

Heirs

Individuals entitled to inherit the property of a deceased person, either as per a will or the laws of intestate succession.

Witness

A person who observes the signing of a will, ensuring the document is created willingly and without coercion.

Notary

An official who certifies the signing of a will or Vasiyat, adding an extra layer of authenticity and legality.

Assets

Property, money, and belongings owned by a person, which are distributed among heirs through a will or legal process.

Estate

The total property, assets, and liabilities left behind by a person, managed and distributed according to their will or legal procedures.

Fee

The government or professional charges incurred during the drafting, registration, or validation of a will or Vasiyat.

Court

The judicial institution that resolves disputes related to wills, Vasiyat, and inheritance, ensuring justice is served.

Legal

Anything related to the law, including valid procedures for creating, registering, and enforcing wills and Vasiyats.

Notarization

The process of getting a will certified by a notary public to ensure its validity and to prevent future disputes.

Services

Legal assistance provided by lawyers and advocates for drafting, registering, and validating wills and Vasiyats to ensure compliance with the law.

Contact Advocate Paresh M Modi

Mobile: +91 9925002031 (Only WhatsApp sms – Timing 9 am to 9 pm)
Office Landline: +91-79-48001468 (For  Appointment Only – Timing 10.30 am to 6.30 pm – On Working Days)
Email: advocatepmmodi@gmail.com
Website: www.advocatepmmodi.in
Office Address: Office No. C/112, Supath-2 Complex, Opp. Kohinoor Plaza Hotel, Near Old Wadaj Bus Stand, Ashram Road, Ahmedabad – 380013, Gujarat, India.

If you want to know the basic details of the above subject, you may find the 3-4 minutes you tube video of Advocate Paresh M Modi by clicking the given link below

Advocate Paresh M Modi, one of the best criminal lawyers in Ahmedabad, Gujarat, is renowned for his expertise in high-profile and complex criminal cases across multiple legal domains. In Civil terms he is famous for the “Will Writing” thus he is the Top Will Vasiyat Advocate in Ahmedabad. As a practicing Advocate in the High Courts of Gujarat, Bombay, and Delhi, he provides strategic representation for Bail, Anticipatory Bail, Regular Bail, and FIR Quashing cases. Operating extensively across Ahmedabad, Vadodara, Rajkot, Surat, Mahesana, Banaskantha, Sabarkantha, and Gandhinagar districts, he brings a depth of experience and knowledge to each case.

Advocate Modi’s practice covers critical legal frameworks, including the Foreign Exchange Management Act (FEMA), Central Bureau of Investigation (CBI) cases, Enforcement Directorate (ED) cases, Economic Offences Wing (EOW) cases, and the Prevention of Money Laundering Act (PMLA). His expertise also encompasses cases under the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Act, Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, Directorate of Revenue Intelligence (DRI) Department, The Gujarat Prohibition (GP) Act, Prevention of Corruption Act (PCA), Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, and the Anti-Corruption Bureau (ACB) Act.

His thorough understanding of these laws and unmatched courtroom advocacy make him a sought-after advocate for clients requiring specialized legal knowledge. Advocate Modi’s dedication to justice and his adept handling of sensitive and complex matters place him among the most reliable and trusted legal professionals in Gujarat, providing clients with strong, dependable legal representation.

Author Advocate Paresh M Modi
Categories Advocate, Civil Lawyer

DRT Lawyer in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi | Debt Recovery Tribunal Case Advocate in Ahmedabad Gujarat

DRT Lawyer in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi | Debt Recovery Tribunal Case Advocate in Ahmedabad Gujarat

Welcome to Advocate Paresh M Modi‘s Law Firm, Your Trusted Debt Recovery Tribunal (DRT) Cases Lawyer in Ahmedabad, Gujarat!

Introduction:

Are you struggling to recover your debts? Look no further! Advocate Paresh M Modi, a renowned and experienced DRT advocate, is here to provide you with top-notch legal assistance and help you navigate through the complexities of debt recovery cases. With an impeccable track record, Paresh M Modi and his team of skilled DRT advocates, lawyers, attorneys, and vakils are committed to representing your best interests and securing a favorable outcome.

Why Choose Us?

Specialized DRT Lawyers in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi

  1. Specialization in DRT Cases:

At our law firm, we specialize in handling DRT cases, making us your go-to legal partner when it comes to resolving debt-related disputes. With an in-depth understanding of the legal framework and procedures involved in debt recovery, Advocate Paresh M Modi and his team possess the knowledge and expertise necessary to tackle even the most challenging DRT cases.

  1. Experienced DRT Advocates and Lawyers:

Advocate Paresh M Modi and his team of highly experienced DRT advocates and lawyers are well-versed in debt recovery laws and regulations. With years of experience representing clients in DRT cases, we have gained valuable insights and developed effective strategies to safeguard your interests. Our deep understanding of the DRT process allows us to provide you with comprehensive legal advice and representation tailored to your specific circumstances.

  1. Personalized Approach:

We believe in building strong client relationships based on trust and understanding. When you choose our law firm, you can expect a personalized approach to your case. We take the time to listen to your concerns, analyze the details of your case, and develop a comprehensive legal strategy to maximize your chances of success. Our dedicated team is committed to providing you with the attention and support you deserve throughout the entire legal process.

  1. Comprehensive Legal Services:

Our law firm offers a wide range of legal services related to debt recovery and DRT cases. From initial legal advice and consultation to drafting and reviewing legal documents, we handle every aspect of your case meticulously. Our team possesses the expertise to guide you through various debt recovery mechanisms, including DRT proceedings, arbitration, and negotiation. Rest assured, we will explore all available avenues to ensure the best possible outcome for your case.

  1. Client Satisfaction:

Your satisfaction is our top priority. We strive to deliver exceptional service, transparent communication, and regular updates on the progress of your case. Our dedicated team is committed to keeping you informed and involved throughout the legal process. We understand the stress and uncertainty that can accompany debt recovery cases, and we aim to provide you with peace of mind by offering reliable and professional legal guidance.

Best DRT Cases Lawyer in Ahmedabad Gujarat | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi | Top DRT Advocates in Ahmedabad Gujarat

Our DRT Services:

As leading DRT advocates in Ahmedabad, Gujarat, we offer a comprehensive range of services to assist you in your debt recovery journey:

  1. Legal Consultation and Case Evaluation:

We provide professional legal advice and conduct a thorough evaluation of your case. Our team will assess the merits of your claim, analyze relevant documents, and provide you with an honest and realistic assessment of your chances of success.

  1. DRT Case Representation:

Paresh M Modi and his team have extensive experience representing clients in DRT cases. We will diligently prepare and present your case, ensuring that all necessary documents and evidence are properly submitted. Our goal is to present a strong and persuasive argument to the DRT, maximizing your chances of a successful outcome.

  1. Negotiation and Settlement:

In some instances, it may be possible to reach a settlement outside of court. Our skilled negotiators will work tirelessly to engage with the opposing party and explore potential settlement options on your behalf. We will strive to secure the best possible settlement terms that align with your objectives.

  1. Arbitration and Alternative Dispute Resolution (ADR):

When appropriate, we can guide you through arbitration or other alternative dispute resolution methods. Our team has the expertise to represent your interests effectively in these proceedings, helping you achieve a fair and efficient resolution without the need for lengthy court battles.

  1. Enforcement of DRT Orders:

If you have obtained a favorable order from the DRT but are facing challenges in enforcing it, our team can assist you in executing the order. We will explore all available legal remedies to ensure the successful recovery of your debts.

Contact Us Today!

Home Loan Case Lawyer in Ahmedabad | 9925002031 | Advocate Paresh M Modi | Mortgage Loan EMI Problem Advocate in Ahmedabad Gujarat

Ready to take the first step towards resolving your debt recovery issues? Reach out to us today for a confidential consultation. Our dedicated team is here to answer your queries, assess your case, and provide you with the best legal advice tailored to your unique situation.

Call us at 9925002031 or email us at “advocatepmmodi@gmail.com” to schedule your consultation. Let’s work together to overcome your debt recovery hurdles with the assistance of a trusted DRT advocate Paresh M Modi.

Disclaimer: The content provided on this website is for informational purposes only and should not be considered as legal advice. Each case is unique, and the information provided may not be applicable to your specific situation. It is advisable to consult with a qualified legal professional for personalized advice tailored to your circumstance.

If you want to know the basic details of the above subject, you may find the 3-4 minutes you tube video of Advocate Paresh M Modi by clicking the given link below

Legal Words and Definitions

Loan

A loan is a sum of money borrowed from a lender, such as a bank or financial institution, that must be repaid with interest over a specified period.

Personal Loan

A personal loan is an unsecured loan provided for personal expenses, such as medical emergencies, travel, or home improvement, without collateral.

Business Loan

A business loan is a financial product designed to support business operations, including expansion, purchasing inventory, or meeting cash flow needs.

Online

Online refers to digital platforms or internet-based services used for accessing, applying for, or managing financial products like loans and credit.

Credit Card

A credit card is a financial tool issued by a bank, allowing users to borrow funds for purchases with a predetermined credit limit.

Late Payment

Late payment occurs when a borrower fails to pay the agreed installment or due amount by the specified deadline, often leading to penalties.

Settlement

Settlement is a mutual agreement between parties to resolve a financial or legal dispute, typically involving partial payment or revised terms.

Compromise

Compromise refers to an agreement where conflicting parties make concessions to settle disputes amicably.

Legal

Legal pertains to matters governed by law, including compliance, enforcement, and dispute resolution.

Solution

A solution is a method or strategy to address and resolve financial, legal, or personal issues effectively.

Disputes

Disputes are disagreements or conflicts, often financial or legal, that require resolution through negotiation, mediation, or legal intervention.

Matters

Matters refer to issues, cases, or concerns requiring attention or action, particularly in legal or financial contexts.

Remedy

A remedy is a means of addressing a wrong or resolving a dispute, often provided through legal or financial actions.

Services

Services refer to professional support or assistance offered in areas such as legal advice, financial planning, or loan management.

Due Payment

A due payment is the amount owed by a borrower to a lender or creditor that is yet to be paid within the agreed timeline.

Home Loan

A home loan is a secured loan provided to individuals for purchasing, constructing, or renovating residential properties.

Mortgage Loan

A mortgage loan is a secured loan where real estate property is pledged as collateral to secure the borrowed amount.

Unsecured

Unsecured refers to loans or financial products not backed by collateral, relying solely on the borrower’s creditworthiness.

Secured

Secured pertains to loans that are backed by collateral, such as property or assets, ensuring repayment to the lender.

Cheque

A cheque is a written order directing a bank to pay a specified amount from the issuer’s account to the named recipient.

ECS

Electronic Clearing System (ECS) is an electronic mode of transferring funds for recurring transactions like loan EMIs or utility bills.

NACH

National Automated Clearing House (NACH) is an electronic payment system facilitating bulk transactions, including salaries, pensions, and EMI payments.

Mandate

A mandate is an authorization given by an account holder to a bank or institution to debit their account for specific transactions.

Court

A court is a legal institution authorized to adjudicate disputes and enforce laws through judicial processes.

Case

A case is a legal matter brought before a court for resolution, often involving disputes, violations, or claims.

Bank

A bank is a financial institution that offers services such as deposits, loans, and credit facilities to individuals and businesses.

Account

An account is a financial arrangement with a bank or institution for managing deposits, withdrawals, and transactions.

Recovery

Recovery refers to the process of collecting overdue payments or debts from borrowers or defaulters.

Agent

An agent is an individual or entity authorized to act on behalf of another, often in debt recovery or financial transactions.

Harassments

Harassments refer to unethical or aggressive actions, often by creditors or agents, to recover overdue payments.

Overdue

Overdue describes payments or obligations that have not been settled by the agreed deadline.

EMI

Equated Monthly Installment (EMI) is a fixed monthly payment made towards repaying a loan over a set period.

Creditors

Creditors are entities or individuals who lend money or extend credit and expect repayment from borrowers.

Debtors

Debtors are individuals or entities who owe money to creditors or lenders.

Finance

Finance refers to the management of money, including borrowing, lending, saving, and investing.

Financer

A financer is a person or entity that provides funds for business, personal, or investment purposes.

NBFC

Non-Banking Financial Companies (NBFCs) are financial institutions that offer services like loans and investments but do not hold banking licenses.

Private

Private refers to non-governmental financial institutions or services offered by privately-owned entities.

Company

A company is a legal entity engaged in business activities, including financial services such as lending and investment.

Advocates

Advocates are legal professionals authorized to represent clients in courts and provide legal advice.

Lawyers

Lawyers are trained legal practitioners who offer legal services, advice, and representation in legal matters.

Vakil

Vakil is a term commonly used in India to refer to an advocate or lawyer.

Mediation

Mediation is an alternative dispute resolution process where a neutral mediator helps conflicting parties reach an agreement.

Near

Near refers to proximity or closeness to a specific location or service provider.

Near Me

Near Me refers to services or professionals located close to the user’s current or specified location.

Ahmedabad

Ahmedabad is a major city in Gujarat, India, known for its legal, financial, and business services.

Gujarat

Gujarat is a state in western India, known for its robust economy, legal infrastructure, and financial services.

Contact Advocate Paresh M Modi

Mobile: +91 9925002031 (Only WhatsApp sms – Timing 9 am to 9 pm)
Office Landline: +91-79-48001468 (For  Appointment Only – Timing 10.30 am to 6.30 pm – On Working Days)
Email: advocatepmmodi@gmail.com
Website: www.advocatepmmodi.in
Office Address:
Office No. C/112, Supath-2 Complex, Opp. Kohinoor Plaza Hotel, Near Old Wadaj Bus Stand, Ashram Road, Ahmedabad – 380013, Gujarat

Author Advocate Paresh M Modi
Categories Advocate, Criminal Lawyer

Criminal Lawyer in Surat Gujarat | Paresh M Modi | 9925002031 | Top Criminal Advocate in Surat Gujarat

Top Lawyers for Bail | FIR Quashing Advocates | Anticipatory Bail Attorney | Paresh M Modi | Surat | Regular Bail Vakil | FEMA | EOW | CBI | ED | DRI | Drug Narco | Visa Fraud | Financial Fraud

Criminal Lawyer in Surat Gujarat | Paresh M Modi | 9925002031 | High Court Advocate in Surat Gujarat

If you’re facing criminal charges in Surat, Gujarat, having a seasoned criminal lawyer by your side is crucial to protect your rights and navigate the complexities of the legal system. At Advocate Paresh M Modi, we understand the gravity of criminal cases and are committed to providing robust legal defense for individuals in Surat and beyond.

Advocate Paresh M Modi: Your Trusted Criminal Lawyer in Surat Gujarat | 9925002031 | Experience Criminal Lawyer in Surat Gujarat

As a distinguished criminal lawyer, Advocate Paresh M Modi brings a wealth of legal expertise and experience to the table. His in-depth understanding of criminal law allows him to craft strategic defense strategies tailored to the unique circumstances of each case.

Client-Centric Approach

At Advocate Paresh M Modi, we prioritize our clients’ needs and well-being. Our client-centric approach ensures open communication, understanding, and a personalized legal strategy that aligns with your specific situation.

Proven Track Record

Advocate Paresh M Modi boasts a proven track record of successfully representing clients in various criminal cases. From minor offenses to serious charges, our commitment to securing favorable outcomes for our clients is unwavering.

Comprehensive Criminal Defense Services in Surat | Paresh M Modi | 9925002031 | Best Criminal Advocate for Bail in Surat Gujarat

Legal Representation for Various Charges

Whether you’re facing charges related to white-collar crimes, drug offenses, assault, or other criminal matters, Advocate Paresh M Modi has the experience and skill to provide comprehensive legal representation.

Pre-Trial and Trial Defense

We handle all aspects of the criminal process, from pre-trial negotiations to aggressive defense strategies during trial proceedings. Advocate Paresh M Modi is known for his thorough preparation and compelling courtroom advocacy.

Appeals and Post-Conviction Relief

If you’re seeking an appeal or post-conviction relief, our expertise extends beyond initial trial proceedings. We diligently explore avenues for appeal and work towards securing the best possible outcome for our clients.

In Surat Gujarat, Why Choose Advocate Paresh M Modi

Criminal Lawyer in Surat Gujarat | 9925002031 | Top Criminal Lawyers in Surat Gujarat

 Personalized Attention

At Advocate Paresh M Modi, you are not just a case; you are our priority. We provide individualized attention to each client, ensuring that your concerns are heard, and your case is handled with the utmost care.

Accessible and Responsive

Communication is key in legal matters. We strive to be accessible and responsive, keeping you informed at every stage of your case and addressing your questions or concerns promptly.

Confidential Consultations

Your privacy is important to us. We offer confidential consultations where you can discuss the details of your case with Advocate Paresh M Modi, allowing us to better understand your situation and provide relevant legal advice.

Famous Criminal Lawyer in Surat Gujarat | 9925002031 | Criminal Advocate in Surat Gujarat

 If you are in need of a dedicated and experienced criminal lawyer in Surat, Gujarat, don’t hesitate to reach out to Advocate Paresh M Modi. Schedule a confidential consultation to discuss your case, explore your legal options, and embark on a strategic defense strategy tailored to your needs. We are here to protect your rights and advocate for your best interests throughout the legal process. Call him to book the Appointment Now and discuss the case at Ahmedabad office.

ગુજરાત સુરતમાં જાણીતા ક્રિમિનલ એડવોકેટ | 9925002031 | સુરતમાં  ગુજરાત હાઈકોર્ટ એડવોકેટ

જો તમે સુરત, ગુજરાતમાં ફોજદારી આરોપોનો સામનો કરી રહ્યા છો, તો તમારી હક્કોને સુરક્ષિત કરવા અને કાનૂની પ્રક્રીયાઓને સરળતાથી સમાવવા માટે અનુભવી ક્રિમિનલ એડવોકેટ તમારી બાજુમાં હોવો મહત્વપૂર્ણ છે. એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી, સુરત અને આસપાસના વિસ્તારોમાં નાગરિકોને મજબૂત કાનૂની રક્ષણ પૂરૂં પાડવાની પ્રતિબદ્ધતા ધરાવે છે.

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી:

તમારા વિશ્વસનીય ક્રિમિનલ એડવોકેટ સુરત ગુજરાતમાં | 9925002031 | અનુભવી ક્રિમિનલ એડવોકેટ સુરત ગુજરાતમાં

એક આગવી ક્રિમિનલ એડવોકેટ તરીકે, એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી કાનૂની વિસ્તારોમાં વિશાળ અનુભવ અને કુશળતા લાવે છે. તેઓ દરેક કેસની અનોખી પરિસ્થિતિઓ અનુસાર રક્ષણાત્મક વ્યૂહરચનાઓની રચના કરવા માટે ફોજદારી કાયદાની ઊંડાણભરી સમજણ ધરાવે છે.

ગ્રાહક-કેન્દ્રિત અભિગમ

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી ગ્રાહકોની જરૂરિયાતોને પ્રાથમિકતા આપે છે. અમારા ગ્રાહક-કેન્દ્રિત અભિગમથી ખુલ્લી સંવાદતા, સમજીવી અને તમારી પરિસ્થિતિ સાથે અનુરૂપ વ્યક્તિગત કાનૂની વ્યૂહરચના પૂરી પાડવામાં આવે છે.

સફળ પ્રતિનિધિત્વનો પુરાવો

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીએ વિવિધ ફોજદારી કેસોમાં સફળતાપૂર્વક ગ્રાહકોનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનો પુરાવો ધરાવે છે. નાના ગુનાઓથી લઈને ગંભીર આરોપો સુધી, અમારા ગ્રાહકો માટે સકારાત્મક પરિણામ લાવવા માટે અમારો નિષ્ઠાપૂર્વકનો સંકલ્પ છે.

સુરતમાં ફોજદારી કેસમાં રક્ષણ આપતા એડવોકેટ | 9925002031 | જામીન માટે શ્રેષ્ઠ ક્રિમિનલ એડવોકેટ સુરત ગુજરાતમાં

વિવિધ આરોપોમાં કાનૂની પ્રતિનિધિત્વ

ચાહે તમે વ્હાઈટ કોલર ગુનાઓ, ડ્રગ ગુનાઓ, હુમલા અથવા અન્ય ફોજદારી મામલાઓનો સામનો કરી રહ્યાં હો, એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીએ સંપૂર્ણ કાનૂની પ્રતિનિધિત્વ પ્રદાન કરવાનો અનુભવ અને કુશળતા ધરાવે છે.

પ્રિ-ટ્રાયલ અને ટ્રાયલ રક્ષણ

અમે ફોજદારી પ્રક્રિયાના દરેક પાસાંઓનું સંચાલન કરીએ છીએ, પ્રિ-ટ્રાયલ વાટાઘાટોથી લઈને ટ્રાયલ પ્રક્રિયામાં આક્રમક રક્ષણ વ્યૂહરચનાઓ સુધી. એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી પ્રગતિશીલ તૈયારીઓ અને પ્રભાવશાળી કોર્ટરૂમ પ્રતિનિધિત્વ માટે જાણીતું છે.

અપીલ અને સજા પછી પણ રાહત

જો તમે અપીલ અથવા પોસ્ટ-સજા રાહત શોધી રહ્યાં છો, તો અમારું નિષ્ણાત કૌશલ્ય શરૂઆતની ટ્રાયલ પ્રક્રિયાથી આગળ વ્યાપિત છે. અમે અપીલ માટે માર્ગ શોધીએ છીએ અને અમારા ગ્રાહકો માટે શ્રેષ્ઠ શક્ય પરિણામ પ્રાપ્ત કરવા માટે કામ કરીએ છીએ.

સુરત, ગુજરાતમાં એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીને કેમ પસંદ કરશો?

કસ્ટમાઇઝ્ડ દ્રષ્ટિ

એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી ફર્મ માટે તમે ફક્ત એક કેસ કે ગ્રાહક નથી, પરંતુ તમારુ કાર્ય એ જ તેમની પ્રાથમિકતા છે. અમે દરેક ગ્રાહકને વ્યક્તિગત ધ્યાન આપીએ છીએ, જેથી તમારાં મુદ્દાઓ સાંભળવામાં આવે અને તમારો કેસ શ્રેષ્ઠ રીતે સંભાળવામાં આવે.

સુગમ અને જવાબદાર

કાનૂની બાબતોમાં સંવાદ મહત્વનો છે. અમે તમારી કેસની દરેક ચરણમાં તમને જાણ રાખવા માટે સુલભ અને જવાબદાર બનવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ અને તમારા પ્રશ્નો અથવા ચિંતાઓને ઝડપી પ્રતિસાદ આપીએ છીએ.

ગોપનીય સલાહ-મશવરો

તમારી ગોપનીયતા અમારે માટે મહત્વપૂર્ણ છે. અમે ગોપનીય સલાહ-મશવરો પ્રદાન કરીએ છીએ જ્યાં તમે એડવોકેટ પરેશ એમ મોદી સાથે તમારો કેસ વિગતવાર ચર્ચા કરી શકો, જેથી અમે તમારી પરિસ્થિતિને સારી રીતે સમજી શકીએ અને સંબંધિત કાનૂની સલાહ આપી શકીએ.

પ્રખ્યાત ક્રિમિનલ એડવોકેટ સુરત ગુજરાતમાં | 9925002031 | ક્રિમિનલ એડવોકેટ સુરત ગુજરાતમાં

જો તમને સુરત, ગુજરાતમાં સમર્પિત અને અનુભવી ક્રિમિનલ એડવોકેટની જરૂર છે, તો એડવોકેટ પરેશ એમ મોદીને સંપર્ક કરવામાં વિલંંબ કરશો  નહી. રૂબરૂ મળીને તમારા કેસની ચર્ચા કરવા, તમારી કાનૂની વિકલ્પોનું અન્વેષણ કરવા અને તમારી જરૂરિયાત માટે સંરચિત રક્ષણ વ્યૂહરચના શરૂ કરવા માટે ગોપનીય સલાહ-મશવરો કરવાનુ નક્કી કરો. અમે તમારા હક્કોની રક્ષા કરવા અને કાનૂની પ્રક્રિયા દરમિયાન તમારી શ્રેષ્ઠ હિતમાં વકીલાત કરવા માટે અહીં છીએ.  વધુ વાતચીત કરવા માટે તેમને કૉલ કરો અને એપોઈંટ્મેંટ લઈને અમદાવાદની ઓફીસ ઉપર રુબરુ મળવા આવો.

Contact Advocate Paresh M Modi

For legal consultation or representation in matters of Anticipatory bail, Regular bail, Discharge Applications, FIR Quashing, Cheque Return Cases, or Criminal Appeals and For expert legal advice and services, Advocate Paresh M Modi can be contacted during office hours.

  • Office Landline: 079-48001468 (Time 10:30 AM to 6:30 PM, Monday to Saturday).
  • WhatsApp SMS: 9925002031 (Time 9:00 AM to 9:00 PM).
  • Email: advocatepmmodi@gmail.com.
  • Website: www.advocatepmmodi.in.
  • Office Address: Office No. C/112, Supath-2 Complex, Opp. Kohinoor Plaza Hotel, Near Old Wadaj Bus Stand, Ashram Road, Ahmedabad – 380013, Gujarat, India.

Top DRI Case Lawyer in Ahmedabad | 9925002031 | CBI & ED Case Advocate in Ahmedabad Gujarat

Advocate Paresh M Modi, based in Ahmedabad, Gujarat, is a seasoned legal professional proficient in handling complex cases under CBI, ED, DRI, and FEMA Act jurisdictions. With extensive experience in investigative and regulatory matters, he provides insightful legal guidance and strong representation in high-stakes cases involving national and international financial regulations, customs enforcement, and foreign exchange laws. His expertise helps clients navigate the complexities of these specialized cases, ensuring protection of their rights and interests at each stage. For those facing inquiries or legal challenges under these critical laws, Advocate Paresh M Modi offers dedicated support and strategic counsel. he is the success Criminal Lawyer among the Gujarat high court Lawyers.

DRI (Directorate of Revenue Intelligence)

DRI stands for Directorate of Revenue Intelligence, India’s top anti-smuggling agency. It is part of the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) under the Ministry of Finance. The DRI’s responsibilities include:

  • Detecting and stopping the smuggling of contraband
  • Combating commercial frauds related to international trade
  • Preventing the evasion of customs duty
  • Training intelligence and investigation officers for the Central Excise Collectorates and Custom Houses

The DRI was established on December 4, 1957.

Key Cases and Applicable Laws

The Directorate of Revenue Intelligence (DRI) is India’s premier intelligence and anti-smuggling agency, working under the Ministry of Finance. It primarily handles cases related to smuggling, customs duty evasion, and import-export violations. Here are the main cases DRI handles and the laws and sections that apply:

  1. Smuggling of Goods

DRI investigates cases of illegal movement of high-value items like gold, narcotics, electronics, foreign currency, and restricted items. Smuggling cases usually involve attempts to bypass customs or import/export restrictions.

  1. Customs Duty Evasion

DRI handles cases where companies or individuals try to evade customs duties through methods like undervaluation, false declaration, or concealment of goods.

  1. Trade-Based Money Laundering (TBML)

This type of money laundering involves manipulating trade documents and invoices (e.g., under-invoicing, over-invoicing) to launder money or evade taxes.

  1. Import-Export Violations

DRI enforces compliance with import/export policies, especially for restricted items like arms, ammunition, certain chemicals, and endangered wildlife products.

  1. Counterfeit and Restricted Goods

DRI investigates cases involving counterfeit items, unauthorized imports of pharmaceuticals, and currency, as well as restricted goods under India’s laws.

Applicable Laws for DRI Cases

Customs Act, 1962

Sections 104, 110, 111, 113, and 135 empower DRI to investigate, arrest, and penalize those involved in customs violations and smuggling activities.

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (NDPS Act)

Sections 8, 21, 22, 23, 42, and 67 deal with drug trafficking cases and provide DRI with powers to search, seize, and prosecute in narcotics-related cases.

Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992

Sections 11, 16, and 17 allow DRI to take action against unauthorized import/export activities.

Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA)

Sections 3, 4, 17, and 18 empower DRI to investigate money laundering related to trade and customs offenses.

Wildlife Protection Act, 1972

Sections 39, 49B, and 50 enable DRI to address illegal wildlife trafficking cases.

Arms Act, 1959

Section 25 deals with illegal import/export of arms, giving DRI the power to prosecute in such cases.

In Gujarati Language

ડાયરેક્ટોરેટ ઓફ રેવન્યુ ઇન્ટેલિજન્સ (ડીઆરઆઈ) એ ભારતની મુખ્ય ગુપ્તચર અને કાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ વિરુદ્ધની સંસ્થા છે, જે નાણાં મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે. ડીઆરઆઈ મુખ્યત્વે સીમાચિહ્ન તસ્કરી, કસ્ટમ ડ્યૂટી બાકી અને આયાત-નિર્ભરતા ઉલ્લંઘનના કેસોને હેન્ડલ કરે છે. અહીં મુખ્ય કેસો અને લાગુ કાયદાઓ છે:

  1. ચીજવસ્તુઓની તસ્કરી

ડીઆરઆઈએ સોનુ, નશીલા દ્રવ્યો, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, વિદેશી ચલણ અને પ્રતિબંધિત ચીજવસ્તુઓ જેવી ઉચ્ચ મૂલ્યવાળી ચીજવસ્તુઓની ગેરકાયદેસર હલનચલનના કેસોને તપાસે છે.

  1. કસ્ટમ ડ્યૂટી બાકી

ડીઆરઆઈ એવા કેસોને હેન્ડલ કરે છે જ્યાં કંપનીઓ અથવા વ્યક્તિઓ કસ્ટમ ડ્યૂટીમાંથી બચવા માટે જાની-જોઈને ખોટું મૂલ્ય દર્શાવે છે અથવા માલ છુપાવે છે.

  1. વેપાર આધારિત મની લોન્ડરિંગ

આમાં વેપાર દસ્તાવેજો અને બીલોને ફેરવીને (ઓવર-ઇન્વોઈસિંગ અથવા અંડર-ઇન્વોઈસિંગ) કાળા નાણાંને કાનૂની બનાવવી અથવા કર/ડ્યૂટી ઉલ્લંઘન કરવું શામેલ છે.

  1. આયાત–નિર્યાત ઉલ્લંઘનો

ડીઆરઆઈ આયાત-નિર્ભરતા નીતિનું પાલન કરાવે છે, ખાસ કરીને હથિયારો, અમુક કેમિકલ્સ અને ધમકી આપતી પ્રજાતિઓ જેવા પ્રતિબંધિત ચીજોને.

  1. નકલી અને પ્રતિબંધિત ચીજો

ડીઆરઆઈ નકલી ચીજવસ્તુઓ, બિનઅધિકૃત આયાત અને વિદેશી ચલણ જેવા કેસોની તપાસ કરે છે.

ડીઆરઆઈ કેસો માટે લાગુ કાયદાઓ

કસ્ટમ્સ અધિનિયમ, 1962

વિભાગ 104, 110, 111, 113, અને 135 ડીઆરઆઈને કસ્ટમ ઉલ્લંઘનો અને તસ્કરીની પ્રવૃત્તિઓ માટે તપાસ, ધરપકડ અને દંડ આપવા માટે સત્તા આપે છે.

માદક દ્રવ્યો અને મનોવિજ્ઞાનિક પદાર્થો અધિનિયમ, 1985 (NDPS Act)

વિભાગ 8, 21, 22, 23, 42, અને 67 નશીલા પદાર્થોની તસ્કરીના કેસોને આવરી લે છે અને ડીઆરઆઈને નશીલા પદાર્થોના કેસોમાં તપાસ, જપ્તી અને ગુનાખોરીની શક્તિ આપે છે.

વિદેશી વેપાર (વિકાસ અને નિયમન) અધિનિયમ, 1992

વિભાગ 11, 16, અને 17 ડીઆરઆઈને બિનઅધિકૃત આયાત/નિર્ભરતા પ્રવૃત્તિઓ સામે કાર્યવાહી કરવા સક્ષમ બનાવે છે.

પૈસા લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ, 2002 (PMLA)

વિભાગ 3, 4, 17, અને 18 ડીઆરઆઈને વેપાર અને કસ્ટમ્સ ગુનાઓ સાથે જોડાયેલા પૈસા લોન્ડરિંગ કેસોની તપાસ કરવાની સત્તા આપે છે.

વન્યજીવન સંરક્ષણ અધિનિયમ, 1972

વિભાગ 39, 49B, અને 50 ડીઆરઆઈને ગેરકાયદેસર વન્યજીવનની તસ્કરીના કેસોમાં સક્રિય બનવા માટે સત્તા આપે છે.

આમ્સ અધિનિયમ, 1959

વિભાગ 25 બિનઅધિકૃત હથિયારોની આયાત/નિર્ભરતા સાથે સંકળાયેલા કેસોમાં ડીઆરઆઈને કાર્યવાહી કરવાની સત્તા આપે છે.

The Enforcement Directorate (ED)

CBI (Central Bureau of Investigation)

CBI stands for Central Bureau of Investigation. It is India’s primary domestic crime-investigating agency:

  • Purpose

The CBI was established in 1963 to investigate serious crimes, including corruption, fraud, cheating, embezzlement, and social crime. It also works to preserve public values and ensure the health of the national economy.

  • Jurisdiction

The CBI investigates breaches of central laws, multi-state organized crime, and international cases. It also acts as India’s liaison with Interpol.

  • Organization

The CBI operates under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. It is exempt from the Right to Information Act.

  • Recruitment

The CBI recruits its members through the Staff Selection Commission (SSC).

ED (Enforcement Directorate)

ED stands for Enforcement Directorate, a law enforcement agency of the Government of India that enforces economic laws and fights financial crimes:

  • Established: May 1, 1956
  • Headquarters: New Delhi
  • Governing body: Government of India
  • Administered by: Internal Security Department under the Ministry of Home Affairs
  • Operates under: Department of Revenue, Ministry of Finance
  • Key functions: Enforces laws such as the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA), the Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), and the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (FEOA)

The Central Bureau of Investigation (CBI) and the Enforcement Directorate (ED) in India handle various types of high-profile cases, primarily related to corruption, money laundering, and economic offenses. Each agency operates under specific laws and sections for the investigation and prosecution of these offenses.

  1. CBI Jurisdiction and Cases

CBI’s Role: The CBI primarily investigates cases involving corruption, bribery, economic frauds, and certain types of criminal misconduct involving public officials. It can also take up cases of inter-state or international significance under specific orders.

Laws Applicable: The CBI derives its powers mainly from the Delhi Special Police Establishment Act, 1946. For anti-corruption cases, it typically uses the Prevention of Corruption Act, 1988 (PCA), along with relevant sections of the Indian Penal Code (IPC) for bribery, fraud, and criminal conspiracy.

  1. ED Jurisdiction and Cases

ED’s Role: The Enforcement Directorate focuses on investigating and prosecuting cases of money laundering and foreign exchange violations, often involving cross-border financial transactions or proceeds of crime.

Laws Applicable: The ED operates under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA), targeting money laundering offenses, and the Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), for violations related to foreign currency transactions.

  1. Key Sections Used in Investigations

CBI Sections: Key sections include Section 7 (Public servant taking gratification), Section 13 (Criminal misconduct) under the Prevention of Corruption Act, and various IPC sections like Section 409 (Criminal breach of trust) and Section 120B (Criminal conspiracy).

ED Sections: The ED uses Section 3 (Money Laundering) and Section 4 (Punishment for Money Laundering) of the PMLA, along with FEMA sections related to foreign exchange violations.

In Gujarati Language

The Central Bureau of Investigation (CBI)

  1. CBI નું ક્ષેત્ર અને કેસો

CBI ની ભૂમિકા: CBI મુખ્યત્વે ભ્રષ્ટાચાર, લાંચ, આર્થિક છેતરપિંડી અને જાહેર અધિકારીઓ સાથે સંબંધિત ગુનાહિત વર્તનના કેસોની તપાસ કરે છે. તે રાજ્યો અને આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્વ ધરાવતા કેસો પણ ખાસ ઓર્ડર્સ હેઠળ લઈ શકે છે.

લાગુ કાયદા: CBI ની શક્તિઓ મુખ્યત્વે દિલ્હી સ્પેશિયલ પોલીસ એસ્ટેબ્લિશમેન્ટ અધિનિયમ, 1946 હેઠળ આવે છે. ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી કેસ માટે તે સામાન્ય રીતે ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ, 1988 (PCA) નો ઉપયોગ કરે છે, તેમજ લાંચ, છેતરપિંડી અને ગુનાહિત ષડ્યંત્ર માટે ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) ની લાગુ કલમોનો ઉપયોગ કરે છે.

  1. ED નું ક્ષેત્ર અને કેસો

ED ની ભૂમિકા: Enforcement Directorate નું મુખ્ય કાર્ય મની લોન્ડરિંગ અને વિદેશી વિનિમય ઉલ્લંઘનો સંબંધિત કેસોની તપાસ કરવાનું છે, જેમાં સામાન્ય રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય આર્થિક વ્યવહારો અથવા ગુનાહિત નફા સામેલ હોય છે.

લાગુ કાયદા: ED પીએમએલએ, 2002 (PMLA) હેઠળ મની લોન્ડરિંગ કેસોનો પીછો કરે છે અને વિદેશી વિનિમય વ્યવહારો માટે વિદેશી વિનિમય વ્યવસ્થા અધિનિયમ, 1999 (FEMA) નો ઉપયોગ કરે છે.

  1. તપાસમાં ઉપયોગમાં લેવાતા મુખ્ય કલમો

CBI ની કલમો: મુખ્ય કલમોમાં ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ કલમ 7 (લાંચ માટે નફો લેતા જાહેર સેવક) અને કલમ 13 (ગુનાહિત વર્તન) સામેલ છે, તેમજ ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) ની કલમ 409 (ગુનાહિત વિશ્વાસ ભંગ) અને કલમ 120B (ગુનાહિત ષડ્યંત્ર) નો સમાવેશ થાય છે.

ED ની કલમો: ED મની લોન્ડરિંગ અધિનિયમ હેઠળ કલમ 3 (મની લોન્ડરિંગ) અને કલમ 4 (મની લોન્ડરિંગ માટેની સજા) નો ઉપયોગ કરે છે, સાથે જ વિદેશી વિનિમય ઉલ્લંઘન માટે FEMA ની કલમો પણ લાગુ પડે છે.

These departments coordinate on cases when economic crimes intersect with corruption and cross-border financial transactions.

FEMA (Foreign Exchange Management Act)

FEMA stands for Foreign Exchange Management Act, which was enacted in India in 1999. It’s a key piece of legislation that aims to modernize and streamline foreign exchange laws in India. The act’s objectives include: Facilitating external trade and payments, Promoting the orderly development of India’s foreign exchange market, ensuring efficient payment systems, and Fostering economic stability.

Contact Advocate Paresh M Modi

For legal consultation or representation in matters of Anticipatory bail, Regular bail, Discharge Applications, FIR Quashing, Cheque Return Cases, or Criminal Appeals and For expert legal advice and services, Advocate Paresh M Modi can be contacted during office hours.

  • Office Landline: 079-48001468 (Time 10:30 AM to 6:30 PM, Monday to Saturday).
  • WhatsApp SMS: 9925002031 (Time 9:00 AM to 9:00 PM).
  • Email: advocatepmmodi@gmail.com.
  • Website: www.advocatepmmodi.in.
  • Office Address: Office No. C/112, Supath-2 Complex, Opp. Kohinoor Plaza Hotel, Near Old Wadaj Bus Stand, Ashram Road, Ahmedabad – 380013, Gujarat, India.

High Court Advocate | Paresh M Modi | Anticipatory Bail | Regular Bail | Discharge Application | FIR Quashing | Cheque Return Appeal | Gujarat | Ahmedabad | Surat

Advocate Paresh M Modi, based in Ahmedabad, Gujarat, is a renowned legal expert with extensive experience in criminal law, specializing in handling complex cases across multiple judicial forums, including the High Court of Gujarat and Sessions Courts. His dedication, thorough understanding of legal nuances, and strong litigation skills make him a trusted name in the legal fraternity.

Practice Areas

  1. Anticipatory Bail Applications
    Advocate Paresh M Modi has a proven track record of successfully representing clients in anticipatory bail applications under Section 438 of the Criminal Procedure Code (CrPC). He ensures his clients’ rights are safeguarded by presenting a compelling case that highlights the absence of prima facie evidence, mitigating circumstances, and legal precedents.
  2. Regular Bail Applications
    Specializing in regular bail under Section 439 of CrPC, he advocates for clients’ release by focusing on procedural fairness, factual analysis, and ensuring adherence to legal principles. His expertise extends to cases involving white-collar crimes, cyber fraud, financial disputes, and general offenses under the Indian Penal Code (IPC).
  3. Discharge Applications
    Advocate Modi is adept at filing discharge applications under Section 227 of CrPC, aiming to release his clients from baseless allegations or charges during the pre-trial stage. His meticulous approach often results in successful outcomes in Sessions Courts.
  4. FIR Quashing Cases
    At the High Court of Gujarat, Advocate Modi handles FIR quashing petitions under Section 482 of CrPC, focusing on preventing misuse of the law and ensuring justice. He specializes in cases involving false accusations, abuse of process, and malicious prosecution.

Specialist in Cheque Return Cases – NI Act Section 138

Advocate Paresh M. Modi is a leading name in handling cheque return cases under Section 138 of the Negotiable Instruments Act (NI Act). These cases involve dishonored cheques due to insufficient funds or other reasons. His approach includes:

  • Filing and Defending Complaints: He represents both complainants and accused parties in cheque bounce cases at Trial Courts, ensuring the law’s procedural and substantive aspects are addressed.
  • Criminal Appeals and Revisions: Advocate Modi handles appeals and revision applications in Sessions Courts and the High Court, challenging or defending judgments passed by lower courts.
  • Focus on Resolution: He emphasizes swift and amicable resolution through legal means, whether by securing penalties for the complainant or negotiating settlements.

Contact Advocate Paresh M Modi

For legal consultation or representation in matters of Anticipatory bail, Regular bail, Discharge Applications, FIR Quashing, Cheque Return Cases, or Criminal Appeals and For expert legal advice and services, Advocate Paresh M Modi can be contacted during office hours.

  • Office Landline: 079-48001468 (Time 10:30 AM to 6:30 PM, Monday to Saturday).
  • WhatsApp SMS: 9925002031 (Time 9:00 AM to 9:00 PM).
  • Email: advocatepmmodi@gmail.com.
  • Website: www.advocatepmmodi.in.
  • Office Address: Office No. C/112, Supath-2 Complex, Opp. Kohinoor Plaza Hotel, Near Old Wadaj Bus Stand, Ashram Road, Ahmedabad – 380013, Gujarat, India.
Author Advocate Paresh M Modi
1 2 3 4 5 6 … 8